अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी लवकरच विराजमान होणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवनवीन विधानांमुळे चीनसह संपूर्ण जगभरातच एक प्रकारच्या चिंतेचे वातावरण आहे.
अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प २० जानेवारी २०२५ रोजी प्रत्यक्षपणे सूत्रे हाती घेणार आहेत. परंतु त्यापूर्वीच त्यांनी अत्यंत स्फोटक वक्तव्ये करण्याचा जणू धडाकाच लावला आहे. या वक्तव्यांमुळे ट्रम्प यांची चार वर्षांची अध्यक्षीय कारकिर्द जगाला कोणत्या दिशेने घेऊन जाणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ट्रम्प यांचा पूर्वेइतिहास, मागील चार वर्षांची त्यांची कारकिर्द आणि गेल्या वर्षभरातील त्यांची वक्तव्ये पाहता त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जागतिक राजकारणात अनेक उलथापालथी होणार असे संकेत आता मिळू लागले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी रशियामध्ये पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये डॉलरला पर्याय म्हणून एक सामूहिक चलन विकसित केले जावे याबाबत प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा झाली होती. परंतु या परिषदेनंतर तात्काळ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स देशांना एक धमकीवजा इशारा दिला. त्यानुसार, ब्रिक्स देशांनी जर डॉलरचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर या संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर १०० टक्के आयात शुल्क आकारले जाईल आणि आर्थिकदृष्ट्‌‍या या देशांना अद्दल घडवली जाईल अशा स्वरुपाचे विधान ट्रम्प यांनी केले. त्यानंतर आपण सत्तेत आल्यानंतर चीनसह चार देशांमधून होणाऱ्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्यात येईल असेही संकेत दिले आहेत. भारतात अमेरिकेकडून होणाऱ्या आयातीवरील शुल्क कमी न केल्यास अमेरिकाही भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारणी करेल, असेही ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीदरम्यान म्हटले होते.
ट्रम्प यांच्या या विधानांमुळे चीन, भारत यांसह संपूर्ण जगभरातच एक प्रकारच्या चिंतेचे वातावरण असतानाच या चिंता आणखी वाढवण्याचे काम त्यांच्या ताज्या वक्तव्यांनी केले आहे. हे वक्तव्य होते पनामा कालव्यासंदर्भात. पनामा कालव्यावर अमेरिका पुन्हा एकदा आपला सार्वभौम अधिकार प्रस्थापित करेल असा इशारा त्यांनी नुकताच दिला आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचे तात्काळ पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली. लॅटिन अमेरिकेतील छोटासा देश असणाऱ्या पनामाच्या अध्यक्षांनीही ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देताना आम्ही आमची सर्व शक्ती पणाला लावू आणि अमेरिकेला विरोध करु असे म्हटले आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा संघर्ष केवळ पनामा आणि अमेरिकेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्यामध्ये तिसऱ्या देशाने उडी घेतली आहे आणि हा देश आहे चीन ! चीनने उघडपणाने सांगितले आहे की, पनामा कालव्यावर पूर्णतः सार्वभौम अधिकार हा पनामा या देशाचा आहे. त्यामुळे या देशाला कोणत्याही प्रकारची मदत लागल्यास त्यासाठी चीन सदैव तयार व तत्पर असेल. मुळातच आज चीन हा आता अमेरिकेच्या दरवाज्यापाशी येऊन थांबलेला असल्यामुळे पनामा हा या दोन्ही देशातील संघर्षाला भडका देणारा ‘ट्रिगर’ ठरणार की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प हे मुळातच कडवे चीनविरोधक म्हणून ओळखले जातात. यंदाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांदरम्यानही त्यांनी चीनविरोधात अत्यंत स्फोटक स्वरुपाची वक्तव्ये केली होती. आता पनामाच्या प्रकरणामुळे या विषयाला नवी फोडणी मिळाली आहे. पण पनामा कालवा हा पनामा देशाचा सार्वभौम अधिकार असणारा घटक असताना ट्रम्प यांनी त्यावर कब्जा मिळवण्याचे विधान का केले? याचे उत्तर शोधण्यासाठी थोडे इतिहासात जावे लागेल.
ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, पनामा कालव्यातून होणाऱ्या वाहतुकीवर पनामा देशाकडून अत्यंत अतिरेकी स्वरुपाचे शुल्क आकारले जात आहे. विशेषतः अमेरिकन जहाजांना त्याची मोठी आर्थिक किंमत चुकवावी लागत आहे. त्यामुळे आम्ही या कालव्यावर पुन्हा ताबा मिळवू अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. पनामा कालवा हा स्थापत्य अभियांत्रिकीचा अत्युत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखला जातो. हा कालवा अटलांटिक महासागर आणि प्रशांत महासागर या दोन महासागरांना जोडण्याचे काम करतो. हा कालवा अवतरण्यापूर्वी समुद्रमार्गाने जाणाऱ्या जहाजांना सुमारे ८००० किलोमीटरचा प्रवास करुन जावे लागत असे. हा प्रवास पनामा कालव्यामुळे केवळ ५१ मैलांवर आला. साहजिकच हा कालवा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या कालव्यातून दरवर्षी १४ हजार जहाजे मालवाहतूक करतात. यामध्ये प्रामुख्याने कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू यांचा समावेश असतो. जागतिक व्यापाराच्या सहा टक्के व्यापार पनामा कालव्यातून होतो. आशिया आणि युरोपला जोडणाऱ्या सुएझ कालव्यानंतर पनामा कालव्याचा नंबर लागतो.
दोन महासागरांना जोडणारा एखादा कालवा तयार करता येईल का, याचा विचार एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. परंतु पनामातील वातावरण अतिशय प्रतिकूल असल्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करणे हे अतिशय जटिल आणि गुंतागुंतीचे होते. याबाबत सर्वप्रथम फ्रान्सने या कामासाठी विडा उचलला आणि त्यांनी हा कालवा बांधण्यासाठी काही प्रयत्नही केले. पण ते शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर फ्रान्सने तात्काळ त्यातून माघार घेतली. त्यानंतर अमेरिकेने १९०४ ते १९१४ या दहा वर्षांच्या काळात अमेरिकेतील २५ हजार कामगार, ज्यामध्ये बहुसंख्य निर्वासित होते- त्यांनी प्रचंड मेहनत करुन या कालव्याचे बांधकाम पूर्ण केले. यामध्ये अनंत अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागला. प्रतिकूल वातावरणामुळे शेकडो कामगार या प्रकल्पादरम्यान मृत्यूमुखी पडले. पण अमेरिकन अभियंत्यांच्या, कामगारांच्या प्रयत्नातून अशक्यप्राय वाटणारी या कालव्याच्या निर्मितीची संकल्पना मूर्त रुपात अवतरली. त्यानंतर अमेरिकेने यावर सार्वभौम अधिकार सांगण्यास सुरुवात केली. दुसरे महायुद्ध झाल्यानंतर जगामध्ये निर्वसाहतीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि लॅटिन अमेरिकेसह आशिया-आफ्रिकेतील अनेक देश गुलामगिरीच्या जोखडातून मुक्त होऊ लागले. पण पनामावरचा आपला अधिकार सोडण्यास अमेरिका तयार नव्हती. कारण या कालव्याचे सामरीक आणि व्यापारी महत्त्व अमेरिकेने ओळखले होते. पुढे जिमी कार्टर अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना १९६६ मध्ये एक करार करण्यात आला. त्यानुसार १९९९ पर्यंत अमेरिका या कालव्यावरचा आपला अधिकार सोडेल असे निर्धारित करण्यात आले. १९९९ मध्ये बिल क्लिंटन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना अधिकृतपणाने पनामा कालवा पनामा देशाकडे सुपूर्द करण्यात आला. तेव्हापासून पनामा देशाचा या कालव्यावर सार्वभौम अधिकार आहे.
आता पुन्हा २५ वर्षांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर अधिकार निर्माण करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा कालवा आम्ही बांधला आहे, आमच्या अभियंत्यांनी-मजुरांनी यासाठी घाम गाळला आहे, असे असताना पनामा आमच्याकडूनच यावर शुल्क कसे आकारतो? असे म्हणत त्यांनी हा कालवा ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला आहे.
आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे केवळ शुल्क हे ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामागचे एकमेव कारण असू शकते का? तसे असेल तर चर्चेच्या माध्यमातून किंवा सौदेबाजी करुन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो. पण हा केवळ शुल्क आकारणीपुरता मुद्दा नाहीये. मूळ मुद्दा आहे तो चीनचा.
२०१२ मध्ये शी झिनपिंग यांनी चीनची सत्तासूत्रे आपल्या हातामध्ये घेतली आणि ते चीनचे अध्यक्ष बनले तेव्हा त्यांनी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पामध्ये जवळपास १२३ देशांनी सहभाग घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन या देशांना प्रचंड प्रमाणावर कर्जे देत आहे. याबदल्यात या देशांमधील साधनसंपत्तीचे प्रकल्प हाती घेत आहे. बीआरआय प्रकल्पामध्ये पनामा या देशानेही सहभाग घेतला आहे. २०१२ ते २०२४ या १२ वर्षांच्या काळात चीनकडून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्तीचा विकास पनामा कालव्याच्या परिसरात केला जात आहे. यामुळे पनामा कालव्यावर चीनचे प्राबल्य वाढत चालले आहे. चीनी अभियंते, चीनी कामगार तेथे येत आहेत. लॅटिन अमेरिकेतील पनामा कालव्यावरील प्रभाव म्हणजे चीन अमेरिकेच्या दाराजवळ येऊन ठेपला आहे. ही बाब अमेरिकेची मोठी चिंतेची आणि डोकेदुखीची बनली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी या कालव्यावर अधिकार सांगितला आहे. हा इशारा केवळ पनामाला नसून तो चीनला दिलेला सज्जड दम आहे. त्यामुळे पुढील काळात पनामा कालव्यावरुन संघर्ष वाढल्यास तो चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढवणारा ठरू शकतो. चीनचा पनामावरील प्रभाव आणखी वाढल्यास या भागातून जागतिक व्यापार करणे कमालीचे अवघड होऊ शकते. कारण पनामाची आर्थिक स्थिती चांगली नाहीये. चीन त्यांना प्रचंड कर्ज देत आहे. अशा वेळी पनामा चीनच्या कर्जविळख्यात अडकला तर मात्र अमेरिकेसाठी ती खूप मोठी चिंतेची बाब ठरू शकते. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने अनेक देशांमध्ये हस्तक्षेप केला, तेथील सरकारे उलथवून टाकत आपल्या मर्जीतील हुकूमशहा नेमले. पण आता अमेरिकेला असे वाटते की, पनामातील सरकार चीनधार्जिणे आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी हा मुद्दा उकरून काढत अप्रत्यक्षपणाने चीनला लक्ष्य केले आहे. हा वाद शिलगला तर अमेरिका-चीन थेटपणाने एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत.
२० जानेवारीला सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प पनामा कालव्याबाबत कोणती भूमिका घेतात, पनामामध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप करतात का, हे पाहणे जगासाठी महत्त्वाचे राहील. पण या प्रकरणातून ट्रम्प हे येणाऱ्या काळात कशा प्रकारच्या आक्रमक भूमिका घेऊ शकतात याची झलक दिसून आली आहे. २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो संघटनेतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होती. प्रत्यक्षात ही संघटना अमेरिकेच्या संकल्पनेतूनच उभी राहिली आणि अमेरिकेच्या पाठबळामुळेच ती आजवर टिकून आहे. असे असूनही ट्रम्प यांनी ही टोकाची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे ट्रम्प यांचा कार्यकाळ जगाची चिंता वाढवणारा आहे.
ट्रम्प यांनी निवडलेली संपूर्ण टीम पाहिल्यास ती रिपब्लिकन टीम कंझर्व्हेटिव्ह आहे. अमेरिकेचे आर्थिक हितसंबंध, अमेरिकेचे वर्चस्व, डॉलरची मक्तेदारी, अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान या सर्वांबाबत कमालीची संवेदनशील आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचे वक्तव्य ही बडबड नसून ती एक सुनियोजित रणनीती आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
