गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ मिळवून देण्यासह त्यांना विम्याची सुरक्षा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. अशा काही चांगल्या तरतुदी धोरणात आहेत, त्यामुळेच त्याची लवकर अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी. सरकारने खाजन जमिनीत शेती करण्यावर भर देणार, असेही धोरणात म्हटले आहे.
गेली बरीच वर्षे प्रलंबित असलेले गोव्याचे कृषी धोरण शेवटी निश्चित होऊन सरकारने ते जाहीरही केले. गोव्यातील कृषी क्षेत्राला नवीन ऊर्जा देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक तरतुदी या धोरणात आहेत. त्याची अंमलबजावणी त्वरित झाली तर पुढील काही वर्षांमध्ये राज्याच्या कृषी क्षेत्रात वाढ होतानाच नवे प्रयोगही पहायला मिळतील. मुख्यमंत्र्यांनी तर गोव्यात यापुढे शेत जमीन रूपांतरण अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारला आपला हा शब्दाही पाळावा लागेल. राज्यात पडीक असलेली शेत जमीन कशा पद्धतीने पुन्हा पिकाखाली आणता येईल, त्यासाठी धोरणात निश्चित अशी तरतूद दिसत नसली तरी अनेक योजना सरकारने आखल्या आहेत. नष्ट होत चाललेल्या शेतीचे संवर्धन करण्यासाठी धोरणात तरतूद केली आहे. अनुदान आणि इतर मदतीसाठी कृषी खात्यातील प्रक्रिया गतिमान करण्याचे जाहीर केले आहे. कृषी खात्याने पडीक जमिनीचा विषय गांभीर्याने घेतला आणि ही जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले, तरच गोव्याच्या कृषी धोरणाला अर्थ राहणार आहे.
हे धोरण अनेक वर्षांपासून तयार करण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी घोषणा दिल्या. शेवटी हे धोरण तयार झाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या प्रयत्नांमुळे या धोरणाला अंतिम स्वरूप मिळाले. स्वयंपूर्ण गोवा मोहिमेतून सरकारी अधिकाऱ्यांना कृषी क्षेत्राकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची संधी मिळाली. मात्र निश्चित धोरणाअभावी कृषी क्षेत्रात क्रांती होणे शक्य नव्हते. गोव्यात आज सर्वात मोठी समस्या आहे, ती लोकांकडून शेतीकडे होत असलेले दुर्लक्ष. सरकारी योजना योग्य पद्धतीने राबवल्या किंवा पडीक शेती कंत्राटी पद्धतीने पिकाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर गोव्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल दिसू शकतात. बार्देश, पेडणे, तिसवाडी सारख्या तालुक्यांमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये शेत जमीन मोठ्या प्रमाणात विकून तिचे रूपांतरही करण्यात आले. राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून या जमिनींचे रूपांतर गेल्या काही वर्षांमध्ये झाले. कृषी धोरण खूप पूर्वी यायला हवे होते. फक्त धोरण नव्हे तर कृषी जमिनींचे संवर्धन करण्यासाठी कायदाही हवा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गोवा शेतकरी कल्याण कायदाही करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाची हमी देण्याची तरतूद असेल असे म्हटले आहे, पण तो कायदा आल्यानंतरच त्याविषयी स्पष्टता येईल. कृषी क्षेत्रासह फलोत्पादनावर भर देण्याचा मुद्दाही कृषी धोरणात आहे. काजू, आंबा, पोफळी, नारळ उत्पादनावर भर देण्यासाठी तसेच फलोत्पादनाच्या विकासासाठी नारळ, काजू व आंबा विकास मंडळ स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यापूर्वी नारळ विकास मंडळ करणार, असे अनेकदा सरकारने जाहीर केले होते. आता कृषी धोरणात तशी तरतूद केली आहे. धोरणात ज्या गोष्टींची सरकारने हमी दिली आहे, त्या गोष्टी प्रत्यक्षात अंमलात आल्या तरच कृषी क्षेत्राचे भले होणार आहे.
अनेक वर्षांपासून कृषी धोरण तयार करणार असे यापूर्वीच्या अनेक कृषी मंत्र्यांनी सांगितले, पण हे धोरण करण्याचे काम रवी नाईक यांच्या कारकिर्दीत झाले. गोव्यातील सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांसाठी हे धोरण लाभदायक ठरेल आणि ज्यांची शेती पडीक आहे, अशा लोकांना पुन्हा शेतीत उतरण्यासाठी हे धोरण प्रोत्साहन देईल, अशा प्रकारची त्याची अंमलबजावणी असावी. या धोरणातून शेतकऱ्यांना मजूर पुरवण्यासाठी तरतूद आहे. ‘मनरेगा’सारख्या योजनेतून शेत मजूर मिळवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष तरतूद करू शकते. गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी बाजारपेठ मिळवून देण्यासह त्यांना विम्याची सुरक्षा देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. अशा काही चांगल्या तरतुदी धोरणात आहेत, त्यामुळेच त्याची लवकर अंमलबजावणी सुरू व्हायला हवी. सरकारने खाजन जमिनीत शेती करण्यावर भर देणार असेही धोरणात म्हटले आहे. धोरणातील काही गोष्टी आणि तरतुदी पाहिल्या तर गोव्यातील कृषी क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने ऊर्जा मिळणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत - स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेला सत्यात उतरायचे असेल तर गोव्यात कृषी क्षेत्रात मोठे बदल व्हायला हवेत. ‘जय किसान’चा नारा देत पुढील पाच वर्षे गोव्यातील शेतीचेच पुनर्जीविकरण करण्यासाठी सरकारने भर दिला तर गोव्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसू शकेल.
