पारदर्शक एजन्सीमार्फत नोकऱ्या देण्याची काँग्रेसची मागणी
पणजी : गोव्यातील नोकरभरती फसवणुकीचे लोण दिल्लीपर्यंत पोहोचले असून, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव अलोक शर्मा आणि कायमस्वरूपी निमंत्रित तथा माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी बुधवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत या विषयावर आवाज उठवला. तसेच पारदर्शक एजन्सीमार्फत यापुढे गोव्यात सरकारी नोकऱ्यांची पदे भरण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
गोव्यातील सरकारी नोकरीतील फसवणूक प्रकरणात भाजपातील अनेक नेते, कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. भाजप सरकारने २०१९ मध्ये कर्मचारी भरती आयोगामार्फत सरकारी पदे भरण्याचे विधेयक आणले होते. त्यानंतर २०२४ पर्यंत या विधेयकात दोनवेळा दुरुस्ती करण्यात आली. गोवा सरकारला या आयोगामार्फतच भरती करायची होती, तर सरकारने विधेयकात दुरुस्ती का केली, असा सवाल अलोक शर्मा यांनी उपस्थित केला. गोव्यातील या घोटाळ्यामुळे हजारो पात्र उमेदवारांना फटका बसला आहे. त्याला जबाबदार राज्य सरकारच असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
चोडणकर म्हणाले, कर्मचारी भरती आयोगामार्फत सरकारी नोकरभरती करण्याचे २०१९ मध्ये निश्चित झाले होते. परंतु, राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक विधेयकात दुरुस्ती आणून हा अधिकार खात्यांना दिला. सरकारी नोकरीतील फसवणुकीमुळे गोव्यातील अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटांतील उमेदवारांवर अन्याय झालेला आहे. कारण त्यांच्यासाठी असलेली पदे खुल्या गटातील युवकांना मिळालेली आहेत. राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी पारदर्शक एजन्सीची नेमणूक करावी आणि त्या एजन्सीद्वारे ही पदे भरावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘आप’चे राज्यपालांना निवेदन
राज्यातील सरकारी नोकरी घोटाळ्याची तीन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी व्हावी आणि या प्रकरणी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी हस्तक्षेप करावा, अशा मागणीचे निवेदन बुधवारी आम आदमी पक्षाने (आप) राज्यपालांना सादर केले.
न्यायालयीन चौकशी करा : काँग्रेस
नोकऱ्यांसाठी पैसे घेण्याच्या प्रकरणांत आतापर्यंत अटक झालेल्या अनेकांचे भाजपशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
