अंधश्रद्धा रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा

तांत्रिकांच्या सांगण्यावरून अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेले लोक कुठलीही गोष्ट करायला तयार असतात. गोव्यात अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करण्याची एक मागणी याच प्रकरणानंतर पुढे येत आहे. त्या मागणीचे स्वागत करतानाच सरकारने अशा कायद्याचा विचार करण्याची गरज आहे.

Story: अग्रलेख |
11th March, 12:15 am
अंधश्रद्धा रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा हवा

उसगाव येथे कर्नाटकातील एका जोडप्याने शेजाऱ्याच्या एका पाच वर्षीय मुलीची केलेली हत्या आणि तिला मातीत पुरून काहीच घडले नसल्याचे भासवण्याचे केलेले प्रयत्न उघड झाल्यानंतर या घटनेने गोवा हादरला. प्रथमदर्शी हा नरबळीचा प्रकार होता, अशी चर्चा होती. ती चर्चा फोंडा तालुक्यात आजही आहे. पण असा प्रकार घडला तर राज्याची बदनामी होईल, या भीतीने पोलिसांनी या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले. हत्या करणाऱ्या जोडप्याला मूल नव्हते. त्यातील महिलेला भांडणावेळी मुलीच्या आईने वांझोटी म्हटल्यामुळे या दाम्पत्याने तिच्या मुलीला घरी बोलावून पाण्यात बुडवून मारले. त्यानंतर घरामागच्या जागेत तिला पुरले. हे कृत्य करण्यासाठी ते दाम्पत्य निष्ठूर तरी असायला हवे, त्यांचे हृदय पाषाणी असायला हवे किंवा थंड डोक्याने नियोजन करून चिमुकलीचा जीव घेतला असावा. पण क्षुल्लक कारणावरून भांडण आणि त्यानंतर अपशब्द वापरणाऱ्या महिलेची मुलगी शेजाऱ्यांच्या घरी जाते, हे पटण्यासारखे नाही.

ज्यावेळी घटना घडली त्याच वेळी परिसरात हा जादूटोण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा होती. हे दाम्पत्य एका मांत्रिकाच्या संपर्कात होते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे मूल व्हावे म्हणून या मुलीचा नरबळी दिला गेल्याची शक्यता होती. पण पोलिसांना तपासात तसे काही आढळून आले नाही किंवा एका पुढारलेल्या राज्यात अशा प्रकारची घटना होते म्हणजेच यातून राज्याची बदनामी होऊ शकते, त्यामुळे या प्रकरणाला कलाटणी दिली जाण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या शक्यता आहेत. शेवटी पोलीस जे आपल्या आरोपपत्रात म्हणतील त्यावरच न्यायालयात खटला चालणार आहे. पण या घटनेला अंधश्रद्धेची एक किनार असायला हवी, असे स्थानिकांचे मत आहे. उघडपणे कोणी याबाबत बोलत नसले तरी जादूटोण्याच्या प्रकारातून हे घडल्याचे म्हटले जाते. जरी हा जादूटोण्याचा प्रकार नसला तरीही एका निष्पाप पाच वर्षीय मुलीचा अशा प्रकारे खून करणाऱ्या दाम्पत्याला माफीही नाही. तिच्या आईचा गुन्हा होता तर तिच्या मुलीला क्रूर पद्धतीने ठार करणाऱ्या दाम्पत्याला कठोर शिक्षा व्हायला हवी. पोलीस त्यासाठी प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा आहे. अंधश्रद्धा नसली तरीही या प्रकरणात आरोपींनी केलेले कृत्य हे भयंकर आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे होऊ नयेत. 

गोव्यात गेल्या काही वर्षांपासून परप्रांतीयांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हेही सतत होत आहेत. गुन्हा करणारा कोणीही असू शकतो पण गोव्यातील गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग जास्त असतो, ही गोव्यातील सत्यस्थिती आहे. उसगावमधील घटनेनंतर अंधश्रद्धेतून हा खून झाल्याची चर्चा सुरू झाली. भलेही पोलिसांनी ही शक्यता फेटाळली असली तरी गोव्यातील तांत्रिक, मांत्रिकांच्या नादी लागून अनेकांनी संसाराची वाट लावून घेतली आहे. तांत्रिकांच्या सांगण्यावरून अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेले लोक कुठलीही गोष्ट करायला तयार असतात. गोव्यात अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करण्याची एक मागणी याच प्रकरणानंतर पुढे येत आहे. त्या मागणीचे स्वागत करतानाच सरकारने अशा कायद्याचा विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात ‘महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळा जादू’ हा अधिनियम आहे. हा कायदा नरबळी, जादूटोणा तसेच अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेणाऱ्या प्रथांना प्रतिबंध घालतो. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. गोव्यानेही अशा कायद्याबाबत विचार करायला हवा. जादूटोण्याने माणूस बरा होतो, असे सांगणे हा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारा प्रकार म्हणजे गुन्हाच आहे. गोव्यात असे तांत्रिक-मांत्रिक, बिलिव्हर्स, भोंदू बाबा जागोजागी आपले बस्तान मांडून आहेत. अशा काही जणांवर सरकारने कारवाई केली असली तरी त्यांना प्रतिबंध करणारा विशेष कायदा नसल्यामुळे हे लोक पोलिसांच्या तावडीतून सुटतात. त्यांच्यासाठी एक फौजदारी पद्धतीचा कायदा हवा. हल्लीच शिवोलीतील एका स्वयंघोषित बिलिव्हर्स संघटना चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या विरोधात पोलिसांनी धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणी कारवाई केली होती. काळ्या जादूच्या माध्यमातून ही व्यक्ती धर्मांतर करते अशी मूळ तक्रार होती. पोलिसांना काळ्या जादूच्या विरोधात कारवाईसाठी काही ठोस कलमे नव्हती. त्यामुळे पोलिसांनी धर्मांतराचे प्रकरण म्हणून नोंदवले आणि तो जामिनावर सुटला. थिवी येथे अशाच एका भोंदूला अटक केली होती. राज्याचा स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे असे लोक लवकर सुटतात आणि पुन्हा आपली कामे सुरू करतात. गोव्यात अंधश्रद्धा रोखण्यासाठी आणि काळी जादू, तंत्र-मंत्र करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्याचा स्वतंत्र कायदा असणे आवश्यक आहे.