समान नागरी कायदा, एक देश-एक निवडणूक प्रक्रिया आवश्यक
पणजी : प्रत्येकाला आपल्या हक्कांची जाणीव आहे. संविधान नागरिकांवर अधिकारांसह कोणती कर्तव्ये लादते? प्रत्येकाने अधिकारांसह कर्तव्ये जोपासली तरच संविधानाची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य आहे. एक समान नागरी कायदा तसेच एक देश, एक निवडणूक प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.
गोवा विद्यापीठात राज्यघटनेचा ७५वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी कायदा मंत्री अॅलेक्स सिक्वेरा, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांडावेलू, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरिलाल मेनन, निवृत्त न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल आदी उपस्थित होते.
समान नागरी कायदा सर्वप्रथम गोव्यात लागू करण्यात आला. गोव्यातील सर्वधर्मीय समानतेचे सर्वांनाच कौतुक वाटते. गोवा हे सर्वच बाबतीत आदर्श राज्य आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. कालांतराने बांगलादेशची निर्मिती झाली. मात्र, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात जसे अराजकतेचे वातावरण आहे, तसे भारतात नाही. भारत ही घटनात्मक लोकशाही आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची जाणीव प्रत्येकाने ठेवली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विकसित भारतासाठी प्रत्येकाचे योगदान हवे!
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरीही आपल्याला स्त्री-पुरुष समानतेसाठी लढावे लागत आहे. स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मांडले. पाणी, रस्ते, वीज या सुविधा अद्याप काही ठिकाणी पोहोचलेल्या नाही. पंतप्रधानांनी संविधानाच्या समर्थनार्थ देशाच्या विकासासाठी डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आणि स्वच्छता अभियान मोहिमेचा शुभारंभ केला. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाचे योगदान महत्त्वाचे आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.
