अमेरिकेत वाद 'गोल्ड कार्ड'चा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन 'गोल्ड कार्ड' उपक्रमाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर आता अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी ग्रीन कार्डधारकांच्या हक्कांवर भाष्य करून नवा वाद सुरू केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित गोल्ड कार्ड इनिशिएटिव्हमुळे श्रीमंत परदेशी लोकांसाठी इमिग्रेशनचा एक नवीन मार्ग तयार होईल.

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स म्हणाले, एखादी व्यक्ती ग्रीन कार्डधारक असल्याने त्याला युनायटेड स्टेट्समध्ये राहण्याचा हक्क मिळतो. पण हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आहे. अमेरिकन नागरिक म्हणून आपल्या राष्ट्रीय समुदायात कोणाचा समावेश आहे, हे आपण ठरवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

अमेरिकेत, कायमस्वरुपी निवासी कार्डला ग्रीन कार्ड म्हणतात, ज्याद्वारे परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार मिळतो. तथापि, कायमस्वरुपी निवासस्थान असे नाव असूनही, यूएसमध्ये कायमस्वरुपी निवासाची हमी अनिश्चित काळासाठी दिली जात नाही.

दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित गोल्ड कार्ड इनिशिएटिव्हमुळे परदेशी नागरिकांना युनायटेड स्टेट्समध्ये राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार मिळेल, ज्यासाठी त्यांना जवळपास ४३ कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम भरावी लागेल.

गोल्ड कार्ड ही नवीन पद्धत इबी-५ या इमिग्रेट इन्व्हेस्ट व्हिसा प्रोगग्रामची जागा घेणार आहे. इबी-५ व्हिसाचा उद्देश अमेरिकेत मोठी गुंतवणूक करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. या व्हिसासाठी १ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक यापूर्वी केली जात होती. मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, ही रक्कम कमी असल्याने वाढवण्यात आली आहे. यामुळे इबी-५ व्हिसा प्रोग्राम रद्द करून त्याच्या जागी गोल्ड कार्ड सुरू करण्यात येणार आहे.

गोल्ड कार्ड आणि इबी-५ व्हिसा गुंणतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून ग्रीन कार्डसारखेच आहे. याद्वारे अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची संधी हे कार्ड प्रदान करते. ग्रीन कार्ड एक कायमस्वरुपी रेसिडेंट कार्ड असून अमेरिकेत राहण्यास आणि काम करण्यास अधिकृतता प्रदान करते.

ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्य अमेरिकन असणे, नोकरीच्या संधी आणि विशेष कौशल्यांची आवश्यकता आहे. पण गोल्ड कार्ड याविरुद्ध आहे, यासाठी तुम्हाला फक्त ५ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक गरजेचे आहे.

गणेशप्रसाद गोगटे, गोवन वार्ता