१६ विधेयकांच्या यादीत समावेश; पुढील विधानसभा निवडणुकीत स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता
पणजी : संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक येणार आहे. संसद अधिवेशनात येणाऱ्या १६ विधेयकांच्या यादीत गोव्यातील या विधेयकाचा समावेश असल्यामुळे राज्यातील एसटी समुदायाची अनेक वर्षांची मागणी २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
गोवा विधानसभेत एसटींसाठी मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याची तरतूद असलेले ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२४’ गेल्या अधिवेशनात संसदेत येण्याची शक्यता होती. परंतु, त्यावेळी विविध विषयांवरून विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत हंगामा केल्यामुळे हे विधेयक संसदेत येऊ शकले नाही.
हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक निश्चित संसदेत येऊन ते मंजूर होईल, असा विश्वास राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार सध्या सुरू असलेल्या संसद अधिवेशनात या विधेयकाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. लोकसभेत या विधेयकास मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याला राज्यसभेचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन, २०२७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघांत एसटींसाठी जागा राखीव करण्यात येणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळाली होती मसुद्याला संमती
- लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२४’ या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती.
- २०११ च्या जनगणनेनुसार गोव्याची लोकसंख्या १४.५८ लाख इतकी आहे. त्यामध्ये एसटी समाजाची लोकसंख्या १,४९,२७५ आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० मध्ये तसेच मतदारसंघ फेररचना कायदा २००२ मध्ये राज्यात एसटी समाजासाठी मतदारसंघ आरक्षित करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नसल्याने त्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत संमत होण्याची आवश्यकता आहे.
- अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचा विचार केला असता चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.
गोवा एसटी आरक्षण विधेयकात काय आहे?
१. गोवा राज्यात अनुसूचित जमातीची (एसटी) लोकसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जनगणना आयुक्तांना दिला जाईल.
२. अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केलेल्या जातींची जनगणना करून घटनेच्या कलम ३३२ प्रमाणे ती भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल.
३. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षित करून अनुसूचित जमातींना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ फेररचना आदेश २००८ मध्ये दुरूस्तीचे अधिकार निवडणूक आयोगाला दिले जातील.
४. घटनेच्या १७० आणि ३३२ कलमांचा आधार घेऊन मतदारसंघ आरक्षित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सुधारित लोकसंख्येचा आधार घेतला पाहिजे.
५. मतदारसंघ फेररचनेसाठी निवडणूक आयोगाला स्वत:ची पद्धत निश्चित करावी लागेल. त्यासाठी त्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
६. मतदारसंघ फेररचनेचा आदेश आणि कार्यवाहीची तारीख राजपत्रात अधिसूचित करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असतील.
७. मतदारसंघ फेररचनेच्या आदेशात त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळतील.
