आपला ‘वाली’ कोण?

कोणत्याही राज्याचे सरकार जनतेची दिशाभूल करून चुकीचे निर्णय घेत असेल, जनतेला विश्वासात न घेता मनमानीपणे राज्याचा कारभार चालवत असेल, तर त्या सरकारला उघडे पाडण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची असते. प्रमुख विरोधी पक्ष कमकुवत असेल, तर इतर विरोधकांनी त्यांना साथ देऊन सरकारला धारेवर धरणे आणि जनतेच्या मतांना प्राधान्य मिळवून देण्याची प्रमुख जबाबदारी विरोधी पक्षांची असते. पण, दुर्दैवाने २०१७ पासून गोव्यातील विरोधी पक्ष जिवंत आहेत का? आपल्या भूमिकेला ते योग्य पद्धतीने न्याय देत आहेत का? विधानसभेच्या बाहेर संघटित राहून जनतेच्या हीत रक्षणासाठी ते योगदान देत आहेत का? असे अनेक प्रश्न सध्या जागृत गोमंतकीयांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

गोव्यात २०१२ पासून आजपर्यंत भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने देशातील सर्वच राज्यांत भाजपचा झेंडा फडकावण्याचे प्रयत्न सुरू केले. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात काही प्रमाणात त्यात त्यांना यशही आले. २०१७ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. परंतु, काँग्रेसमधील अंतर्गत वादाचा अभ्यास करून भाजपने काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवत सरकार स्थापन केले. मगो आणि गोवा फॉरवर्ड या स्थानिक पक्षांसह इतर अपक्षांना सोबत घेत, भाजपने सरकार घडवले. पण, नंतरच्या काहीच वर्षांत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्यासह दहा आमदारांना काँग्रेसमधून फोडून भाजपात आणत विरोधी काँग्रेसला पूर्णपणे खिळखिळे करून टाकले.

निवडणुकीच्या निकालानंतर काहीच वर्षांत घडलेल्या या घटनेमुळे प्रदेश काँग्रेस गतप्राण झालेली होती. त्यानंतर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर २०१७ चीच पुनरावृत्ती झाली. या निवडणुकीचा निकाल लागून सहा महिने होताच तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्यासह आठ आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे काँग्रेसला पुन्हा एकदा खिंडार पडले.

गोव्यासह देशभरात काँग्रेसची अवस्था बिकट होत असतानाच, गत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन इंडिया आघाडी स्थापन केली. त्यानुसार, गोव्यातही रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स पक्ष (आरजीपी) विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन दक्षिण गोव्यात काँग्रेसचा गड राखला. त्यानंतर मात्र विरोधकांनी एकी विधानसभा सभागृहासह सभागृहाच्या बाहेरही दिसली नाही. गेल्या काही दिवसांत राज्यात घडलेल्या जमीन हडप, जमीन रुपांतर, सिद्दिकी सुलेमान, सरकारी नोकरीच्या आमिषाने गोमंतकीयांची झालेली फसवणूक, रा​ज्यातील ढासळत असलेली कायदा आणि सुव्यवस्था या विषयांवरून प्रत्येक विरोधी पक्ष स्वत:च्या मार्गाने पुढे जात आहे. इंडिया आघाडी म्हणून जनतेचे प्रश्न संघटितरीत्या मांडून सरकारला धारेवर धरण्याची स्वत:च केलेली विधाने आघाडीतील पक्षांचे प्रमुख नेते विसरून गेलेले आहेत. विधानसभा सभागृहात अभ्यास करून सरकारला कोंडीत पकडणाऱ्या विजय सरदेसाई यांनी रस्त्यावर उतरण्याऐवजी सोशल मीडियाद्वारे सरकारवर चढाई करण्यात धन्यता मानलेली आहे. 

गेली दोन आंदोलने वगळता विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही सरदेसाईंचाच कित्ता गिरवल्याचे दिसले. आम आदमी पक्षाचे व्हेन्झी व्हिएगस आणि क्रूज सिल्वा हे दोन आमदार कुठे आहेत, तेच कळत नाही. एकेकाळी गोंयकारपण जपण्यासाठी स्वत:च्या पक्षाला स्पष्ट बहुमताने विजयी करा असे आवाहन करणारे मनोज परब अनेक महिन्यांपासून राजकारणातून गायब झालेले आहेत. त्यांचे एकमेव आमदार विरेश बोरकर स्वत:च्या मतदारसंघांपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहेत. इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड या तीन प्रमुख पक्षांतील नेत्यांची ही मानसिकता लक्षात आल्यामुळेच सरकार आणि भाजप निश्चिंत आहेत. पण, त्याचा मोठा फटका राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला बसत असल्याचे विरोधकांना अजूनही समजत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.

विरोधी काँग्रेसने राज्यात पक्षाला बळकट करण्याची पूर्ण जबाबदारी खांद्यावर टाकल्यापासून प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर अधूनमधून काही विषय घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. पण, निवडणुकांत उमेदवारीसाठी काँग्रेस कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या नेत्यांकडून त्यांना म्हणावी तशी साथ लाभताना दिसत नाही. अशा या स्थितीत आपला ‘वाली’ कोण, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर उभा राहिलेला आहे.

सिद्धार्थ कांबळे
(लेखक गोवन वार्ताचे मुख्य प्रतिनिधी आहेत.)