आणीबाणीच्या कटू अनुभवानंतर झालेल्या या निवडणुकीत मगोला १५ जागा मिळाल्या. दमण व दीवमधून निवडून आलेल्या दोन्ही अपक्षांनी मगोला पाठिंबा दिल्याने ताई दुसऱ्यांदा ७ जून १९७७ रोजी मुख्यमंत्री बनल्या.
गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊंच्या अकाली निधनाने गोव्यात त्यांची कर्तृत्ववान कन्या ताईंची सत्ता आली. धारवाड विद्यापीठातून एम. ए. झालेल्या ताई धारवाड विद्यापीठात अत्यंत हुशार विद्यार्थीनी म्हणून ओळखल्या जात होत्या. विदेशातून स्थापत्यशास्त्राची पदवी घेऊन परतलेले होतकरू तरुण गुरुदत्त काकोडकर यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. तमाम गोमंतकीयांच्या त्या लाडक्या ताई होत्या. भाऊंचे निधन झाले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा शपथविधी झाला. गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येऊन पडली होती. त्यामुळे दु:ख घेऊन बसण्यास त्यांना वेळच नव्हता. सगळे दुःख विसरून त्या कामाला लागल्या.
गोवा कला अकादमी हे भाऊंचे स्वप्न होते. प्रकल्पाचा आराखडा तयार होता. तब्बल एक कोटी खर्चाचा आराखडा तयार होता. देशात नव्या बांधकामावर बंदी होती. त्यामुळे या प्रकल्पाला योजना आयोगाची मान्यता मिळवण्याची गरज होती. श्रीमती काकोडकर यांनी योजना आयोगाच्या बैठकीपूर्वी दोन दिवस आधीच दिल्ली गाठली आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट मागितली. ताई काँग्रेस पक्षाच्या नसल्या तरी महिला मुख्यमंत्री असल्याने त्वरित भेट मिळाली. कला अकादमी हा अशा प्रकारचा देशातील एकमेव प्रकल्प असून भारतीय व पाश्चिमात्य संगीत व कलांचा तेथे संगम होणार अशी माहिती दिली. पाश्चिमात्य संगीताचा उल्लेख येताच त्या सुखावल्या व योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डी. पी. धर यांना भेटण्यास सांगितले. दुसऱ्या दिवशी ताई धर यांना भेटल्या तेव्हा ते बरेच सकारात्मक दिसले. श्रीमती गांधी त्यांच्याशी बोलल्या होत्या हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होते. त्यामुळे कला अकादमी प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. ताईंची शिष्टाई यशस्वी ठरली. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ही पहिलीच दिल्ली भेट अपेक्षेपेक्षा यशस्वी झाली होती.
कला अकादमी दुरुस्ती कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विद्यमान कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्याविरुद्ध करण्यात येत आहे. असेच आरोप कला अकादमीचे काम सुरू होण्यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती ताई काकोडकर यांच्याविरोधात करण्यात आले होते. कला अकादमीचा आराखडा सुप्रसिद्ध स्थापत्य शास्त्रज्ञ चार्ल्स कुरैया यांनी तयार केला होता, तर स्ट्रक्चरल इंजिनियर म्हणून शरद वेंगुर्लेकर यांची नियुक्ती केली होती. हे वेंगुर्लेकर ताईंचे भावोजी होते. त्यामुळे हा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला होता. आपले नातेवाईक होणे गुन्हा आहे काय? असा सवाल त्यांनी केला. शेवटी वेंगुर्लेकर यांची नियुक्ती आपण मुख्यमंत्री बनण्यापूर्वीच झाली होती असं म्हणत त्यांनी वेळ मारली.
आरोप-प्रत्यारोप नेहमीच होत राहिले आहेत. ताईंचे यजमान गुरुदत्त काकोडकर यांनी शकुनी ट्रॅव्हल्स ही एजन्सी काढली होती. मुंबई-गोवा मार्गावर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बसेसच्या तिकिटांची विक्री करायचे. त्यावेळी गोवा मुंबई बस तिकीट २५ रुपये होते. काकोडकर दोन रुपये कमिशन आकारायचे. विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांचे यजमान भष्टाचार करतात अशी तक्रार केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली. दोन रुपयांचा भ्रष्टाचार ही तक्रार ऐकून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना ‘हसू’ आवरले नाही!
मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर ताईंनी औद्योगिक विकासावर लक्ष केंद्रीत केले. गोव्यात सुरू होणाऱ्या उद्योगांना दीर्घकालीन कर्जाची गरज होती. ही गरज भागविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळाने पणजीत शाखा उघडली होती पण ती व्यवस्था पुरेशी नव्हती. ताईंनी शिकस्त करुन गोवा आर्थिक विकास महामंडळ (इडीसी) स्थापन केले. आज इडीसीचा वटवृक्ष बनला आहे.
काँग्रेसचे खासदार शांताराम नाईक यांनी लोकसभेत घटकराज्य प्रश्न ‘झिरोअवर’ला उपस्थित केला आणि आम्हाला घटकराज्य मिळाले असे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात ताई मुख्यमंत्री असताना घटकराज्य ठराव गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आला होता. म्हापशाचे आमदार रघुवीर पानकर यांनी हा ठराव मांडला होता. मुख्यमंत्री ताई काकोडकर यांनी या ठरावाचे जोरदार समर्थन केले होते. २५ जून १९७५ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी आणीबाणी लागू करण्यात आली. सर्व विरोधी पक्ष नेत्यांना तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघाचे नेते आणि असंख्य स्वयंसेवकांना एका क्षणात तुरुंगात डांबण्यात आले. देशभरात मोठा हाहाकार उडाला. गोव्यात मगोचे सरकार असल्याने कोणताही अतिरेक झाला नाही. वर्तमानपत्रांना सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली होती. माहिती खात्याचे संचालक रोज संध्याकाळी येऊन संपादकीय व बातम्या तपासण्याचे नाटक करत. देशभरात आणीबाणीच्या नावाखाली बरेच अत्याचार झाले. काही वर्तमानपत्रांनी आणीबाणीला कडाडून विरोध केला होता.
१९७२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत युगोला १० जागा मिळाल्या होत्या. मडगावचे आमदार बाबू नायक आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा डॉ. जॅक सिक्वेरा यांच्यात तीव्र मतभेद चालू झाले. त्याचे पर्यावसान फुटीत झाले. बाबू नायक यांच्या नेतृत्वाखाली सात आमदारांनी युगोला रामराम ठोकून काँग्रेस पक्षात सप्टेंबर १९७४ मध्ये प्रवेश केला. युगोचे विधानसभेतील बळ केवळ ३ आमदारांवर आले. गोवा विधानसभेची मुदत २४ मार्च १९७७ रोजी संपत होती. त्यामुळे त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे होते. देशात आणीबाणी लागू असल्याने घटना दुरुस्ती करून लोकसभा व राज्य विधानसभांची मुदत ५ ऐवजी ६ वर्षे करण्यात आली होती. या मुदतवाढीचा लाभ गोवा विधानसभेलाही मिळाला. देशभरात काँग्रेस पक्षाला पुरक असे वातावरण असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाल्याने आणीबाणी उठवून लोकसभा निवडणूक घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतला. आणीबाणी काळात तुरुंगात डांबण्यात आलेल्या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी जनता पक्षाच्या नावाने १९७७ ची लोकसभा निवडणूक लढविली. आणीबाणीला कंटाळलेल्या मतदारांनी जनता पक्षाला भरभरून मते दिली आणि लोकसभेत बहुमत मिळवून दिले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले. मात्र हे सरकार फार काळ टिकले नाही.
या पार्श्वभूमीवर १ जून १९७७ रोजी गोवा विधानसभा निवडणूक झाली. देशभर जनता पक्षाची हवा असल्याने डॉ. जॅक सिक्वेरा यांनी आपला युगो गट जनता पक्षात विलीन केला. बाबू नायक गट त्याआधीच काँग्रेसमध्ये विलीन झाला होता. सिक्वेरा गट जनता पक्षात विलीन झाल्याने १९७७ च्या या निवडणुकीत युगो पक्ष बाद झाला होता. निवडणूक जाहीर झाल्यावर मगो सरकारात मंत्री असलेले प्रतापसिंह राणे यांनी मंत्रीपद व मगो पक्षाचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.
आणीबाणीच्या कटू अनुभवानंतर झालेल्या या निवडणुकीत मगोला १५ जागा मिळाल्या. जनता पक्षाला तीन जागा मिळाल्या. काँग्रेसला प्रथमच १० जागा मिळाल्या. दमण व दीवमधून निवडून आलेल्या दोन्ही अपक्षांनी मगोला पाठिंबा दिल्याने ताई दुसऱ्यांदा ७ जून १९७७ रोजी मुख्यमंत्री बनल्या.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
गुरुदास सावळ
