देशाला अधिक महासत्ता आणि संरक्षणदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती जगभरातील बऱ्याच राष्ट्रांच्या अस्तित्वाला यापूर्वी मारक ठरल्याचे उघडकीस आले आहे.
व्या पार उद्योग, आंतरराष्ट्रीय सीमा संरक्षणाला प्राधान्य आणि पर्यटन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रात वसलेल्या ग्रेट निकोबार द्विपसमूहात महाविकासाच्या एकापेक्षा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे वर्तमान आणि भविष्य संकटग्रस्त झालेले आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आगामी काळात सागराच्या पाण्याची वाढती पातळी आणि जागतिक ताप‌मानवाढीचे संकट तीव्र होण्याची शक्यता असताना या बाबींकडे दुर्लक्ष करून द्विपसमूहाला महाकाय विकास प्रकल्पात सहभागी करण्यासाठी जो अराखडा स्वीकारला आहे, तो निश्चित असंख्य प्रकोपांना निमंत्रण देणार असल्याची शक्यता आहे. निसर्ग आणि पर्यावरणीय प्रचलित नियम आणि अटींच्या चौकटीशी फारकत घेऊन आपल्या देशात आणि अन्यत्र विकासाचे प्रकल्प जेव्हा जेव्हा हाती घेतलेले आहेत, तेव्हा तेथील वन्यजीव आणि लोकजीवनाला असंख्य संकटांना सामोरे जाण्याची पाळी आलेली आहे. भारताच्या एका टोकाला वसलेल्या अंदमान आणि निकोबारचा जो केंद्रशासित प्रदेश आहे, त्यातील ग्रेट निकोबारची सागरी पाण्याने आणि जीवसृष्टीने समृद्ध असलेली भूमी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनक्षम आहे. परंतु असे असताना आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेच्या संरक्षण, व्यापार उद्योग आणि येथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने निसर्गाशी जुगार खेळलेला आहे.
बंगालच्या उपसागरात वसलेला ग्रेट निकोबार हा खरेतर निकोबारमधला सगळ्यात मोठा प्रदेश असून ९२१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ लाभ‌लेल्या या द्विपावर आठ हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असून, त्यात आदिवासी जमातीचे प्राबल्य आहे. अवघ्या १५० किलोमीटरवर इंडोनेशिया तर ३०० किलोमीटरच्या परिघात थायलंड आणि म्यानमार हे देश आहेत. इंडोनेशियाच्या मलाक्का आखातातून जलमार्गाद्वारे २५ टक्के माल वाहतूक होत असल्याने, येथील माल वाहतुकीवर नियंत्रण विमानाने आणि जलमार्गाने घालण्याच्या हेतूने भारत सरकारने चीनच्या सागरी हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी त्याचप्रमाणे विविध क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या आणि अवकाश प्रक्षेपण सोयीचे व्हावे म्हणून महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांना पर्यावरणीय दाखले दिले आहेत. ७२ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांचे काम आगामी ३० वर्षांच्या काळात पूर्ण केले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय माल वाहतुकीसाठी साधनसुविधा प्रकल्पांबरोबर सौर उर्जा प्रकल्प आणि प्रकल्पांच्या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित शहराची निर्मिती केली जाणार आहे. सागरी जैविक संपदेबरोबर येथील घनदाट पर्जन्य वने सस्तन प्राण्यांच्या १४, पक्ष्यांच्या ७१, साप आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या २६, उभयचरांच्या १० आणि किनारप‌ट्टीत आढळणाऱ्या १३ प्राण्यांच्या प्रजातींनी समृद्ध आहेत. यातल्या काही वन्यजीवांच्या प्रजाती धोक्याच्या लाल यादीत असून, येथे आढळ‌णारे लेदरबॅक समुद्री कासव या प्रदेशाचे नैसर्गिक वैभव आहे. सागरी आणि जंगल जैविक संपदेसाठी खजिना असलेल्या ग्रेट निकोबारमध्ये हजारो वर्षांपासून निकोबारी आणि शॉम्पेन आदिवासी जमातीचे वास्तव्य आहे. पूर्णपणे जंगलातील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर जगणाऱ्या या जमातीत शिक्षण आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव असल्याने येथे येऊ घातलेल्या विकासामुळे त्यांचे एकंदर अस्तित्वच संकटग्रस्त झालेले आहे.
