मणिपूरमधील हिंसेनंतर तिथे पुढे काय होईल किंवा कोणाची सत्ता येईल त्यासाठी २०२७ पर्यंत वाट पहावी लागेल. सध्या मित्र पक्षांनी आणि काही भाजपमधील आमदारांनीच बिरेन सिंह यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते त्यामुळे त्यांना हटवून तिथली सत्ता वाचवणे याला भाजपने प्राधान्य दिले
मणिपूरमध्ये २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या हिंसाचाराने शेवटी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचे पद हिसकाऊन घेतले. हिंसाचार सुरू झाल्यापासून विरोधकांनी बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. शेवटी भाजपमधील आणि मित्र पक्षातील आमदारांनीही बिरेन सिंह यांच्याबाबत अविश्वास दाखवायला सुरुवात केली. बोलावण्यात आलेल्या विधानसभा अधिवेशनात काँग्रेसकडून बिरेन सिंह यांच्यावर अविश्वास ठरावही आला असता. ते अधिवेशन आता स्थगित झाले आहे. विधानसभेत अविश्वास ठराव संमतही झाला असता, कारण सत्ताधारी गटातील अनेक आमदारांनीच बिरेन सिंह यांच्या विरोधात मतदान केले असते. ही नाचक्की टाळण्यासाठी बिरेन सिंह यांना मनात नसतानाही पायउतार व्हावे लागले. पुढचा मुख्यमंत्री ठरेपर्यंत राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी बिरेन सिंह यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहण्यास सांगितले. बिरेन सिंह यांचा राजीनामा हा भाजपमधील अंतर्गत विरोधामुळेच आहे, हे एव्हाना स्पष्टही झाले. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष ए. शारदा यांनी भाजपच्या आमदारांमध्ये मतभेद नसल्याचे सांगितले असले तरी मणिपूरमध्ये भाजपच्या आमदारांनीच एन. बिरेन सिंह यांना विरोध सुरू केल्यामुळे भाजपवर आपल्या एका मुख्यमंत्र्याला पद सोडण्याचा सल्ला देण्याची वेळ आली. बिरेन सिंह यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केल्यानंतरच राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
देशाच्या इशान्येतील मणिपूरमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून मैतेई आणि कुकी या दोन समाजांमध्ये हिंसाचार उसळला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे २५० जणांचा बळी गेला आहे, तर ६० हजारांच्या आसपास लोक विस्थापित झाले आहेत. इथल्या हिंसाचारामुळे मणिपूरमधील भाजप सरकारवरच नव्हे तर केंद्र सरकारवरही विरोधकांनी टीका केली. जगभरात मणिपूरमधील हिंसेमुळे देशाच्या प्रतिमेला धक्का लागला. आजही तिथला हिंसाचार नियंत्रणात आलेला नाही. कुकी - झो समाजाला स्वतंत्र प्रशासन हवे आहे. बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्यामुळे आमच्या मागणीमध्ये काही फरक पडलेला नाही. आमची स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी कायम आहे, असे कुकी - झो कावन्सीलने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याने भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस थांबेल किंवा मित्र पक्षांचा पाठिंबा कायम ठेवण्यात भाजपला यश येईल. पण तिथल्या कुकी आणि मैतेई समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा निघेल किंवा त्यांच्यामधील हिंसाचार थांबेल, असे नाही. ज्यांच्याकडे आता मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली जाईल त्यांच्याकडे मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी येईल. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करतानाच तिथल्या जनतेला सुरक्षिततेची हमीही द्यावी लागेल. बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याने हे प्रश्न सुटतात, की तिथे शांतता प्रस्थापित होते ते पहावे लागेल.
बिरेन सिंह २०१७ पासून मणिपूरचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा भाजपला सत्ता मिळाली. पण मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार पेटल्यानंतर बिरेन सिंह यांना त्यावर नियंत्रण मिळवता आले नाही. राज्याचे नेतृत्व करत असताना हिंसाचाराने पेटत असलेला मणिपूर शांत करण्यात त्यांना अपयश आले. उलट मैतेई समाजाला सरकारी हत्यारे लुटण्यासाठी त्यांनीच सूट दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. त्या प्रकरणाची एक टेप सर्वोच्च न्यायालयात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या टेपचा फॉरेन्सिक अहवाल मागितला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला त्यामुळे त्यांची भूमिकाच आता संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढे तपास होईलच आणि कदाचित सत्यही बाहेर येईल. तसे काही घडले असेल तर ते फार गंभीर आहे. बिरेन सिंह यांना भाजप पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची खूर्ची देणार नाही, हे निश्चित आहे. पण मणिपूरही भाजप हातून जाऊ देणार नाही. बिरेन सिंह यांचाच वापर करून भाजपने २०१७ पासून तिथे सत्ता स्थापन केली आहे. इशान्य भारतातील राज्ये भाजपसाठी नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहेत. मणिपूरमधील हिंसेनंतर तिथे पुढे काय होईल किंवा कोणाची सत्ता येईल त्यासाठी २०२७ पर्यंत वाट पहावी लागेल. सध्या मित्र पक्षांनी आणि काही भाजपमधील आमदारांनीच बिरेन सिंह यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते त्यामुळे त्यांना हटवून तिथली सत्ता वाचवणे याला भाजपने प्राधान्य दिले. नवा मुख्यमंत्री कोण असेल किंवा नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या येण्याने मणिपूरमध्ये काय स्थिती असेल, ते पहावे लागेल. काहीही झाले तरी मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे.
