जर्मनीत एकाही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. पुन्हा आघाड्यांचे सरकार सत्तारूढ होणार आहे. कठीण अवस्थेतून मार्गक्रमण करणारा युरोप आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तगडे आव्हान जर्मनीसाठी अतिशय खडतर आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाचा अतिशय काळा इतिहास बाजूला सारत जर्मनीने लोकशाही स्वीकारली आणि अतिशय वेगाने विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्न केले. म्हणूनच जगातील पहिल्या पाच आर्थिक महासत्तांमध्ये येण्याची किमया या देशाने साध्य केली. याचे श्रेय जाते अंजेला मर्केल या महिलेला. जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदाची जबाबदारी मर्केल यांनी अतिशय समर्थपणे सांभाळली. देशातील विविध आव्हानांवर चोखपणे मात केली आणि जर्मनीला आर्थिक आघाडीवर अग्रेसर बनवले. मात्र, त्यांच्या पश्चात जर्मनीत राजकीय आणि सर्वच पातळ्यांवर अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. गेली चार वर्षे आघाड्यांच्या राजकारण आणि सत्तेचा अनुभव घेणाऱ्या जर्मन नागरिकांनी यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भरभरून मतदान केले. तरुणांची संख्या मतदानात लक्षणीय होती. मात्र, निकालातून पुन्हा एकदा निराशा समोर आली आहे. एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आघाड्यांचे सरकार जर्मनीवर राज्य करणार असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
निकालाचा कौल पाहता सत्तारूढ आघाडी सरकारला नागरिकांनी नाकारले. ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक पक्ष (सीडीयू) आणि ख्रिश्चन सोशल युनियन (सीएसयू) यांच्या आघाडीला जनतेने प्राधान्य दिले. त्यामुळेच २०८ जागा जिंकून २८.६ टक्के मते त्यांनी मिळविली आहेत. परिणामी, सीडीयूचे प्रमुख फ्रीडरीश मेर्झ हे जर्मनीचे चान्सेलर होतील, असे दिसून येत आहे. यंदा अतिउजव्या समजल्या जाणाऱ्या अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी (एएफजी) या पक्षाला तब्बल १५२ जागी यश आले आहे. त्यांच्या मतांची टक्केवारी २० एवढी आहे. तर, सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीला (एसपीडी) अवघ्या १२० जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या मताची टक्केवारी १६ टक्के एवढी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच एसपीडीने एवढा सपाटून मार खाल्ला आहे. याउलट अतिउजव्या एएफजीने प्रथमच एवढे लख्ख यश प्राप्त केले आहे. मात्र, सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ३० टक्के मते एकाही पक्षाने मिळविलेली नाहीत. त्यामुळे सत्तास्थापनेसाठी सीडीयू आणि सीएसयू यांना आणखी एका पक्षाचा पाठिंबा लागणार आहे.
