गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या घोटाळ्यांचा पर्दाफाश करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम गोवा पोलीस करत आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत गोवा पोलिसांना अनेक प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याची संधी मिळाली. वारसदार नसलेल्या तसेच गोव्याबाहेर स्थलांतरित असलेल्या लोकांच्या जमिनी हडप करणाऱ्यांच्या टोळ्या गोव्यात सक्रिय होत्या. या टोळ्यांनी सरकारी दस्तावेजांमध्ये बनावट कागदपत्रे घालून जमिनी आपल्या नावावर करून घेतल्या. या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले, तसेच एक सदस्यीय आयोगही स्थापन झाला.
या घोटाळ्यांव्यतिरिक्त इतरही अनेक गंभीर प्रकरणे पोलिसांच्या तपासात उजेडात आली आहेत. गोव्यात विविध प्रकारच्या टोळ्यांचा सुळसुळाट झाला होता. बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे बनवणाऱ्या टोळ्या, बनावट कॉल सेंटर चालवणारे गट, शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक करणारे, जादा व्याजाचे आमिष दाखवून लुबाडणारे, नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक करणाऱ्या टोळ्या अशा अनेक टोळ्या सक्रिय होत्या. त्या मोडून काढण्यात पोलिसांना बऱ्याच प्रमाणात यश आले आहे. मायरन रॉड्रिग्ज नावाच्या इसमाने सासष्टीतील लोकांकडून जादा व्याजाचे आमिष दाखवून सुमारे १३० कोटींचा घोटाळा केल्याचे उघड झाले. त्याचे प्रकरण सध्या क्राईम ब्रांचकडे दिले आहे.
बनावट दस्तावेजांच्या आधारे जमिनी बळकावण्याची प्रकरणे तर आजही समोर येत आहेत. कुचेलीतील कोमुनिदाद जमिनीचे भूखंड बेकायदा पद्धतीने विकून लोकांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचाही त्यात समावेश होता असे उघड झाले. बार्देशमधील सिद्धीकी उर्फ सुलेमान खानने अशा प्रकरणांतून आपले साम्राज्य उभे केले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एकता नगरमधील बेकायदा जमिनी ताब्यात घेण्याचे प्रकरण असो किंवा वाळपईतील जमीन हडपण्याचा प्रकार असो, आरोपींनी दहशतीच्या आधारे अशी कृत्ये करुन मालमत्ता जमवली. त्यांच्यावरील कारवाई ही गोव्यातील जमीन हडप प्रकरणातील सर्वात मोठी कारवाई आहे. त्याच्याविरोधात गोव्यातच नव्हे तर कर्नाटक, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये गुन्हे नोंद आहेत.
गोव्यातील अशा जमीन हडप प्रकरणांमध्ये काही नोटरींनी संशयास्पद भूमिका बजावली आहे. एसआयटी स्थापन झाल्यापासूनच काही नोटरी संशयाच्या घेऱ्यात आहेत. या नोटरींनी कोणतीही शहानिशा न करता जमिनींचे दस्तावेज तयार करून दिले. दोन दिवसांपूर्वी गोव्याचे कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी ‘नोटरींच्या सहकार्याशिवाय जमीन घोटाळा होऊ शकत नाही,’ असे विधान केले. त्यांनी नोटरींकडून तसेच उपनिबंधक कार्यालयांत होणाऱ्या बेकायदा कृत्यांबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. आपल्याच खात्यातील कारभारावरही त्यांनी संशय व्यक्त केला. सिक्वेरा यांनी ज्या नोटरींची नावे घोटाळ्यात आढळली आहेत, त्यांची नोटरी सेवा रद्द करण्याचे सूतोवाच केले. या निर्णयाने काही वकील नाराज होऊ शकतात, याची सिक्वेरा यांना कल्पनाही असेल. मात्र त्यांनी वकिलांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवरही भाष्य करणे टाळले नाही हे विशेष. नोटरींकडून होणारे गैरप्रकार आणि उपनिबंधक कार्यालयांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्यांना वकिलांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. ते किती यशस्वी होतात ते पुढील काळात कळेल. पण त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. आताच अशा नोटरींना धडा शिकवायला हवा. फक्त जमीन घोटाळ्याबाबतच नव्हे तर अनेक नोटरी सरकारने ठरवून दिलेल्यापेक्षाही काही पटीने जास्त शुल्क घेतात. ‘उदडामाजी काळे गोरे...’ या म्हणीच्या जागी काळ्या-सफेद वेशातील नोटरींना ‘उडदामाजी काळे-पांढरे’ म्हणूयात. सगळेच चांगले किंवा सगळेच वाईट असतील असेही नाही. बहुतांश नोटरी हे मदत करणारे असतात, पण काहींनी पैशांसाठी जमीन हडप करणाऱ्यांची साथ दिल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारने त्यांना सरळ करण्यासाठी जर त्यांची सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. जाधव आयोगाच्या अहवालात आरोपींना सहकार्य करणाऱ्या नोटरींची नावे आहेत. अशा नोटरींच्या सेवांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे सिक्वेरा यांना वकिलांचा रोष पत्करावा लागेल. पण सरकारने मागे हटू नये. बेकायदा कृत्यांना यापुढे कोणी नोटरी मदत करणार नाही यासाठी आताच काही कठोर निर्णय गरजेचे आहेत. फक्त घोटाळे उघडकीस आणणे पुरेसे नाही, तर अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
