ग्रामीण गोव्यात रानटी जनावरांचा उपद्रव वाढत असल्याच्या वार्ता दिवसेंदिवस ऐकिवात येत आहेत. वन व कृषी खात्याने रानटी जनावरांच्या उपद्रवाबाबत गांभिर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी बागायतदार करत आहेत. रानटी जनावरांचा उपद्रव थांबविणे वन खात्याला किंवा कृषी खात्याला एकहाती शक्य आहे का?
सांगे, काणकोण, पेडणे, डिचोली, केपे, फोंडा, सत्तरी हे गोव्यातील शेती-बागायतींचे मुख्य प्रदेश. या ठिकाणी चिकू, नारळ, सुपारी, केळी, मिरची अशी वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पादने घेतली जातात. मात्र हल्लीच्या काळात या भागांत माकड, हत्ती, मोर, गवेरेडे, शेकरू, खेती, रानडुक्कर व अन्‍य प्राण्‍यांकडून शेती व बागायती पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी केली जाते. माकड, शेकरु यासारख्या प्राण्यांमुळे नारळ उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याची चिंता बागायतदार व्यक्त करतात. शेकरु हा प्राणी माडावरील कोवळ्या नारळांचा फडशा पाडतो तर खाली जमिनीवर पडलेल्या नारळांवर रानडुक्कर ताव मारतात. या कारणांमुळे पिकाची नासाडी होतेच त्याव्यतिरिक्त शेतकरी व बागायतदारांना आर्थिक फटकाही सोसावा लागतो.
गोव्यात हल्ली जंगली श्वापदे लोकवस्तीत घुसण्याचे प्रकारही बऱ्याच प्रमाणात वाढले आहेत. याचे कारण म्हणजे जंगल परिसरात वाढलेली लोकवस्ती व जंगलाच्या सीमेवर असलेल्या लोकवस्तीचा विस्तार. सरकारच्या कायद्यामध्ये माकडांना मारण्याची तरतूद नसल्यामुळे त्यांची संख्या वाढू लागल्याची चिंता बागायतदार व्यक्त करत आहेत. रानडुक्कर, गव्यारेड्यांची संख्या वाढल्यामुळे केळी-बागायतीची मोठ्या प्रमाणात नासधूस होते असे बागायतदार सांगतात. पण म्हणून या प्राण्यांना उपद्रवी घोषित करुन जीवे मारुन टाकणे कितपत योग्य ठरेल?
बागायतदार रानटी जनावरांच्या उपद्रवावर उपाययोजना करण्याची मागणी करीत आहेत. कृषी खात्याच्या कायद्यामध्ये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नसल्यामुळे बागायतदारांना आर्थिक फटका बसतो. गोव्यातील या भागांना रानटी प्राण्यांच्या उपद्रवापासून मुक्त केल्यास येथील कृषीप्रधान संस्कृतीला एक वेगळा आयाम मिळणे नक्कीच शक्य होईल. आर्थिक तरतूद, नुकसान भरपाई हे तात्पुरते उपाय झाले. यावर ठोस उपाय शोधून काढणे गरजेचे नाही का?
पृथ्वीवरील इतर सजीवही जगण्यासाठी आपल्या प्रमाणेच धडपडत असतो याचा माणसाला जणू विसरच पडलेला आहे. रानटी जनावरांनी वन सोडून गावाकडची वाट का धरली? वाघांना गुरांच्या मासाची, माकडांना केळ्यां-पपयांची व मोरांना मिरचीची चटक लागण्यास जबाबदार कोण? विकासाच्या नावाने जंगलतोड करणे, झाडांची कत्तल, कचऱ्याचे ढिगारे, रासायनिक खताचा अतिवापर, उद्योगीकरण, इंधन गळती, प्रदूषण या ना अशा कितीतरी मानव निर्मित कारणांमुळे आज निसर्गाशी निगडित कितीतरी समस्या उद्भवत आहेत. प्राण्यांचा अधिवास नष्ट केल्याने, खाण्यासाठी जेवण व पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा स्रोत न मिळाल्याने रानटी जनावरांना मानवी अधिवासात घुसखोरी करावीच लागते. माणसाने रानटी प्राण्यांच्या अधिवासात केलेले अतिक्रमण रोखल्यास माणसाच्या लोकवस्तीत प्राण्यांची होत असलेली घुसखोरी आपोआप पूर्णत्वास येईल.
निसर्गातील प्रत्येक घटक, प्राणी, कीटक, मुंग्या, झाडे-झुडपे, जलचर इत्यादी सजीव हे एकमेकांवर अवलंबून असतात. एखाद्या प्रजातीची वाढणारी किंवा घटणारी संख्या इतर प्रजातीवर थेट परिणाम करत असते. तंत्रज्ञानाचा जोरावर आपण आकाशात घिरट्या घालण्याइतपत जरी सक्षम बनलेलो असलो तरी आपली पाळेमुळे जमिनीवर आहेत हे आपण विसरता कामा नये. प्राण्यांबरोबर संघर्ष करण्याऐवजी, पृथ्वीवर प्राण्यांचाही माणसा एवढाच अधिकार आहे ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्राण्यांचा अधिवास, त्यांचे खाण-जेवण व पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करणे गरजेचे आहे.
आज माणूस आणि जंगली श्वापदांचा संघर्ष ही एक वैश्विक समस्या बनली आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी बौद्धिक विचार करण्याची क्षमता प्राप्त असलेल्या मानवी घटकाने दोन पावले मागे येऊन शाश्वत विकासावर भर देणे शहाणपणाचे ठरेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत पद्धतीने विकास करण्याच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न केल्यास खरा उपद्रवी कोण याची नक्कीच प्रचिती येईल.
स्त्रिग्धरा नाईक
(लेखिका विद्युत अभियांत्रिकीच्या प्राध्यापिका आहेत.)
