केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाची माहिती
पणजी : राज्यातील १९१ पंचायतींपैकी ८९ पंचायतींचा कारभार ऑनलाईन पद्धतीने चालवला जातो. याशिवाय, गोव्यातील दोन जिल्हा पंचायतीही ऑनलाईन झालेल्या आहेत. दरम्यान, पंचायत इमारतींच्या बांधकामासाठी केंद्राकडून राज्याला ४० लाख रुपयांचा निधीही मिळालेला आहे, अशी माहिती केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने दिली.
विधानसभा सभागृहात लेखी उत्तरात केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री एस.पी. सिंह बघेल म्हणाले, ग्रामपंचायत भवनांचे बांधकाम आणि सामान्य सेवा केंद्रांचे संगणकीकृत एकत्रीकरण यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रदान करून पंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान २०२२-२३ ते २०२५-२६ या काळात राबविले जात आहे.
या योजनेअंतर्गत, पंचायत भवनांच्या बांधकामासाठी केंद्राकडून ४० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. २०२२-२३ मध्ये २० लाख आणि २०२३-२४ मध्ये आणखी २० लाख देण्यात आला होता. परंतु २०२४-२५ या वर्षासाठीचा निधी अद्याप आलेला नाही. पंचायती हा राज्याचा विषय असल्याने पंचायतींना मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचायत निधी आणि या स्रोतांमधून मिळणारा निधी एकत्रित करून पंचायतींचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारकडून अपेक्षित आहे.
पंचायत खात्यांच्या ऑनलाईन ऑडिटसाठी ऑडिट ऑनलाईनचा वापर केला जातो. मेकी पंचायत हे अॅप नियोजन उपक्रम आणि कामाच्या प्रगतीची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवते. तर पंचायत निर्णय अॅप ग्रामसभेच्या कामकाजाची पारदर्शकता आणि व्यवस्थापन करण्यास मदत करते.
दोन्ही जिल्हा पंचायतींची कामे ऑनलाईन
पंचायती राज मंत्रालयाने ई-पंचायत मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत ई-ग्राम स्वराज ही संकल्पना राबवली आहे. नियोजन, अर्थसंकल्प तयार करणे, खात्यांचा हिशोब, देखरेख आणि मालमत्ता व्यवस्थापन यांसह ऑनलाइन पेमेंट एकाच डिजिटल मंचावर केले जातात. या सुविधेसाठी राज्यातील एकूण १९१ पंचायतींना समाविष्ट करण्यात आले होते. यापैकी ८९ पंचायती ऑनलाईन सुविधांनी सुसज्ज झाल्या आहेत. या योजनेत गोव्यातील उत्तर आणि दक्षिण जिल्हा पंचायतींचाही समावेश केलेला आहे.
