मुख्य सचिवांच्या बैठकीत निर्णय
पणजी : तक्रार निवारण शाखेकडे आलेल्या तक्रारींपैकी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दररोज किमान एका तक्रारीचे निराकरण केले जाईल. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी तक्रारदाराशी बोलून तक्रार सोडवण्याची खात्री करतील. मुख्य सचिवांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला सचिव, जिल्हाधिकारी, उद्योग, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागांचे संचालक उपस्थित होते. सार्वजनिक तक्रारी विभागाकडे अनेक तक्रारी येतात. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दररोज सोडतीद्वारे एका तक्रारीची निवड केली जाईल आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याद्वारे तिचे निराकरण केले जाईल. हा अधिकारी तक्रारदाराशी फोनवर बोलणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत दररोज जनतेची किमान एक तक्रार सोडवली जावी, असे धोरण आहे. वेळ पडल्यास मुख्यमंत्री तक्रारदाराशी थेट बोलू शकतात.
दिल्लीत नुकतीच भाजप सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांची परिषद झाली. या परिषदेत विविध निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे.
नोकरभरती फसवणूक; तपास योग्य दिशेने;
एसआयटीची गरज नाही : मुख्यमंत्री
सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून लोकांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणांचा तपास योग्य दिशेने सुरू आहे. तपासासाठी विशेष एसआयटी स्थापन करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी कोणालाही क्लीन चिट दिलेली नाही. कोणाही संशयिताची चौकशी करून कारवाईचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. विविध ठिकाणी या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे गुन्ह्याची नोंद होत असल्याने पोलीस तपास करतात. दोषींवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. यासाठी वेगळी एसआयटी स्थापन करण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
