देशात कोणताही नागरिक कुठेही राहू शकत असला तरी बेकायदा कृत्य करण्याचा अधिकार त्याला असू शकत नाही. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, अशा प्रवृत्ती रोखण्यासाठी भाडेकरू नोंदणी अत्यावश्यक बाब बनली आहे.
गोव्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण रोखण्यासाठी सरकारतर्फे विविध पावले उचलली जात असतात. त्यात स्वतंत्र महिला पोलीस विभाग, गस्त, पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रातच वास्तव्य करण्याची सूचना, जागृतीसाठी नागरिकांच्या भेटीगाठी, बैठकांचे आयोजन असे काही उपक्रम राबविले जात आहेत. गेली अनेक वर्षे पोलीस नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी जी पावले उचलत आहेत, ती स्वागतार्ह असली तरी गुन्हेगारीत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसत नाही. उलट गुन्हेगार पोलिसांच्या एक पाऊल पुढे राहून नवनव्या पद्धतीने आपल्या कारवाया अखंडितपणे करीत राहिले आहेत. केवळ गोव्यातीलच नागरिक नव्हेत, तर कामानिमित्त, रोजगारासाठी अथवा पर्यटनाच्या नावाखाली आलेले परप्रांतीय या राज्यात गुन्हेगारी कृत्यांत सहभागी होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हे सारे रोखण्यासाठी जी पावले आतापर्यंत उचलली गेली, सुरक्षेत सुधारणा केली गेली, त्याहून वेगळे अशी भाडेकरू पडताळणी मोहीम सरकारने पोलीस खात्याच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा जो प्रयत्न चालविला आहे, त्याचे स्वागतच करायला हवे. तसे पाहता, भाडेकरू नोंदणी सक्तीची आहे, पण बहुतेक घरमालक आतापर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करीत आले आहेत. त्यामुळे सरकारने भाडेकरू पडताळणी विधेयक आणून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे ठरविले आणि त्याचा परिणाम म्हणून या मोहिमेस चालना मिळाली. राज्यातील सुमारे दोन लाख भाडेकरूंची नोंद काही दिवसांत पूर्ण होईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आपल्या घरात राहणारे भाडेकरू कोणत्या राज्यातून आले आहेत, त्यांची वैयक्तिक माहिती काय, त्यांचा कामधंदा, त्यांचे उत्पन्नाचे साधन आदी माहिती संबंधित मालकाला असतेच असे नाही. खबरदारी म्हणून अशी माहिती मालकाने करून घ्यायला हवी, पण सहसा असे केले जात नव्हते. याच कारणास्तव सरकारला भाडेकरू पडताळणी करावी लागत आहे. भाडेकरू आणि मालक यांच्यावर सारखीच जबाबदारी असून, यात हयगय केल्यास दोघांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी, मालकांनी योग्य ती माहिती न पुरविल्यास, त्यांना दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तंबी दिली आहे. पोलीस खात्याला सहकार्य करून स्थानिक रहिवाशांनी आपल्या घरात, जागेत राहत असलेल्या भाडेकरूंची माहिती द्यायला हवी. संबंधित भाडेकरूने पोलीस ठाण्यावर जाऊन आपले ओळखपत्र आणि राहण्याचा उद्देश अशी लेखी माहिती देणे बंधनकारक आहे. याबाबत गोवा पोलिसांनी आतापर्यंत पावणेदोन लाखांची नोंद केल्याची माहिती उघड झाली आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत दक्षिण गोव्यात सुमारे २५ हजार भाडेकरूंची पडताळणी झाली होती, त्यानंतर हा आकडा दीडपट होत आला आहे. उत्तर गोव्यातही अशाच प्रकारे ५५ हजार भाडेकरूंची नोंदणी दहा महिन्यांत झाली आहे. याचाच अर्थ सुमारे दोन लाख लोक राज्याबाहेरून येऊन काही कारणास्तव गोव्यात स्थायिक झाले आहेत. ही संख्या अधिक असू शकते, कारण पडताळणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. काही स्थानिक रहिवासी नोकरी अथवा व्यवसायानिमित्त गोव्यातच स्थलांतरित झालेले असू शकतील, तेही भाडेकरू मानले जातील. अर्थात जोपर्यंत ते मालक नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा दर्जा बदलत नाही. अशांचा समावेशही या पडताळणीत केला जात आहे.
बलात्कार, घरफोडी आदी गुन्ह्यांत परप्रांतीयांची संख्या मोठी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. भाडेकरू पडताळणी अथवा नोंदणी करताना किंवा ती प्रक्रिया संपल्यावर पोलीस खाते अशा तात्पुरत्या रहिवाशांची पार्श्वभूमी तपासणार आहे. त्यांची माहिती गोळा केली जाणार आहे. देशात कोणताही नागरिक कुठेही राहू शकत असला तरी बेकायदा कृत्य करण्याचा अधिकार त्याला असू शकत नाही. यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी, अशा प्रवृत्ती रोखण्यासाठी भाडेकरू नोंदणी अत्यावश्यक बाब बनली आहे. एखाद्या घरात राहून कोणी बेकायदा कारवाया करीत असेल तर मालकालाही त्याबाबत सतर्क राहून पोलिसांना माहिती देणे त्याचे नागरी कर्तव्य ठरते. स्थानिक रहिवाशी आणि भेट देणारे पर्यटक, नातलग यांच्या सुरक्षिततेसाठी जनतेलाच पुढाकार घेत ही मोहीम यशस्वी करायची आहे. पोलिसांनी प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी पाहता, काही भागांत विशेषतः ग्रामीण भागांत अथवा शहरांजवळच्या उपनगरांत राहणाऱ्या भाडेकरूंची भर पडू शकेल. यासाठी आवश्यकता पडल्यास पंचायती, पालिका यांचे सहकार्य पोलीस खात्याने घ्यायला हवे. कामगार, तंत्रज्ञ आदी कुशल व अकुशल भाडेकरू पैशांसाठी कोणत्या टोकाला जातात, हे काही प्रकारांवरून दिसून आले आहे, त्यांच्यापासून सावधगिरीचा मार्ग म्हणून सरकारच्या या मोहिमेचे स्वागतच करायला हवे.
