लोकसभा आणि विधानसभा मिळून तब्बल सहावेळा केवळ भोपळाच ज्यांच्या हाती लागला, त्यांनी आता स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी अजून प्रयत्न करायला हवेत का, याचे उत्तर दिल्लीकरांनी या निवडणुकीत दिलेले आहे.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षासाठी एक लाख कोटीचा 'आयकर' प्रस्ताव मास्टरस्ट्रोक ठरेल, असे मी माझ्या मागील सप्ताहातील स्तंभात म्हटले होते. झालेही अगदी तसेच. दिल्लीतील भाजपचा 'न भूतो न भविष्यती' म्हणता येईल अशा विजयाची अन्य काही कारणेही अर्थात जरूर असतील, पण एक लाख कोटीचा मास्टरस्ट्रोक निर्णायक ठरला याच्याशी कोणाचे दुमत असू नये. दिल्लीतील भाजपच्या लखलखीत विजयामागील कारणे अनेक असली तरी समस्त राजकारण्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा हा विजय ठरावा, यात संदेह नाही. भारताच्या राजधानीत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसरा जन्म घ्यावा लागेल, असे अती अतिहंकारापोटी वक्तव्य करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांना आता दिल्लीत पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी कदाचित नवा जन्म घ्यावा लागेल, अशी वेळ दिल्लीतील मतदारांनी त्यांच्यावर आणलेली दिसत आहे. दिल्लीतील आम आदमीचा भक्कम गड भाजपच नव्हे तर अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाला भेदता येणार नाही, अशीच काल परवापर्यंतची तेथील एकूण परिस्थिती असताना अरविंद केजरीवाल यांच्या शीशमहालरुपी घराचे वासे फिरलेच कसे, यावर विश्लेषण करताना आता रकानेच्या रकाने भरून लिहिताही येईल. पण ज्या मतदारांनी दिल्लीत अखेर 'अशक्यही शक्य' बनवले त्यांना सलाम करावाच लागेल. विजय हस्तगत करण्यासाठी तब्बल तीस पस्तीस जागांचा फरक भरून काढण्यासाठी हवी असलेली ईर्षा, जिद्द, धमक आणि इच्छाशक्तीचे अनोखे असे दर्शन यावेळी भाजपच्या टीमने दाखवले आणि तब्बल सत्तावीस वर्षांनंतर दिल्लीचे तख्त अखेर काबीज केले.
हरियाणा आणि महाराष्ट्र ही दोन्ही राज्ये पुन्हा जिंकल्यानंतर एका नव्या ईर्षेने नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली तख्तावर स्वारी करताना अर्थातच हातचे काहीच राखून ठेवले नाही. एक लाख कोटीच्या महसुलावर यमुनेचे पाणी सोडण्याचा केंद्र सरकारचा फैसला त्यापैकीच एक होता. दिल्लीचे तख्त जिंकण्यासाठी हातचे काहीच राखून न ठेवता मतदारांच्या झोळीत सगळेच काही टाकण्याचा घेतलेला निर्णय रामबाण ठरला आणि दिल्लीचे तख्त काबीजही केले. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची बऱ्याच प्रमाणात पीछेहाट झाली होती त्यामुळे आम आदमी, काँग्रेससहीत प्रमुख विरोधी पक्ष भलतेच आक्रमक झालेले दिसून येत होते. पण आता मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र ही राज्ये लागोपाठ जिंकल्यानंतर दिल्ली जिंकणे तेवढेच बाकी राहिले होते. दिल्लीही आता भाजपच्या खिशात गेल्याने लोकसभा निवडणुकीतील पीछेहाट मागे पडली आहे आणि एका नव्याच ताकदीने भाजपचे लढवय्ये पुन्हा झेंडा फडकवण्यासाठी कूच करण्याच्या तयारीत सध्या सज्ज झाले आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या झटक्यातून भाजप आता पूर्णपणे सावरला आहे असेही त्यांच्या दिल्लीतील विजयानंतर म्हणता येईल. देशात बहुतेक म्हणजे वीस बावीस राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या भाजपला राजधानी दिल्ली जिंकता येऊ नये हे एकप्रकारे भाजपच्या नेतृत्वासाठी एक जबरदस्त आव्हान बनून राहिले होते.
