निसर्ग सौंदर्यांने नटलेला आपला लहानसा गोवा आता शांत व सुशेगाद राहिलेला नाही. इतर महानगरांप्रमाणे आपल्या राज्यातही आता चोऱ्या व दरोडे होऊ लागले आहेत. लैंगिक अत्याचारांची प्रकरणे शैक्षणिक संस्थांमध्येही होत आहेत. अपघाती मृत्यूबाबत तर न बोललेलेच बरे. दर दिवशी एखाद दुसऱ्या व्यक्तीचे अपघातात निधन होत असते. दिवसाकाठी होणाऱ्या अपघातांच्या आकड्यांची तर मोजदाद ठेवणे कठीण आहे. सांगायचे तात्पर्य म्हणजे वाढते अपघात, वाढत्या चोऱ्या, महिलांवर होणारे अत्याचार, अंमली पदार्थांचे गैरव्यवहार यामुळे गोवा आता सुरक्षित राहिलेला नाही. पर्यटन तसेच वाढत्या औद्योगिकरणाचे काही गैरफायदेही असतात. पर्यटन व औद्योगिकीरण हे अंमली पदार्थांच्या व्यवहारांसह गुन्हेगारीला अप्रत्यक्षपणे चालना देत असते. सामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासह राज्याला प्रगतीपथावर न्यायचे असल्यास कायदा सुव्यवस्था राखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. प्रत्येक वेळी अधिवेशनात अंमली पदार्थांचा व्यवहार तसेच गुन्हेगारीवर चर्चा होते. यावर उपाय करण्याचेही सूतोवाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतात. पावसाळी अधिवेशनात भाडेकरू नोंदणी व पडताळणी विधेयक संमत झाले. विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या कायद्याची कार्यवाही सुद्धा सुरू झाली आहे. बऱ्याच वेळा विधानसभेत विधेयके संमत होतात. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतरही होते. मात्र प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. भाडेकरू नोंदणी व पडताळणी कायदा मात्र याला अपवाद ठरलेला आहे. कायदा अधिसूचित होताच पोलिसांनी भाडेकरूंची माहिती फॉर्ममध्ये भरून सादर करण्याचे आदेश जारी केले. ज्यांच्या घरात भाडेकरू राहतात, त्यांनी ओळखपत्रांसह भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना देणे अनिवार्य आहे. पोलिसांना भाडेकरूंची माहिती दिली नाही तर दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. भाडेकरूंची माहिती देण्याची तारीख संपल्यानंतर पोलिसांनी आता घरांची प्रत्यक्ष पडताळणी सुरू केली आहे. उत्तर गोव्यात ऑक्टोबर महित्यात ५५ हजार घरांची भाडेकरूंसाठी पडताळणी करण्यात आली आहे. पोलिसांनीच ही माहिती दिली आहे. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर अशी इंग्रजीत म्हण आहे. गुन्हेगारीसारख्या रोगालाही ही म्हण लागू पडते. चोरी वा एखादा गुन्हा घडल्यानंतर त्याची तक्रार नोंद होते. पोलीस गुन्ह्याची नोंद करून तपास सुरू करतात. गुन्ह्याच्या तपासाचे प्रमाण गोव्यात सर्वाधिक असल्याचे बऱ्याचदा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. गुन्ह्याचा तपास व्हायलाच हवा. पण गुन्हा होऊ नये यासाठी उपाययोजना नको का? चोऱ्या तसेच बरेच गुन्हे भाडेकरूंनी केल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले आहे. परराज्यातील मजूर वा नोकरदार गोव्यात भाड्याने राहतात. बरीच वर्षे एका घरात राहिल्याने त्यांना त्या घराची खडानखडा माहिती मिळते. घरात कोणत्या वस्तू आहेत, घरातील मंडळी कधी बाहेर जाते व केव्हा परतते, याची माहिती ते घेतात. यातून चोरी करण्यासाठी व्यूहरचना आखणे त्यांना शक्य होते. कोणत्या घरात कोण, कोण भाडेकरू आहेत, याची माहिती पोलिसांना मिळाली तर तपास सोपा होतो. यासाठी भाडेकरू नोंदणी व पडताळणीची मोहीम हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. हा उपक्रम सुरूच रहायला हवा.
- गणेश जावडेकर
