वसुलीसाठी लीज करारासह कायद्यातही करावी लागणार दुरुस्ती
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : गाळ्यांचे थकित भाडे भरण्यासंदर्भात पणजी महानगरपालिकेने (मनपा) ज्या चारशे व्यापाऱ्यांना नोटिसा जारी केल्या, त्यांच्याकडून सुमारे दहा कोटींचे भाडे थकित आहे. भाडे वसूल करण्यासाठी व्यापाऱ्यांसोबत लीज करार करून मनपा कायद्यातही सरकारला बदल करावा लागणार असल्याचे माजी महापौर तथा विद्यमान नगरसेवक उदय मडकईकर यांनी मंगळवारी दै. ‘गोवन वार्ता’शी बोलताना सांगितले.
स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना पणजी मार्केटची इमारत पूर्ण झाली. त्यानंतर जुन्या मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना नव्या मार्केटमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. त्यावेळी राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळाने दुकाने स्थलांतरित करत असताना व्यापाऱ्यांच्या नावांची जी यादी तयार केलेली होती, ती यादी महापालिकेकडे नाही. शिवाय त्यावेळी व्यापाऱ्यांशी करारही करण्यात आला नव्हता. दुसऱ्या बाजूला मनपा कायद्यानुसार पणजी मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना आपले दुकान केवळ रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीलाच विकण्यास परवानगी होती; परंतु काही व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने इतरांना विकलेली आहेत. सध्या महापालिकेने ज्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा जारी केलेल्या आहेत, त्यातील ८० टक्के व्यापारी हे गाळा मिळवलेल्या व्यापाऱ्याच्या रक्तातील नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. या व्यापाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून लीज करार करण्याची मागणी केली जात आहे. महापालिकेने लीज करार केल्यास थकित सर्व भाडे देण्याची आणि सध्या असलेल्या दरानुसार भाडे देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवलेली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याशी लीज करार करून आणि कायद्यातील रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीलाच दुकान विकण्याची अट रद्द केली, तर व्यापाऱ्यांकडून सर्व थकित भाडे महापालिकेला मिळेल, असेही मडकईकर यांनी नमूद केले.
महापालिका राजकारणाची बळी !
पणजी मार्केटमधील अनेक गाळे राजकारण्यांनी काबीज केले आहेत. प्रत्येकवर्षी महापालिका थकित भाडे वसूल करण्यासाठी नोटिसा जारी करते; परंतु दुकानांचे मालक असलेले राजकारणी पद्धतशीरपणे यात आडकाठी आणत असल्याची माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.