अरविंद केजरीवाल तर दिवसेंदिवस अधिकच गब्बर होत चालले आहेत की काय असे वाटण्याजोगा माहोल देशभर तयार झाला होता. सगळ्या भानगडी करूनही अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपचा ज्या शेलक्या भाषेत समाचार घेत होते ते पाहता लोकांनाही वाटायचे की भाजपसाठी 'दिल्ली तो बहुत दूर है.' पण यानंतरही अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमला जो धडा दिल्लीच्या जनतेने शिकवला त्याची चर्चा आता अजून बराच काळ चालू राहील.
दिल्लीतील विजयाने भाजपने काय साध्य केले यावरही खूप काही सांगता येईल, पण दिल्लीच्या जनतेने जो काही संदेश यातून दिला आहे तो खूप खूप महत्वाचा आहे. दिल्लीतील या विजयाने भाजपला राजनैतिकदृष्ट्या अधिक मजबूत बनवण्याचे काम केले आहे असे निश्चितच म्हणता येईल. कारण राजधानीत भाजपचे सरकार नसण्याने त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर तो एक डागच ठरला होता. अखेर मुश्किलीने का होईना हा डाग पुसून काढण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यश आले आहे. केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून तर मागील दहा बारा वर्षे भाजपने त्यासाठी जंग जंग पछाडले. अखेर केजरीवाल आणि त्यांच्या दोस्त पक्षांनी मिळूनच त्याना साह्य केले हे कोणी नाकारू शकत नाही. अरविंद केजरीवाल यांचा शीशमहाल भाजपचे सरकार आता केजरीवालांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचे स्मारक म्हणून खास संवर्धन करतील की आणखीन काही हे लवकरच कळेल. त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला तरी केजरीवाल यांचे स्मारक म्हणूनच लोक त्याकडे पाहणार आहेत.
काँग्रेस पक्षाचे आणि त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांच्या राजकीय भवितव्यावरही दिल्लीतील मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. दिल्लीच्या रणांगणावर आम आदमी आणि काँग्रेस हे दोस्त पक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले तेव्हाच त्याचा थोडाफार लाभ तिसऱ्या पक्षाला म्हणजे भाजपलाच होऊ शकेल असा जो आशावाद होता तो खरा ठरला आणि काँग्रेसने किमान सात आठ जागा त्यांच्या पदरात टाकल्या. भाजपने तसा जोर तर लावलाच होता, त्यात अनपेक्षितरीत्या का होईना काँग्रेसने मदत केली आणि ती निर्णायक ठरली. विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी वाजतगाजत बनवलेल्या भाजपविरोधी आघाडीचा अक्षरश: बँड वाजला असून पुढील पाच दहा वर्षे निदान हे पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याची आशा बाळगणे धाडसाचे ठरेल. काँग्रेसला राजकीय मैदानावर पुन्हा एकदा आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे रहायचे आहे आणि त्याची सुरुवात राहुल गांधींना दिल्लीत करणे सोयीस्कर वाटले. जो निकाल लागला तो पाहिल्यावर नव्याने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न करणारे राहुल गांधी नाकावर कसे आपटले, हे देशाने पाहिले. दिल्लीत भोपळ्यातून काही ते मुक्त होऊ शकले नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा मिळून तब्बल सहावेळा केवळ भोपळाच ज्यांच्या हाती लागला, त्यांनी आता स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी अजून प्रयत्न करायला हवेत का, याचे उत्तर दिल्लीकरांनी या निवडणुकीत दिलेले आहे. कदाचित इंडीतील मित्र पक्षही यानंतर काँग्रेसपासून दूर राहण्यातच आपला फायदा आहे हे जाणून राहुलना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचाच सल्ला देतील. आम आदमी पार्टीलाही आता आपले स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे सोपे जाणार नाही. त्यांच्यापुढे तर आव्हानांची मालिकाच उभी ठाकली आहे.
- वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
