केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जाहीर केली आकडेवारी
पणजी : गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी न भरल्याबद्दल गोव्यातील आठ कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महिना संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात रक्कम जमा न केल्याबद्दल या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांना दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने दिली आहे.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा १९५२ अंतर्गत नोंदणीकृत आस्थापना तसेच मालकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना चलन-कम-रिटर्न (इसीआर) द्वारे महिना संपल्यावर १५ दिवसांच्या आत पैसे देणे आवश्यक आहे. जर मालक इसीआरद्वारे रक्कम भरण्यात अयशस्वी झाल्यास, त्यांना एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे थकबाकी भरण्याच्या सूचना पाठवल्या जातात. या सूचनांचे पालन केले गेले की नाही याच्या पडताळणीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
थकबाकीचा कायद्याच्या कलम ७ए अंतर्गत आढावा घेतला जात आहे आणि थकबाकी वसूल करण्यासाठी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जर पैसे देण्यास जाणीवपूर्वक उशीर झाला असेल तर कलम १४ बी अन्वये दंड आकारण्यात आला आणि आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई देखील करण्यात आली आहे. यामध्ये मालमत्ता जप्त करणे किंवा मालमत्ता गोठविण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात गोव्यातील आठ आस्थापनांना कलम बी अंतर्गत दंड आकारण्यात आला आहे.
