जम्मू काश्मीर : १० हजार रोहिंग्यांना खोऱ्यात वसवले; एकूण ६ स्वयंसेवी संस्थांची चौकशी सुरू

श्रीनगर :  जम्मू काश्मीरमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रोहिंग्या निर्वासितांना बेकायदेशीरपणे स्थायिक करण्यात मदत केल्याबद्दल सहा गैर-सरकारी संस्थांची (एनजीओ) चौकशी तपास यंत्रणांनी सुरू केली आहे. या स्वयंसेवी संस्थांना परदेशी निधीही मिळाला होता का, याचाही तपास तपासकर्ते करत आहेत.

या एनजीओवर शेकडो रोहिंग्यांना घरांसह आधार कार्ड आणि शिधापत्रिकासारखी कागदपत्रे मिळवून देण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे. कायदेशीरपणा प्राप्त झाल्याने या निर्वासितांना ओळखणे आणि त्यांना पुन्हा निर्वासित करणे अधिक आव्हानात्मक झाले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता बळावली आहे. सध्या १०  हजारांहून अधिक रोहिंग्या जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदेशीरपणे राहत आहेत, त्यापैकी ६  हजार जम्मूमध्ये आहेत. जम्मू रेल्वे स्टेशन, कासिम नगर, चन्नी रामा, नरवाल या भागांत त्यांची वस्ती पसरलेली आहे.

गेल्या ६ महिन्यांत ५०० हून अधिक रोहिंग्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड मिळवली आहेत. जम्मूच्या उपायुक्तांनी घरमालकांसाठी अनिवार्य भाडेकरू पडताळणीसह कठोर उपाय लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. योग्य पडताळणी न करता रोहिंग्यांना मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या जमीनमालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी रोहिंग्यांना बेकायदेशीर कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी मदत केली असेल, त्यांचीही चौकशी सुरू आहे. दुसरीकडे सुरक्षा यंत्रणांनी रोहिंग्या वस्त्यांवर पाळत ठेवली आहे.

रोहिंग्या वस्त्यांमधील पाणी आणि वीज कनेक्शन बंद करण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि भाजपमध्ये राजकीय वाद सुरू झाला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुनील सेठी यांनी रोहिंग्यांना तत्काळ हद्दपार करण्याची मागणी केली आहे. 

धक्कादायक ! एका एजंटने १५० हून अधिक मुलींचे स्थानिक तरुणांशी लग्न लावून दिले. 

 जम्मूमध्ये स्थायिक होण्यापूर्वी या निर्वासितांना बांगलादेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाममार्गे म्यानमारमधून आणले गेले असावेत, असा संशय आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये रोहिंग्या मुलींच्या तस्करीचाही अधिकारी तपास करत आहेत. 180 हून अधिक मुलींनी स्थानिक रहिवाशांची लग्ने केली आहेत. रोहिंग्या कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याची  सोय व्हावी आणि  कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींच्या नजरेतून रोहिंग्या सुटावेत म्हणून या पद्धतीने विवाह केले जात असल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. त्यांच्या उपस्थितीमुळे प्रदेशाच्या सुरक्षा आणि स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे असेही ते यावेळी म्हणाले.