यंदाच्या जर्मन निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी तथा जगातील सर्वात धनाढ्य एलन मस्क यांची वक्तव्ये. मस्क यांनी जाहीरपणे अतिउजव्या पक्षांची बाजू घेतली. जर्मनीत ते सत्तेवर यावेत, अशी इच्छाही प्रकट केली. निवडणूक काळात त्याचा प्रभाव पडल्याचे बोलले जात आहे. त्यातही चिंतानजक बाब म्हणजे, एकसंध युरोपला सुरुंग लावण्याचा विडा ट्रम्प यांनी उचलला आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण, युरोपचा सहकारी असलेल्या युक्रेनवर ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी आसूड ओढत आहेत. रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनीच सुरू केले आहे आणि ते हुकुमशाह आहेत, असे धक्कादायक वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले आहे. रशियन सर्वेसर्वा व्लादिमिर पुतिन यांची प्रशंसा खुद्द ट्रम्प यांनी चालवली आहे. या साऱ्याचा परिणाम जर्मनीवर होत आहे.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांची गंभीर दखल घेत फ्रीडरीश मेर्झ म्हणाले की, युरोपला अमेरिकेपासून स्वतंत्र करण्यास आपले प्राधान्य राहिल. त्यामुळे सत्ता स्थापन होताच ते ट्रम्प यांच्या विरोधात आक्रमक राहतील, असे दिसते. युद्धांना कंटाळलेल्या युरोपियन देशांनी अमेरिकेच्या साथीने नॉर्थ अटलांटीक ट्रिटी (नाटो) ही लष्करी संघटना स्थापन केली आहे. यातील सदस्य एकाही देशावर कुणी आक्रमण केले तर ते संपूर्ण नाटोवर आहे, असे समजले जाईल. त्यानंतर संपूर्ण नाटो त्या देशावर तुटून पडेल, अशी तरतूद नाटोच्या करारात आहे. त्यामुळे जगभरात नाटोचा दबदबा आहे. मात्र, ट्रम्प यांनी नाटोच्या सद्यस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात की, सदस्य देशांनी आपल्या जीडीपीच्या २ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के निधी नाटोला द्यावा. विशेष म्हणजे, अमेरिका वगळता अन्य ३१ देशांची २ टक्के निधी देतानाच दमछाक होत आहे. आता ५ टक्के द्यायचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर वरवंटा फिरवल्यासारखेच होईल. त्यामुळे ट्रम्प यांचे हे आव्हान कसे परतवून लावायचे? अमेरिका खरोखरच नाटोमधून बाहेर पडली तर काय होईल? या साऱ्याचाच विचार जर्मनीच्या नव्या प्रमुखांना करावा लागणार आहे.
बेरोजगारी आणि महागाईवर कसा तोडगा काढायचा हा प्रश्न नव्या सरकार समोर आहे. जर्मनीची अर्थव्यवस्था पुन्हा सशक्त कशी बनवायची हे सुद्धा शिवधनुष्यच आहे. त्यातच आघाड्यांचे सरकार स्थापन झाले तर कठोर निर्णय घेता येतील का? जनतेचा रोष थांबविण्यासाठी सर्वच पातळ्यांवर कसरत करावी लागणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचा जबर फटका जर्मनीलाही बसत आहे. जीवनावश्यक आणि अनेक वस्तू व उत्पादने उपलब्ध होण्यात बाधा निर्माण झाली आहे. त्यातच ट्रम्प यांची गाझापट्टी ताब्यात घेऊन ती पर्यटनासाठी विकसित करण्याची घोषणा अतिशय वादग्रस्त आहे. त्यासाठी अमेरिकेने लष्करी ताकद वापरली तर पश्चिम आशियातील मुस्लीम देशांचा काय पवित्रा राहिल? पश्चिम आशियात नवे युद्ध छेडले गेले तर त्याचाही परिणाम जर्मनीवर होणार आहे. पनामा आणि ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचा मनसुबाही ट्रम्प यांनी बोलून दाखविला आहे. लष्करी कारवाईवेळी ट्रम्प यांनी नाटोला त्यात ओढले तर काय होईल, हा सुद्धा प्रश्नच आहे.
स्थलांतरितांसह आपल्या जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जर्मनीला कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील. त्याशिवाय कृत्रिम प्रज्ञेमुळे निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारीचाही विचार करावा लागेल तसेच उपलब्ध होणाऱ्या संधी साधण्यासाठी जर्मनीला तयार रहावे लागेल. तसे कुशल मनुष्यबळ, अभियंते आणि तरुणांची फौज बनवावी लागेल. गेल्या चार वर्षातील आघाडी सरकारचा कारभार जर्मनीत समाधानकारक नव्हता. आता इथून पुढे काय असेल हे आघाड्यांच्या प्रमुखांची मानसिकता, नेतृत्व आणि हेतू यावर अवलंबून राहिल. अन्यथा हा देशही अस्थिरतेच्या गर्तेत ओढला गेला तर तेथील लोकशाही धोक्यात आल्यावाचून राहणार नाही.
भावेश ब्राह्मणकर
(लेखक संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे
अभ्यासक व मुक्त पत्रकार आहेत.)
