केबल तोडण्याच्या कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार, इंटरनेट सेवेवर परिणाम होणे शक्य
पणजी : ब्रॉडबँडसाठी वीज खांबांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी वीज खात्याने सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे केबल ऑपरेटर्ससमोर बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान त्यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर, पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे. निर्धारित शुल्क न भरल्यास कारवाईचा बडगा पुन्हा उगारला जाईल असे वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेट्ये यांनी स्पष्ट केले.
केबल तसेच इंटरनेट सेवा देण्यासाठी केबल ऑपरेटर्स सर्रास वीज खांबांचा वापर करतात. वीज खात्याकडून यासाठी शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे. मात्र अनेक केबल ऑपरेटर्सनी हे शुल्क भरलेच नाही यामुळे, वीज खात्याने सर्व केबल कापण्याची कारवाई सुरू केली होती.
मध्यंतरीच्या काळात वीज खात्याने केबल ऑपरेटर्सना शुल्कासह दंड भरण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या होत्या. या नोटिसांना केबल ऑपरेटर्सनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे वीज खाते खांबावरील केबल तोडण्याची कारवाई सुरू करणार आहे, असे वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले.
केबल तोडले गेले तर राज्यातील केबल आणि इंटरनेट सेवेवर परिणाम होणार आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. शुल्क भरण्यासह सर्व अटींचे पालन करण्याची आमची तयारी आहे. वीज खात्याने शुल्क भरण्यास अजून थोडा अवधी द्यावा, अशी मागणी अ. गो. इंटरनेट सेवा पुरवठादार संघटनेचे अध्यक्ष मॉविन ब्रिटो यांनी केली आहे. राज्यात केबल टीव्हीचे दीड लाख ग्राहक आहेत. तसेच केबलव्दारे ५० हजार ग्राहकांना इंटरनेट सेवा पुरविण्यात येते. केबल तोडल्यास इंटरनेट सेवेवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
