मुंबई : देशात डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांमध्ये वाढ होत असताना केंद्र सरकारने घोटाळे करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, ६.६९ लाखांहून अधिक सिमकार्ड आणि १,३२,००० IMEI क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमार यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने डिजिटल अरेस्ट आणि इतर सायबर गुन्ह्यांना चांगल्या प्रकारे सामोरे जाता यावे यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने अनेक पावले उचलली आहेत. सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 'इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) ची स्थापना केली आहे.
आर्थिक फसवणुकीचा तत्काळ अहवाल देण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांद्वारे होणारा निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आय४ सी अंतर्गत 'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम' योजना २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री म्हणाल्यानुसार, सरकारने 'रिपोर्ट अँड चेक सस्पेक्ट' नावाचे एक नवीन वैशिष्ट्य देखील सादर केले आहे. आतापर्यंत ९.९४ लाख तक्रारींचा सायबर विभागाच्या यंत्रणेने तपास केला असून ३४३१ पेक्षा जास्त रकमेची बचत झाली आहे.
सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी बनावट भारतीय क्रमांक वापरुन केल्या जाणाऱ्या फेक आंतरराष्ट्रीय कॉल्सना ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना असे बनावट इनकमिंग आंतरराष्ट्रीय कॉल ब्लॉक करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अलीकडे डिजिटल अटक, FedEx घोटाळे, सरकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची तोतयागिरी करणारे कॉल इत्यादी प्रकरणांमध्ये सायबर गुन्हेगारांकडून आंतरराष्ट्रीय बनावट कॉल केले गेले आहेत.
आय४सी येथे सायबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) ची स्थापना करण्यात आली असून येथे प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी, आर्थिक मध्यस्थ, पेमेंट एग्रीगेटर, TSPs, IT मध्यस्थ आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी त्वरित कारवाई करतात आणि एकमेकांना सहकार्य करत काम करतात.
