येत्या २१ डिसेंबर रोजी होत आहे जीएसटी कौन्सिलची बैठक; ३५ टक्के जीएसटीचा नवीन विशेष स्लॅब प्रस्तावित
नवी दिल्ली : देशभरात वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर ७ वर्षानंतर प्रथमच, स्लॅबमध्ये मोठा बदल होणार आहे. कोल्ड ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून वरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या महिन्यात २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यामध्ये एक विशेष जीएसटी स्लॅब आणला जाईल व यातून दुसऱ्या स्लॅबमुळे होणारे महसुलाचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल. दरम्यान सध्या अस्तित्त्वात असलेली चार-स्लॅब दर रचना (५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के) यापुढेही सुरू राहील.
दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) कपड्यांसह १४८ वस्तूंसाठी नवीन दर प्रस्तावित केले आहेत. १५०० रुपयांपर्यंच्या किंमतीच्या कपड्यांवर: ५ टक्के , १५०० रुपये ते १० हजार रुपयांपर्यंतच्या दरम्यान असलेल्या कपड्यांवर: १८ टक्के , १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर: २८ टक्के कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय बूट-शूज, घड्याळे आणि सौंदर्य उत्पादने यासारख्या महागड्या उत्पादनांवर जीएसटी दर वाढवण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विमा प्रीमियमवरील सवलतीवरही चर्चा केली जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर संपूर्ण सूट दिली जाऊ शकते . ५ लाख आणि त्यावरील आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा विचार आहे. गेल्या बैठकीत जीओएमने काही वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याची सूचना केली होती. यामध्ये पॅकेज्ड मिनरल पाण्यावरील जीएसटी (२० लिटरपेक्षा जास्त): १८ टक्क्यांवरून वरून टक्क्यांपर्यंत पर्यंत कमी करण्यात आला, १० हजार रुपयां पेक्षा कमी किमतीच्या सायकलींवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के, नोटबुकवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते.
जीओएमचे सदस्य वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितल्यानुसार तंबाखू किंवा त्यापासून तयार करण्यात आलेली इतर उत्पादने आणि कोल्ड ड्रिंक्ससाठीचा स्लॅब २८ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ३५ टक्क्यांचा हा एक विशेष स्लॅब असेल आणि यामुळे इतर स्लॅबमुळे होणारे महसुलाचे नुकसान कमी करण्यात मदत होईल. यासोबतच सेसबाबतही स्वतंत्र बैठक चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपकर लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत वेळ आहे. जीओएममध्ये आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय सेस वसुली वाढविण्याबाबतही परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे . कोविड-१९ दरम्यान राज्यांच्या महसुली नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या बदलामुळे करप्रणाली आणखी सुव्यवस्थित होईल व यामुळे महागड्या आणि लक्झरी उत्पादनांच्या खरेदीदारांना मोठा फटका बसेल आणि महसूल वाढेल.
