सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या याचिका
न्यूज डेस्क। गोवन वार्ता
नवी दिल्ली : भारतीय संविधानातून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द वगळण्‍याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या. माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन आदींना या याचिका दाखल केल्या होत्‍या.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने ४२वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द समाविष्ट केले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना याचिकाकर्ते विष्णू कुमार जैन यांनी घटनेच्या कलम ३९(ब) वरील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचा संदर्भ दिला होता. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या ‘समाजवादी’ शब्दाच्या व्याख्येशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश संजीव खन्‍ना म्हणाले की, ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द १९७६ मध्ये घटना दुरुस्तीद्वारे जोडण्यात आले होते. यामुळे १९४९ मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेत काहीही फरक पडत नाही. त्‍यामुळे या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करण्याची गरज नाही.
भारतातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा वेगळा
सरन्यायाधीश संजीव खन्‍ना यांनी स्‍पष्‍ट केले की, भारतातील समाजवाद इतर देशांपेक्षा खूप वेगळा आहे. समाजवादाचा अर्थ प्रामुख्याने कल्याणकारी राज्य असा समजतो. कल्याणकारी राज्यात लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि समानतेच्या संधी प्रदान केल्या पाहिजेत. दरम्‍यान, १९९४च्या एस. आर. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे मानले होते.
