नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी कामकाजाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकारी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'कर्मयोगी परीक्षा' उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. देशात ३ वर्षांपूर्वी आदर्श, तांत्रिक आणि सर्जनशील निर्मितीसाठी मिशन कर्मयोगी सुरू झाले. या अभियानांतर्गत शासकीय सेवेत येणाऱ्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे, असे न केल्यास त्यांना त्यांच्या पगारावर पाणी सोडावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २ सप्टेंबर २०२० रोजी मिशन कर्मयोगी योजनेला मंजुरी दिली होती.
या प्रस्तावानुसार, नागरी सेवांमध्ये विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर आणि प्रशिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी मिशन कर्मयोगी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार होता. प्रशिक्षणाचे प्रमाणीकरण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे जेणेकरून अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची कामगिरी सुधारण्याची संधी मिळेल. 'मिशन कर्मयोगी हा सरकारी कर्मचाऱ्याला एक आदर्श कर्मयोगी म्हणून पुनर्जन्म देण्याचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून त्याला सर्जनशील, सक्रिय आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवून देशाची सेवा करता येईल. 'मिशन कर्मयोगी' हा सध्याची कार्यसंस्कृती संपुष्टात आणणे, राष्ट्राचे स्वप्न आणि मोदी सरकारच्या आकांक्षा आणि भविष्यातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक समान व्यासपीठ सादर करून प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे असे कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह म्हणाले.
सध्या नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिस कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हा मानवी संसाधन व्यवस्थापन कार्यक्रम नियम-आधारित असून तो भूमिका-आधारित व्हावा यासाठी प्रयत्न आहे. यासाठी सरकारने iGot नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. अभ्यासक्रमाचे रेकॉर्डेड अध्याय या पोर्टलवर अपलोड केले आहेत. कर्मचाऱ्यांना हे प्रत्येकअध्याय ऐकावा लागेल आणि नंतर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. त्यानंतर त्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना ग्रेड दिला जाईल. जे अनुत्तीर्ण होतात त्यांना दुसरी संधी मिळते आणि जे उत्तीर्ण होतात त्यांना प्रमाणपत्र मिळते. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने हा अभ्यासक्रम पूर्ण करायला हवा होता. ज्या कर्मचाऱ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला नाही, त्यांना अभ्यासक्रम लवकर पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच मंत्रालयांना अशा ज्यांनी परीक्षा दिली नाही अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवून त्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर करताच त्यांचे वेतन जाहीर करावे, असे सांगण्यात आले आहे.
