पाणी ही मुलभूत गरज आहे. प्रत्येक नागरिकांना पाणी मिळते की नाही, याची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र अनेकवेळा कित्येक गावांत वाड्यावाड्यांवर पाणी मिळतच नाही. पाण्याच्या कमतरतेमुळे ते घरात साठवून ठेवल्यास डासजन्य रोगराईला आमंत्रण मिळते. सध्या सरकारने सार्वजनिक बांधकाम खात्यापासून पाणी पुरवठा विभाग बाजूला काढून त्याचे खात्यात रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे राज्यातील पाणी पुरवठ्यामध्ये सुरळीतपण येण्याची अपेक्षा आहे. पणजीला पर्यायी राजधानी बनवण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या पर्वरीला तर सलग दहा दिवस पाणी मिळाले नव्हते. याच पाणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पाणी पुरवठा विभागाचे खास खात्यात रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेतला असावा. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी पुरवठा विभाग हा सार्वजनिक बांधकाम खाते तसेच सरकारकडून दुर्लक्षित झालेला आहे.
लोकांना आवश्यक पाणी पुरवठा देण्यासाठी जलस्त्रोत खात्याची मर्जी असावी लागते. या विभागात खोदकाम करणाऱ्या कामगारांची कमतरता आहे. पूर्वीचे कामगार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पर्यायी भरतीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लक्षच दिलेले नाही. यामुळे एकाद्या भागात लहान किंवा मोठी जलवाहिनी फुटल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी या विभागाकडे कामगारच नसतात. अधिकारी वर्गाला रोजंदारीवर कामगार आणून काम करून घेणे शक्य नाही. कारण रोजंदारी कामगारांची मजुरी हजारभर झाला आहे. एवढी रक्कम खर्च करण्यास किंवा कामगार भरतीस खाते प्रमुख तयार होत नाहीत. अशावेळी फुटलेली जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी संबंधित भागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे कामगार देण्यासाठी हात पसरावा लागतो. अशा अनेक समस्यांनी हा पाणी पुरवठा विभाग सध्या ग्रासलेला आहे. सध्या राज्यातील बाराही तालुक्यातील पाणी पुरवठा विभाग कामगार वर्गाच्या समस्येने ग्रस्त आहेत. त्यातच सरकारने या विभागाला खात्यामध्ये बढती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कामगार आणि मालाची समस्या सुटेल, अशी आशा अधिकारी वर्गांमध्ये वर्तवली जात आहे.
अनेक अधिकारी देखील पाणी पुरवठ्यात हलगर्जीपणा तसेच वेळकाढूपणा करतात. जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या नावे शंक फोडतात. यामुळे लोकांना आवश्यक पाणी मिळत नाही. असे अधिकारी तसेच कनिष्ठ कामगारांवर सरकारने वचक ठेवायला हवा, तरच पाणी पुरवठ्यात सुसूत्रता येईल, अन्यथा स्वतंत्र खाते बनवून देखील येरे माझ्या मागल्या याप्रमाणेच प्रकार सुरू राहील.
लोकांच्या नळांना पाणीच येत नाही आणि पाणी पुरवठा विभागाकडून बिले मात्र भरमसाठ दिली जातात. ही भरमसाठ बिले का येतात, याचा शोध सरकारनेच घ्यायला हवा, अन्यथा लोकांची ही मानसिक व आर्थिक पिळवणूक चालूच राहील. कारण याच ग्राहकांच्या पैशांतून या खात्याचा कारभार चालतो, याचा विसर शासन तसेच अधिकाऱ्यांना पडायला नको. अपुऱ्या पाणी पुरवठ्यामुळे लोकांना नाईलाजास्तव घरात पाणी साठवून ठेवावे लागते. आठवड्याभरापेक्षा जास्त दिवस पाणी साठवून ठेवल्यास त्यात डासांची पैदास होते. त्यातून डेंग्यू, मलेरियासारखी रोगराई पसरते. हेच जर पाणी सुरळीत मिळाल्यास लोकांना पाणी साठवून ठेवण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी पाणी पुरवठा विभाग तथा त्या खात्यात सुरळीतपणा यायला हवा.
- उमेश झर्मेकर, गोवन वार्ता
