गोव्यातील नागरिकांनी थोडीशी जागरूकता दाखविली तर अधिकृत राजधानी पणजी महानगरपालिका, उपराजधानी पर्वरीसह संपूर्ण गोवाभर एकही बेकायदा बांधकाम उभे राहणार नाही.
गोवा राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी गोवा सरकारने आतापर्यंत अनेक कायदे संमत केले आहेत. त्याचप्रमाणे यापूर्वी झालेली बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठीही कायदे केले आहेत. या कायद्यांखाली हजारो लोकांनी तालुका मामलेदार किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केलेले आहेत. निर्धारित वेळेत केलेली बरीच बांधकामे आतापर्यंत कायदेशीर झालेली आहेत. पण हजारो बांधकामे अजूनही बेकायदा अवस्थेत आहेत. हरमल येथील एका चारमजली बेकायदा इमारतीत चालणाऱ्या बेकायदा हॉटेलचा विषय उच्च न्यायालयात पोहोचल्याने गावातील सर्वच इमारती बेकायदा असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर हणजूण गावातील अनेक बहुमजली इमारती बेकायदा असल्याचे निदर्शनास आले. अशा प्रकारे गोवाभर बेकायदा बांधकामे असणार, असे वाटल्याने उच्च न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामांची स्वेच्छा दखल घेतली. अॅड. विठ्ठल नाईक यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. बेकायदा बांधकामांची समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी सरकारने न्यायालयाला सहकार्य करावे, अशी विनंती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना केली.
न्यायालयाने नेमलेले अॅमिकस क्युरी अॅड. विठ्ठल नाईक व अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी उपलब्ध केलेल्या माहितीचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांना कायमचा आळा घालण्यासाठी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्या. एम. एस. कर्णिक व न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ६२ पानी निकालपत्राची काटेकोरपणे कार्यवाही व्हावी म्हणून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उच्च न्यायालयाची नजर प्रत्येक प्रकरणावर राहणार आहे. त्यामुळे गोव्यातील नागरिकांनी थोडीशी जागरूकता दाखविली तर अधिकृत राजधानी पणजी महापालिका, उपराजधानी पर्वरीसह संपूर्ण गोवाभर एकही बेकायदा बांधकाम उभे राहणार नाही.
गोवा राज्यातील सर्व बेकायदा बांधकामांचे आठ प्रकारात वर्गीकरण केले आहे. सर्व नगरपालिका व पणजी महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या कडेला उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचा पहिल्या गटात समावेश करण्यात आला आहे. या बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित पालिकांचे नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच पणजीचे महापौर व महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे
पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी पंचायत सचिव व सरपंचांवर सोपविण्यात आली आहे. पंचायत क्षेत्रात रस्त्याच्या कडेला एखादे बेकायदा बांधकाम उभे राहिले तर उपजिल्हाधिकारी किंवा इतर समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे तक्रार देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे, कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे तसेच शेत जमिनीतील बेकायदेशीर बांधकामे इत्यादींवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक तलाठी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या सर्व तक्रारींचा अहवाल गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच न्यायालयालाही सादर करण्यात येईल. गोव्यातील बाराही तालुक्यांत पोलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली भरारी पथके स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अभ्यासपूर्ण निवाड्यामुळे गोव्यात शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागातही यापुढे बेकायदा बांधकामांना मुळीच वाव राहणार नाही. रस्त्यांच्या कडेला कोणतेही धार्मिक चिन्ह उभारता येणार नाही. शेत जमीन कोमुनिदाद जमीन किंवा खासगी जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांना सरपंच, पंचायत सचिव किंवा तलाठींना जबाबदार धरण्यात येईल. या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात हयगय केल्यास गटविकास अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी जबाबदार राहतील. बेकायदा बांधकामांवर झालेल्या कारवाईचा अहवाल दर चार महिन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच न्यायालयालाही द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे गोव्यातील खासगी जमिनीतही यापुढे कोणत्याही बेकायदा बांधकामांना मुळीच वाव राहणार नाही. गोवा सरकारने बेकायदा बांधकामांवर आळा घालण्यासाठी गेल्या ६० वर्षांत अनेक कायदे केले. एका कायद्यात तर बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या लोकांना तुरुंगावासाची शिक्षा फर्मावण्याची तरतूद होती. मात्र सदर कायद्याखाली आतापर्यंत कोणालाही निदान कोर्ट उठेपर्यंत तरी शिक्षा झाल्याचे मी तरी ऐकलेले किंवा वाचलेले नाही.
आरोग्य कायद्याखाली वीज व नळाची जोडणी देण्याच्या कायद्याखाली यापुढे कोणत्याही आस्थापनाला वीज व पाणी पुरवठा करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून भोगवटा दाखला नसताना यापुढे कोणत्याच बांधकामाला वीज व पाणी पुरवठा होणार नाही. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून गोवा सरकारने आरोग्य कायद्यात दुरुस्ती करून ही तरतूद केली होती. त्यामुळे गोवाभर पसरलेल्या झोपड्या व बेकायदा घरांना सर्व सोयी सुविधा मिळत होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बेकायदा घरे, झोपडपट्ट्यांना या कायद्याखाली दिलेल्या वीज व पाणी पुरवठा जोडण्या तोडाव्या लागल्या तर गोव्यात मोठ्या प्रमाणात हाहाःकार माजेल.
विविध कायदे करूनही सरकार बेकायदा बांधकामांना आळा घालू शकले नव्हते. दया भावनेने किंवा मतांच्या आशेने राज्यकर्त्यांनी झोपडपट्ट्यांना नेहमीच पाठीशी घातले. सरपंच, पंच सदस्य, आमदार व मंत्र्यांनीही या लोकांना प्रोत्साहन दिले. कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याने हे प्रकार वाढतच गेले. बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याची संधी उच्च न्यायालयाने दिली आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ सरकारने घेतला पाहिजे.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
