न्यायालयाने संशयिताचा जामीन अर्ज फेटाळला
पणजी : मिर्झापूर-उत्तर प्रदेश येथील जमिनीच्या वादातून चंद्रिका उर्फ गब्बर सहानी (३२, रा. उत्तर प्रदेश) याचा २०२३ मध्ये खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील संशयिताविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गब्बर याचे चुलतभाऊ राजकुमार प्रसाद याचा जामीन फेटाळून लावला. याबाबतचा आदेश पणजी येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बास्को रॉबर्ट्स यांनी दिला आहे.
जुने गोवा पोलिसांना २७ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी दांडो-करमळी येथील मानशीत हातपाय बांधलेल्या अवस्थेत अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह सापडला होता. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह ताब्यात घेतला. या प्रकरणी चौकशी केली असता, पर्वरी पोलीस स्थानकात २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी चंद्रिका बेपत्ता असल्याचे माहिती मिळाली होती.
पोलिसांनी संबंधित तक्रारदाराला मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी बोलावून घेतले. तक्रारदाराने मृतदेह गब्बरचा असल्याचा सांगितले. तसेच काही महिन्यांपूर्वी गब्बरची मिर्झापूर (उत्तर प्रदेश) येथे जमिनीच्या वादावरून चुलत भावांसोबत भांडण झाल्याची माहिती दिली. त्यानुसार, पोलिसांनी त्याचे चुलत भाऊ राजेंद्र प्रसाद, रणजीत प्रसाद, राजकुमार प्रसाद या तिघांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांनी गब्बरला मारहाण केल्यानंतर गवंडाळी पुलावरून पाण्यात फेकून दिल्याची कबुली दिली.
दरम्यान, या प्रकरणातील संशयित राजकुमार प्रसादने जामीन अर्ज दाखल केला. त्याने अापण निर्दोष असल्याचा दावा केला. तसेच खून प्रकरणी आपला सहभाग नसून या प्रकरणात १४ महिने कारावासात अाहेत. याशिवाय हे प्रकरण समाप्त होण्यास खूप वेळ लागणार असल्याचा दावा केला. संशयिताच्या विरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे अाहे. तसेच या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदारांचे जबाब नोंद करण्याची प्रलंबित असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने संशयित राजकुमार प्रसाद याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
चौघांना अटक; आरोपपत्र दाखल
पोलिसांनी गब्बरच्या खून प्रकरणी गुन्हा दाखल करून राजेंद्र प्रसाद, रणजीत प्रसाद, राजकुमार प्रसाद यांच्यासह अखिलेश कुमार साहनी या चाैघांना अटक केली. त्यानंतर पोलिसांनी तपास पूर्ण करून पणजी येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात वरील संशयिताविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. याच दरम्यान संशयितापैकी राजेंद्र आणि रणजीत या दोघांनी पणजी येथील उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले. ते न्यायालयाने फेटाळून लावले.
