मुख्य सचिवांच्या बैठकीत चर्चा
पणजी : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील ‘गृहआधार’सारख्या योजनांचे पैसे युपीआय वॉलेट किंवा आरबीआयच्या सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सीद्वारे (सीबीडीसी) लाभधारक महिलांना देण्याबाबतची चर्चा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. याबाबत लवकरच बँकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.
भाजपशासीत राज्यांमध्ये लखपती दीदी, लाडकी बहीण या योजनांचा विचार व्हावा, असे मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत ठरल्यानंतर गोव्यात युपीआय वॉलेट किंवा ‘सीबीडीसी’द्वारे लाभधारक महिलांना पैसे देऊन ते जीएसटी अंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंवर खर्च करण्यास लावण्याचा विचार राज्य सरकारने सुरू केलेला आहे. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून महिलांसाठी गृहआधार योजना सुरू राज्यातील लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत असून, त्याचा लाभ महिलांना थेट बँक खात्यांत मिळतो. पण, यापुढे युपीआय वॉलेट किंवा ‘सीबीडीसी’द्वारे हे पैसे महिलांना देता येईल का, याबाबत मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, या बैठकीत राज्य साधनसुविधा विकास महामंडळ (जीएसआयडीसी), विज्ञान-तंत्रज्ञान, कचरा व्यवस्थापन, उद्योग, कृषी, आरोग्य, पंचायत, महिला आणि बाल कल्याण, पर्यटन, सार्वजनिक गाऱ्हाणी तसेच नियोजन व सांख्यिकी खात्यांच्याबाबतही चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गृहआधारचे पैसे महिलांना युपीआय वॉलेट किंवा ‘सीबीडीसी’द्वारे देऊन ते जीएसटीअंतर्गत येणाऱ्या वस्तूंवर खर्च करण्यास लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे सरकार या योजनेवर वर्षाला जितका खर्च करते, त्यातील काही पैसा जीएसटीच्या माध्यमातून पुन्हा सरकारला मिळण्यास मदत होणार आहे.
