मिळेल तिथे बोअरवेल झाल्या तर भविष्यात गोव्यातील भूजल साठा धोक्यात येऊ शकतो. त्यासाठी बोअरवेल आणि विहिरी नियंत्रित करणे, त्यांची कायदेशीर नोंद करणे या गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. यातून राज्याला महसूलही येईल आणि दरवर्षी किती पाणी उपसले जाते, त्याची माहितीही उपलब्ध होईल.
गोव्यातील बेकायदा बोअरवेलचा सर्वे करण्याचे काम हाती घेण्यासाठी जलस्रोत खात्याने पुढाकार घेतला आहे. शेकडोंच्या संख्येने बेकायदा बोअरवेल गोव्यात आहेत. कुठलीच परवानगी न घेता बोअरवेल खोदल्या जातात. त्यातील काही अवघ्याच सरकारकडे नोंद आहेत. अशा बेकायदा बोअरवेलमुळे अनधिकृतपणे भूजल उपसणे सुरू आहे, त्यामुळे भूजल पातळीत घट होत आहे. अशा बोअरवेल त्वरित बंद करून भूजल संवर्धन करण्याची जास्त गरज आहे. 'गोवन वार्ता'ने ९ जानेवारीच्या अंकात 'भूजल उपसण्यावर नियंत्रण हवे' या अग्रलेखातून हा विषय सविस्तरपणे हाताळला होता. ८ जानेवारीच्या अंकात 'गोवन वार्ता'ने केंद्रीय भूजल मंडळाने तयार केलेल्या अहवालाचा हवाला देत गोव्यात एका वर्षात भूजल साठ्यात ३० लाख घनमीटरने वाढ झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
गोव्यात भूजल उपसण्याचे प्रकार वाढत चालल्यामुळे भूजल पातळीवर त्याचा परिणाम होत आहे. सोमवारी जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी चिंबल येथे ६० ते ७० अनधिकृत बोअरवेल असल्याचे सांगून त्यांना नोटिसा पाठवल्याचे म्हटले होते. ही कारवाई फक्त चिंबलपुरती मर्यादित नसून गोव्यात जिथे अशा तक्रारी येतील तिथे अशा प्रकारची कारवाई होईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. गोव्यात बेकायदा विहिरी आणि बोअरवेल किती आहेत, त्याची माहिती मिळवण्याचे काम सुरू असल्याचे शिरोडकर यांनी म्हटले आहे. हे काम जलस्रोत खाते गांभीर्याने करेल की नाही ते पुढे कळेल, पण गोव्याच्या भविष्यासाठी भूजल पातळीचे संवर्धन होण्याची अत्यंत गरज आहे. आवश्यक तेवढ्या पाण्याचा उपसा करणे, त्यासाठी विहिरी, बोअरवेल अधिकृतपणे जलस्रोत खात्याकडे नोंद करणे गरजेचे आहे.
एका चिंबल परिसरातच जर ७० च्या आसपास अनधिकृत बोअरवेल आहेत, यावरून राज्यात किती अशा अनधिकृत बोअरवेल असतील त्याची कल्पना करता येईल. चिंबल हा तालुका नव्हे. तिसवाडी तालुक्यातील हा एक गाव आहे. झोपडपट्ट्या, बेकायदा बांधकामे या भागात मोठ्या प्रमाणात आल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बोअरवेलचा मार्ग लोकांनी अवलंबला आहे. यात मोठ्या इमारती, बंगल्यांपासून झोपडपट्टीपर्यंत अनेकांनी बेकायदा बोअरवेल खोदलेल्या आहेत. परवानगी न घेता खोदलेल्या बोअरवेलवर काय कारवाई केली जाते, ते पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. पण अशा बोअरवेल गोव्यात हजारोंच्या संख्येने असू शकतात, त्याचाही सर्वे करण्याची गरज आहे. गोवा विधानसभेत उपलब्ध असलेल्या एका माहितीप्रमाणे राज्यात ९५० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत बोअरवेल आहेत. सर्वाधिक जास्त बोअरवेल मुरगाव, सत्तरी, फोंडा, बार्देश, तिसवाडी, पेडणे, केपे या तालुक्यांमध्ये आहेत. शेतीसह आता पिण्याच्या पाण्याच्या वापरासाठीही बोअरवेल खोदल्या जातात. औद्योगिक वापरासाठी अनेक कंपन्यांनी बोअरवेल खोदल्याची नोंद आहे. सरकारी पाणी पुरवठा अनेक भागांत पोहचत नाही. काही ठिकाणी अनेक दिवस नळ कोरडे असतात. काही भागांत टॅंकरने पाणी पुरवठा केला जातो. नव्या वसाहती, नव्या प्रकल्पांना पाणी मिळत नसल्यामुळे बोअरवेल आणि विहिरी खोदण्यावर लोकांनी भर दिला आहे. नागरी वसाहतींमध्ये दिवसभर पाणी उपलब्ध असेल यासाठी बांधकाम व्यावसायिकही आता ग्राहकांना बोअरवेलचे पाणी कायम उपलब्ध असते, अशा प्रकारचे आमिष दाखवून भूजल साठा उपसत आहेत. भूगर्भातील जलसाठा उपसण्यावर मर्यादा असणे गरजेचे आहे. गेल्या एका वर्षात ३० लाख घटमीटर पाणी जास्त काढले गेले. गोव्यात भूजलाच्या एकूण साठ्यातून २०२३ मध्ये ६.८ कोटी घनमीटर तर २०२४ मध्ये ७.१ कोटी घनमीटर पाणी उपसले गेले. गोव्यात सध्यातरी भूजल पातळी धोकादायक स्थितीत नाही. गेल्या काही वर्षांत भूजल पातळीत वाढही झाली आहे. म्हणून मिळेल तसे बेकायदा पद्धतीने पाणी उपसा होणार नाही, याची काळजी आतापासूनच घ्यावी लागेल. मिळेल तिथे बोअरवेल झाल्या तर भविष्यात गोव्यातील भूजल साठा धोक्यात येऊ शकतो. त्यासाठी बोअरवेल आणि विहिरी नियंत्रित करणे, त्यांची कायदेशीर नोंद करणे या गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. यातून राज्याला महसूलही येईल आणि दरवर्षी किती पाणी उपसले जाते, त्याची माहितीही उपलब्ध होईल.
