बायंगिणी प्रकल्पाची नितांत गरज

गेली २० वर्षे केवळ चर्चाच होत असलेल्या बायंगिणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी महसूल तथा कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी पावले उचलायला कुठे सुरवात केली, तोच विरोधाचा सूर पुन्हा उमटू लागला आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा बसविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाबद्दल संशय निर्माण करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींसह काही जण करीत आले आहेत. आमच्या गावात राज्याच्या इतर भागांतील कचरा का आणला जात आहे, असे प्रश्न उपस्थित करून, जनतेच्या जीवनावर या प्रकल्पाचा दुष्परिणाम होईल, अशी धास्ती निर्माण करण्यात आली आहे. खरे तर संपूर्ण गोवा हे एक छोटे राज्य असून, सोयीस्कर ठिकाणी असे प्रकल्प उभारले जाणे गरजेचे आहे. उपलब्घ जागा पाहून बायंगिणीची जागा निवडण्यात आली होती, त्यावेळी कदंब पठारावरही आज दिसत असलेली लोकवस्ती आणि इमारती उभ्या राहिल्या नव्हत्या. नियोजित प्रकल्पाची जागा निश्चित केल्यानंतर झालेली ही बांधकामे आणि तेथील रहिवाशांचे निमित्त सांगून होणारा विरोध तर समर्थनीय नाहीच. सध्या नियोजित बायंगिणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला केवळ स्थानिक ग्रामपंचायतीचा विरोध आहे असे नाही, तर परिसरातील रहिवाशीही विरोध करीत आहेत. कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी जागा बदलण्याची मागणी केली, त्यानंतर जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश नाईक यांनीही सध्याच्या जागेस विरोध दर्शविला आणि आता केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी बायंगिणी येथे कचरा प्रकल्प नको, अशी भूमिका मांडली आहे.

तसे पाहता, जेथे जेथे असे प्रकल्प उभारण्याची योजना आखण्यात आली, तेथे तेथे त्यास विरोध होत राहिला. साळगावच्या प्रकल्पासही असाच विरोध झाला होता. त्या प्रकल्पाची उपयुक्तता आता सर्वांनाच पटली आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यासह राज्याला आपल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावायची असेल आणि उपलब्ध मोकळ्या जागेत कचरा टाकायचा नसेल तर राज्याला बायंगिणी प्रकल्पाची नक्कीच गरज आहे. कचरा प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाचे प्रमुख कारण म्हणजे हे प्रकल्पच प्रदूषणाचे कारण ठरणार असल्याची धास्ती. कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणे आणि तो वाहून जाऊ न देणे यामुळे राज्यासमोर पर्यावरणाच्या मोठ्या समस्या निर्माण होतील, ही मोठी भीती लोकांनी समजून घेतली पाहिजे. गरज आहे ती कचऱ्याच्या हाताळणीसाठी सर्वंकष आराखड्याची. राज्य सरकार याबाबत सतर्क आहे. बायंगिणीची प्रमुख समस्या आहे ती म्हणजे थोड्याच अंतरावर जुन्या गोव्यातील चर्चच्या संकुलाचे जागतिक वारसा स्थळाची. स्थानिकांचा दावा आहे की, चार विद्यालये, इस्पितळ यावर परिणाम होणार आहे. वास्तूंचे जतन होणे गरजेचे असून गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ आणि कचरा व्यवस्थापन मंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. २००२ पासून रखडलेल्या या प्रकल्पाची क्षमता दर दिवशी अंदाजे २००-२५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची असून, पणजीसह भोवतालच्या परिसरातील कचऱ्यावर तेथे प्रक्रिया केली जाणार आहे.

पर्यावरण सांभाळून राज्याचा विकास हे राज्य सरकारचे धोरण असतानाही, काही घटक गोवा विकासातून विध्वंसाकडे चालल्याची टीका करीत असतात. मग याच भावनेने प्रत्येक प्रकल्प, उद्योग यांना विरोध करण्याची प्रवृत्ती फोफावते. ती रोखण्यासाठी सजग नागरिकांनी आवाज उठविण्याची गरज आहे. राज्यातील जटील अशी कचरा विल्हेवाट समस्या सोडविण्यासाठी ठिकठिकाणी एमआरएफ अर्थात स्वच्छता केंद्रे तथा कचरा संकलन केंद्रे राज्यात कार्यरत आहेत. केवळ सुका आणि ओला कचरा जमविण्याने समस्या सुटत नाही, तर त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे असते, यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने चालविला जाणारा कचरा संकलन प्रकल्प आणि उपलब्ध ठिकाणी खुलेआम कचरा टाकणे यापैकी एकाची निवड करणे भाग आहे. या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची भीती नेहमीच हाताळता येते आणि प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यातून कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाची असते. यावर तडजोड होत नाही आणि कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने हे आश्वासन जनतेला दिले असून ते त्यापासून मागे हटणार नाही. मडगावजवळ नेसाय येथे अथवा वेर्णा येथे छोटे प्रकल्प कार्यान्वित असले तरी ते त्या भागातील कमी कचऱ्यावर प्रक्रिया करीत असतात. मुरगाव तालुक्यात दर दिवशी सुमारे ५० टन तर सासष्टीत १०० टन कचरा तयार होत असतो. सध्या जुने गोवा आणि खोर्ली पंचायत क्षेत्रात पाच टन कचरा गोळा होत असतो. तो जर इतर ठिकाणी न्यायचा ठरवला तर तेथेही विरोधच होईल. यास्तव सामंजस्याने आणि सहमतीने बायंगिणी प्रकल्पाची योजना मार्गी लावणे गरजेचे आहे. साळगावचे रहिवाशी जर प्रकल्प स्वीकारू शकतात, तर मग बायंगिणीच्या परिसरातील लोकांनी तो का मान्य करू नये. अखेर कचरा विल्हेवाट आणि प्रक्रिया याची गरज दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे, याची जाणीव संबंधितांनी ठेवावी.