नामशेष झालेल्या डोडो पक्ष्याशी साधर्म्य असणारे निकोबारी कबूतर, भूपृष्ठावर वास्तव्य असणारा निकोबार मेगापोड, निकोबार लांब शेपटीचे माकड, फिडलर खेकडा अशा प्राण्यांबरोबर कोट्यवधी वृक्षांवर ज्यांचा नैसर्गिक अधिवास अवलंबून आहे, अशा जीवजंतूंच्या ऱ्हासपर्वाला या प्रकल्पांमुळे जबरदस्त फटका बसणार आहे. २००६ साली आलेल्या त्सुनामीवेळी इथल्या किनारपट्टीचे प्रचंड नुकसान झाले असून, गेल्या दशकभरात भूकंप प्रवण क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रेट निकोबार बेटावर चारशेपेक्षा जास्त भूकंपाचे धक्के बसलेले आहेत. भूकंप आणि अन्य नैसर्गिक प्रकोपांमुळे ग्रेट निकोबार बेटाचे मोठ्या प्रमाणात वेळोवेळी नुकसान झालेले आहे. आज या बेटाच्या भूभागातील जंगलात आणि सागरात जी जैविक संपदा आढळते ती अन्यत्र अभावाने पहायला मिळते आणि त्यामुळे केवळ मानव वंश, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या या बेटाचे परिवर्तन होणार नसून तेथील निसर्ग आणि पर्यावरण क्षेत्राची अपरिमित अशी हानी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक महासत्ता भारताला करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा सुदृढ करण्यासाठी ग्रेट निकोबारमधील समृद्ध जंगलाच्या विनाशाला मुभा देणे, आपल्याच वर्तमान आणि भविष्यावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. पर्यावरणीय पर्यटनाला चालना देण्याच्या हेतूने सध्या जे प्रकल्प ठिकठिकाणी हाती घेतलेले आहेत, त्यामुळे परिसरातील पर्यावरणाचे विलक्षण नुकसान केल्याची उदाहरणे असताना, सरकार असे प्रस्ताव पुढे रेटत आहे, ही बाब खेदजनक आहे.
या प्रकल्पांसाठी ग्रेट निकोबारमधील १६० किलोमीटर चौरस क्षेत्रफळापेक्षा जास्त जमिनीचा वापर होणार असून त्यात १३० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातील प्राथमिक स्वरुपाच्या सधन जंगलाचा समावेश आहे. या बेटाचा ८५० चौरस किमीचा भाग मूळ निवासी आदिम जमातीसाठी यापूर्वी राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित १९५६ च्या कायद्याद्वारे करण्यात आले‌ला आहे. १९८९ साली पर्यावरणीय आणि नैसर्गिकदृष्ट्या श्रीमंत असलेल्या या भूमीचा समावेश जीवावरणात केलेला असून, युनोस्कोच्या मानव आणि जीवावरण कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हा प्रदेश येत आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्योग आणि भारताच्या सागरी सीमेच्या संरक्षणाच्या मुद्द्याला विशेष प्राधान्य देताना पर्यावरणीय आणि वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याची पायमल्ली केलेली आहे. त्याचप्रमाणे असा महाकाय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येथे आणताना आदिवासी आयोगाला कल्पना देताना अक्षम्य दिरंगाई करण्याबरोबर मूळ निवासी असणाऱ्या नाममात्र असणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या एकंदर अस्तित्वाकडे मुळी दुर्लक्ष केलेले आहे.
देशाला अधिक महासत्ता आणि संरक्षणदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती जगभरातील बऱ्याच राष्ट्रांच्या अस्तित्वाला यापूर्वी मारक ठरल्याचे उघडकीस आले आहे. भारतीय सागराच्या परिघात देशाचे स्थान प्रबळ व्हावे या विषयी कोणाचेच दुमत नसणार, परंतु त्या हव्यासापोटी आपण अशा प्रकल्पांना पुढे रेटण्याच्या नादात जल, जंगल आणि जैविक संपदेच्या अस्तित्वाकडे कानाडोळा केला तर त्याची किंमत किती जीवघेणी आणि जबरदस्त असते याची जाणिव जोशीमठ सारख्या उत्तराखंडातील पर्यटन स्थळी आलेली आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाला महत्त्व देऊन विकासाचा आराखडा राबवण्याची आज नितांत गरज आहे.
-
प्रा. राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५
