मडगाव पालिकेप्रमाणेच इतर पालिकांनीही आपल्या क्षेत्रातील आस्थापनांचा सर्व्हे करून व्यापार परवान्याच्या शुल्कातून तसेच इतर करातून महसूल प्राप्तीचे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या गोष्टींची पूर्तता केल्यास नगरपालिकांना सरकारच्या पैशांची वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही.
मडगाव शहरात ४५ टक्के व्यवसाय विना व्यापार परवाना सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मडगावमधील व्यवसायांचा सर्व्हे सुरू आहे. पुढील आठवडाभरात हा सर्व्हे पूर्ण होईल. त्यानंतर नेमके किती व्यवसाय सुरू आहेत आणि त्यातील किती व्यवसायांकडे परवाने आहेत व किती जणांकडे व्यापार परवाना नाही, ते स्पष्ट होईल. पण आजपर्यंत मडगावमधील ४५ टक्के लोकांकडे व्यापार करण्याचा परवानाच नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. कधीकाळी मोठे बाजारपेठे केंद्र म्हणून मडगावची ख्याती होती. आजही मडगावला व्यावसायिक राजधानी म्हटले जाते. पण या मडगाव शहरात जे व्यवसाय सुरू आहेत, त्यापैकी ४५ टक्के व्यावसायिकांकडे व्यापार परवाना नसल्यामुळे साहजिकच मडगाव पालिकेचा आतापर्यंत कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. मडगाव पालिकेला आता जाग आली असल्यामुळे शहरातील सर्व व्यवहारांचा सर्व्हे सुरू केला केला आहे.
साळ नदी मडगावमधील व्यापारासाठी पूर्वी मुख्य दळणवळणाचे माध्यम होते. मडगाव शहर पूर्वी व्यापारासाठी प्रसिद्ध होते. आजही रेल्वेचे थांबे त्याच मुख्य शहरात असल्यामुळे मडगावचे महत्त्व तसे कायम आहे. उत्तर गोव्यासाठीचे जिल्हा मुख्यालय, पोलीस आणि इतर महत्त्वाची खाती जशी पणजीत आहेत, तशीच दक्षिण गोव्याचे जिल्हा मुख्यालय, जिल्हा इस्पितळ, दक्षिण गोवा पोलीस मुख्यालय अशा साऱ्या गोष्टी मडगावमध्ये आहेत. मडगाव फक्त सासष्टीचे केंद्र नाही तर दक्षिण गोव्याचे सर्वात महत्त्वाचे शहर आहे. या मडगाव शहराची नगरपालिका खरेतर इतक्यात स्वयंपूर्ण व्हायला हवी होती, एवढी मडगावच्या व्यापाराची व्याप्ती आहे. पण नियोजनाअभावी ही पालिका श्रीमंत झाली नाही.
मडगाव पालिका क्षेत्रात सुमारे ३० हजारांपेक्षा जास्त व्यापारी आस्थापने आहेत. अर्थात आतापर्यंत जो सर्व्हे झाला आहे त्यानुसार सुमारे १२ हजार आस्थापनांकडे व्यापार परवाना नाही. काही आस्थापने बंद आहेत तर काही ठिकाणी इमारतीच बंद असल्यामुळे त्यांचा तपशील व्यवस्थित सापडलेला नाही. मडगाव बाजारातील सर्व्हे पुढील आठ दहा दिवसांत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर इतर आस्थापनांचा आढावा घेण्यात येईल. मडगावमधील बहुतांशी आस्थापने ही अनेक वर्षांपूर्वी भाडेतत्वावर दिलेली असल्यामुळे त्यांच्या व्यापार परवान्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही. काही आस्थापनांचे चालक आणि मालक यांच्यात संबंध चांगले नसल्यामुळे त्यांचा करार अडकून पडला आहे. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम व्यापार परवान्यांवर होतो. अशा आस्थापनांच्या चालकांना कायदेशीर सल्ला घेऊन प्रतिज्ञापत्र तयार करून घेऊन त्याद्वारे व्यापार परवाना देण्याबाबतचा पर्याय पालिकेने विचारात घेतला तर एकही आस्थापन व्यापार परवान्याशिवाय राहणार नाही. मडगाव पालिकने आस्थापनांसाठीचा कर २००३ नंतर वाढवला नव्हता. सुमारे २० वर्षानंतर यावेळी कर वाढवला आहे. त्यामुळे सर्व आस्थापनांना व्यापार परवाना दिल्यास त्यातून वार्षिक १० कोटींपेक्षा जास्त महसूल पालिकेला येऊ शकतो. मडगाव पालिकेप्रमाणेच इतर पालिकांनीही आपल्या क्षेत्रातील आस्थापनांचा सर्व्हे करून व्यापार परवान्याच्या शुल्कातून तसेच इतर करातून महसूल प्राप्तीचे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या गोष्टींची पूर्तता केल्यास नगरपालिकांना सरकारच्या पैशांची वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही. पालिकांचा वार्षिक खर्च यातून सुटू शकतो, उलट पालिकांच्या तिजोरीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.
गोव्यातील इतर शहरांपेक्षा मडगाव पालिकेच्या क्षेत्रात लागू असलेले पालिकेचे शुल्क कमी आहे, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. यावेळी केलेली शुल्कवाढ अभ्यासाअंतीच केल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले होते. पालिका आत्मनिर्भर व्हावी यासाठी पालिकेने कायदेशीर मार्गाने जे शुल्क आकारता येईल ते आकारणे गरजेचे आहे. तिथे राजकारण न करता सर्वांनीच पालिकेला आर्थिक स्थिरता प्राप्त करून देण्यासाठी सहकार्य करायला हवे. पालिकेनेही कठोर भूमिका घेऊन आपल्या क्षेत्रात विना व्यापार परवाना कुठलाच व्यवसाय चालणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. हे पालिकेच्याच हिताचे आहे. पालिकेचा महसूल वाढण्यासाठी, पालिकेला आर्थिक स्थिरता येण्यासाठी आणि भविष्यात सरकारच्या पैशांवर अवलंबून न राहता स्वबळावर आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता गोव्यातील पालिकांमध्ये निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी पालिकेवरील मंडळांमध्ये इच्छाशक्ती हवी. आपले शहर विकसित करण्यासाठी पालिकेला आर्थिक बळकटी मिळणे गरजेचे आहे.
