पण याचे परिणाम काय होतील ? जाणून घेऊयात
वॉशिंग्टन : जगभरातील व्यापारावर डॉलरचा दबदबा आहे पण डॉलरला कोणत्याही ठोस कमॉडिटीद्वारे पाठबळ नाही. परिणामस्वरूप जागतिक घडामोडीत होणाऱ्या थोड्याशा हाळचालीमुळे सुद्धा अनेकदा डॉलर डळमळीत होतो. याचा परिणाम भारत, रशिया, चीन आणि इतर अनेक प्रगत तसेच प्रगतिशील देशांच्या अर्थकारणावर होतो. यापासून संरक्षण मिळावे, अंतर्गत व्यापार सुलभ व्हावा आणि अमेरिकेच्या डॉलरला पर्याय प्राप्त व्हावा यासाठी ब्रिक्स देशांनी युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर 'ब्रिक्स' चलन विकसित करण्यावर चर्चा सुरू केली आहे.
आता अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि ब्रिक्समध्ये सहभागी देशांनी अमेरिकेला पर्यायी चलन शोधण्याची आगळिक केली तर या देशांशी असलेल्या व्यापारावर थेट १०० टक्के आयात शुल्क लावला जाईल असे म्हटले आहे. ब्रिक्समध्ये भारत, रशिया आणि चीनसह उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या ९ देशांचा समावेश आहे. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये रशियातील कझान येथे ब्रिक्स देशांची शिखर परिषद झाली. चलन निर्मितीबाबत ब्रिक्समध्ये समाविष्ट असलेल्या सदस्य देशांमध्ये एकमत झालेले नाही. तसेच याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही.
मात्र, शिखर परिषदेपूर्वीच रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी ब्रिक्स संघटना स्वत:चे चलन तयार करण्याचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, शिखर परिषदेत ब्रिक्स देशांच्या स्वायत्त पेमेंट सिस्टमबाबत चर्चा झाली. जागतिक स्विफ्ट पेमेंट प्रणालीच्या धर्तीवर ही पेमेंट प्रणाली तयार करण्याबाबत चर्चा झाली. भारताने ब्रिक्स देशांना पेमेंट सिस्टमसाठी यूपीआय ऑफर केले होते.
स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क १९७३ मध्ये ३३ देशांमधील ५१८ बँकांसह सुरू झाले. सध्या यामध्ये २०० हून अधिक देशांतील ११,०००बँकांचा समावेश आहे. या बँका त्यांच्या परकीय चलनाचा मोठा साठा अमेरिकन बँकांमध्ये ठेवतात. आता सर्व पैसे व्यवसायात गुंतवले जात नाहीत, म्हणून देश त्यांचे अतिरिक्त पैसे अमेरिकन बाँडमध्ये गुंतवतात व यातून त्यांना चांगले व्याज मिळते. एका हिशेबानुसार हा पैसा भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा दुप्पट आहे म्हणजेच जवळपास ७.८ ट्रिलियन डॉलर. याच पैशाच्या जोरावर अमेरिका जगभरात आपले वर्चस्व बनवून आहे.
याधीही डॉलरला पर्यायी चलन शोधण्याचा रशिया आणि चीनने केला प्रयत्न
रशिया हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा तेल आणि वायू उत्पादक देश आहे. त्याचे सर्वात मोठे खरेदीदार युरोपियन देश आहेत. एप्रिल २०२२ मध्ये, रशियाने नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या युरोपियन युनियन देशांना डॉलर किंवा युरोऐवजी रूबलमध्ये बिल भरण्यास सांगितले. म्हणजेच ज्या देशांनी पूर्वी रशियाकडून गॅस खरेदी करण्यासाठी अमेरिकन बँकेत डॉलरचा साठा ठेवला होता, त्यांना रशियन सेंट्रल बँकेत रुबलचा साठा ठेवावा लागला. त्याचप्रमाणे, इतर गोष्टींच्या निर्यातीसाठी, रशियाने इतर देशांना त्यांनी आयात केलेल्या मालासाठी रुबलमध्ये पैसे देण्याची मागणी केली.
याचप्रमाणे, चीनची मध्यवर्ती बँक पीपल्स बँक ऑफ चायना यांनी सीआयपीएस नावाची प्रणाली तयार केली आहे. सुमारे ११७ देशांतील १५५१ बँका या पेमेंट सिस्टमशी जोडल्या गेल्या आहेत. गेल्या वर्षी या प्रणालीद्वारे १२३.०६ ट्रिलियन युआन (चीनचे चलन) पेक्षा जास्त व्यवहार झाले. युआन रिझर्व्हला चालना देण्यासाठी, चीनने आतापर्यंत ४० हून अधिक देशांसोबत चलन अदलाबदल करार केला आहे. या करारानुसार दोन देशांमधील व्यवसाय निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्विफ्ट प्रणालीची आवश्यकता नाही. ते देश त्यांच्या स्वतःच्या चलनात ठराविक रकमेचा व्यापार करू शकतात.
याच माध्यमातून चीनने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सौदी अरेबियासोबत करार केला. यामध्ये तीन वर्षांसाठी डॉलरऐवजी युआन वापरून करन्सी स्वॅप केले जाईल. या व्यवहाराचे मूल्य सुमारे ६.९३ अब्ज डॉलर आहे. त्यामुळे डॉलरचे किमान ५६ टक्के वर्चस्व कमी होईल असा अंदाज आहे. या सर्व गोष्टींवर भारताचे बारीक लक्ष असून, ब्रिक्सच्या अनुषंगाने नेमके काय करता येईल यावर भारत काम करत आहे.
दरम्यान, भारताने कधीही डॉलरला थेट लक्ष्य केले नाही कारण ते देशाच्या आर्थिक, राजकीय किंवा धोरणात्मक धोरणाचा भाग नाही. भारताचा असा कोणताही हेतूही नाही. मात्र भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या काही देशांना डॉलरमध्ये व्यवसाय करण्यात अडचणी येत आहेत. उदा. चीन-रशिया. भारताला डॉलरमुळे खर्ची पडणारी परकीय चलनाची गंगाजळी सावरायची आहे. दरम्यान, भारत आणि रशियामध्ये रुबल आणि रुपयात व्यापार झाला तर भारताला फायदा होईल. रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी रुपयात करत हे शक्य असल्याचे दाखवून दिले आहे.
आता अमेरिकेबाबत सांगायचे झाल्यास, मजबूत डॉलर आणि अर्थव्यवस्थेच्या जोरावर अमेरिका जगावर आपला दबदबा कायम ठेवते. कोणत्याही देशाने कोणत्याही प्रकारे आव्हान दिले की अमेरिका त्या देशावर सरळसोटपणे निर्बंध लादते. असे केल्याने अमेरिका देशांच्या व्यापारावर आणि त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करते. उदा. इराण आणि रशिया. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या इशारावजा धमकीने न्यू-वर्ल्ड ऑर्डरला आकार येण्याची शक्यता आहे. डी-डॉलरायझेशनमुळे जागतिक पातळीवर फार मोठा परिणाम होईल. हे जागतिक अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेलाही नव्या पद्धतीने आकार देईल. डॉलरचे अवमूल्यन होईल आणि आपसूकच याचा फटका अमेरिकेला बसणार आहे.
