कुटुंब मर्यादित असावे असा सुशिक्षित समाजाने स्वतःलाच घालून दिलेला अलिखित नियम आहे. त्यासाठी एक किंवा दोन मुलांपर्यंतच थांबण्याचा अनेक कुटुंबांचा आग्रह असतो. मर्यादित कुटुंब हीच काळाची गरज आहे. यावर संघानेही प्रचार करायला हवा.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत अनेकदा वादग्रस्त विधाने करतात. त्यांची काही विधाने ही आजच्या काळात गरजेचीही असतात. काही विधाने ही दरवेळी काहीतरी वाद निर्माण करण्यासाठीच केली जातात की काय असे वाटण्यासारखी असतात. गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आरक्षणाच्या विरोधात नव्हता आणि नाही असे त्यांनी म्हटले होते. एससी, एसटींना आरक्षण द्यायला हवे. जो पर्यंत समाजात भेदभाव आहे तो पर्यंत आरक्षण असायला हवे, असे म्हणत त्यांनी उघडपणे आरक्षणाची बाजू उचलून धरली होती. आरएसएस कधीच आरक्षणाच्या विरोधात नव्हता. खोटे व्हिडिओ तयार करून संघाविषयी अफवा पसरवल्या जातात असे म्हणत भागवत यांनी संघाच्या मनाचा मोठेपणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. आरक्षणाचे जाहीरपणे समर्थन केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशींविषयी संघाची त्यावेळची भूमिका काय होती त्याकडे आता त्यांचे काही देणेघेणे नाही असेच त्यांच्या बोलण्यातून जाणवते. काळ बदलत जातो तशी संघाचीही भूमिका बदलत गेली आहे. अनेक गोष्टींमध्ये हे बदल सकारात्मक आहेत ही एक जमेची बाजू. मोहन भागवत यांच्या संरसंघचालक पदाच्या कार्यकाळात संघाच्या भूमिकेत अनेकदा सकारात्मक बदल झाले आहेत. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून संघ बोलण्याच्या आणि कृतीच्या बाबतीत अधिक सक्षम होत गेला. भाजप आणि संघाच्या भूमिकांमध्ये काहीवेळा मतभेद दिसून आले. दुसरीकडे संघाला फटकारणाऱ्या आपल्या नेत्यांनाही संघ आपल्या पद्धतीने वठणीवर आणण्याचे काम करत आला. यावेळी महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी बजावलेली भूमिका सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. त्यामुळे भाजपच्या जडणघडणीत संघाची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची राहिली आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
मोहन भागवत यांनी केलेली विधाने अनेकदा वादग्रस्तच ठरली आहेत. शिवाजी महाराजांची समाधी शोधण्याचे श्रेय त्यांनी लोकमान्य टिळकांना देण्याचाही प्रयत्न एका भाषणात केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. परवा त्यांनी नागपुरात कठाळे कुल संमेलनात बोलताना प्रत्येक दांपत्याने तीन मुले जन्माला घालण्याचा सल्लाच देऊन टाकला. त्यांनी लोकसंख्या दराचे उदाहरण देत लोकसंख्या वाढीसाठी तीन मुले जन्माला घालण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. त्यांचे हे बोल हिंदू धर्मियांसाठीच होते असे मानले जाते. भागवत इतर धर्मियांसाठी असा सल्ला देणार नाहीत हे अधोरेखित करण्यासाठी त्यांच्या विधानाचा अर्थही समजून घ्यावा लागेल. ‘भारतातील प्रजनन दर घटतो ही बाब धोक्याची आहे, ज्या समाजाचा प्रजनन दर घटतो तो समाज नष्ट होतो,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकसंख्येचा प्रजनन दर २.१ खाली जायला नको. तो सध्या त्या खाली जात असल्याचे म्हणत त्यांनी भारताच्या लोकसंख्येविषयी चिंता व्यक्त करून सर्वांनाच चर्चेसाठी विषय दिला. हा दर दोन किंवा तीन असायला हवा असे त्यांचे म्हणणे. म्हणजे प्रत्येक जोडप्याला दोन किंवा तीन मुले असावीत असे त्यांना वाटते. अर्थात भागवत यांना वाटले म्हणून काही लोकसंख्या वाढ होणार असेही नव्हे. एका जबाबदार संस्थेचे आणि देशात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे पालकत्व असलेल्या संस्थेचे प्रमुख जेव्हा असे विधान करतात त्यावेळी देशाच्या लोकसंख्या धोरणात भविष्यात बदल होऊ शकतात का असा एक संशय यावेळी येतो. भागवत यांच्या विधानानंतर त्यांच्यावर टीकाही झाली. काँग्रेस, सीपीआय सारख्या पक्षांनी भागवत यांच्या विधानाची खिल्ली उडवली. कुटुंब मर्यादित असावे असा सुशिक्षित समाजाने स्वतःलाच घालून दिलेला अलिखित नियम आहे. त्यासाठी एक किंवा दोन मुलांपर्यंतच थांबण्याचा अनेक कुटुंबांचा आग्रह असतो. असुरक्षितता, रोजगार उपलब्धता कमी असणे, बदलत असलेली आर्थिक गणिते यात जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या समाजाला जास्त मुले जन्माला घालण्यास सांगणे म्हणजे देशात दारिद्र्य वाढवण्याचाच प्रकार आहे. भारताची लोकसंख्या १४५ कोटींच्या पार गेली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताने चीनलाही मागे टाकले आहे. त्यामुळे भारतातला एखादा समाज नष्ट होईल हे संशोधन चुकीचेच आहे. पूर्वीच्या काळात एका कुटुंबात आठ दहा मुलेही असायची. तेव्हाची स्थिती आणि आजची जीवन पद्धती यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. आता मर्यादित कुटुंब हीच काळाची गरज आहे. यावर संघानेही प्रचार करायला हवा. हे धोरण सर्वच जाती धर्मांसाठी असावे यासाठी आग्रही असायला हवे.
