विरोधासाठी विरोध नको

ग्रामसभांमधून जागर सुरू झाला. सोळा-सतरा वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीने गोव्यात मेगा प्रकल्पांना, जमीन रूपांतराला विरोध होत होता तसाच विरोध आता पुन्हा गोव्यातील ग्रामसभांमधून सुरू झाला आहे. काही ठिकाणी हा विरोध निवडक कामांसाठी आहे. ही जागरुकता फक्त गोव्याचा विद्ध्वंस करू पाहणाऱ्या गोष्टींना विरोध करण्यासाठी असावी. जमीन रूपांतर, डोंगर कापणी, शेत जमीन विक्री, कोमुनिदाद जमिनीत येणारी बेकायदा बांधकामे यांच्यासाठी विरोध होणे गरजेचे आहे. स्थानिकांनाच वीज, पाणी पुरवठा नसताना त्याच भागात कुठलाच विचार न करता लादले जाणारे मेगा प्रकल्प हे गोव्याच्या मुळावर उठले आहेत. परप्रांतियांच्या लोकवस्त्या अशा मेगा प्रकल्पांमधून विस्तारत असल्यामुळे गोव्याला भवितव्यात मोठा धोका निर्माण होणार आहे. स्थानिक राजकीय दलालच आपापल्या भागातील जमिनी विकण्यासाठी आणि मोठमोठ्या बांधकाम कंपन्यांचे मेगा प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे जनतेला या गोष्टी फार उशिरानेच कळतात. अनेकदा पंचायतींना हाताशी धरून परवानेही दिले जातात. आपल्या परिसराचा विद्ध्वंस करणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करणे हे प्रत्येक स्थानिकाचे कर्तव्य आहे. या विरोधाआडून गेल्या काही वर्षांपासून शैक्षणिक प्रकल्पांनाही विरोध झालेला गोव्याने पाहिला. जमीन सरकारची पण सरकार ती शैक्षणिक प्रकल्पासाठीही वापरू शकत नाही, अशी स्थिती उद्भवली. सरकारने आपल्या जमिनीवर लक्ष न ठेवल्यामुळे त्या जमिनींमध्ये शेती, बागायती आली. बांधकामे आली. अनेक वर्षांनंतर सरकार ती जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करते आणि स्थानिकांच्या विरोधाला सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर येते. अशा वेळी स्थानिकांना त्या जमिनीमधून बेदखल करणे सरकारलाही शक्य होत नाही. हा सरकारी जमिनींचा विषय. कोमुनिदाद जमिनींबाबतही तीच स्थिती आहे. कोमुनिदाद एखाद्या शैक्षणिक प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचा ठराव घेते, पण नंतर स्थानिक त्याला विरोध करतात. हा विरोध समजण्यापलिकडे आहे. याच कोमुनिदादीच्या जमिनी याच स्थानिकांच्या दुर्लक्षामुळे आणि यांच्यातीलच राजकीय आशीर्वाद असलेल्या दलालांमुळे परप्रांतियांच्या घशात गेल्या. रात्रीत तिथे बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यावेळी स्थानिकही आले नाहीत आणि कोमुनिदादचे पदाधिकारीही कृती न करता बघत राहिले. तक्रारी केल्याच तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी तक्रारीही दाबून ठेवल्या. आज त्याच कोमुनिदादच्या जमिनींमध्ये आयआयटी, खासगी विद्यापीठांसारखे प्रकल्प येत आहेत. सरकारने त्यांना मंजुरीही दिली. या प्रकल्पांना कडाडून विरोध होतो. हा विरोध करणारे स्थानिक. त्यांचा आणि कोमुनिदाद जमिनीचा संबंध नसला तरीही ते कोणाच्या तरी सांगण्यावरून एकाच पद्धतीने फलक हाती घेऊन विरोध करण्यासाठी येतात. कदाचित त्यातीलच काहीजणांनी कोमुनिदाद जमिनींमध्ये बेकायदा बांधकामे उभारल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

आयआयटी सारख्या केंद्र सरकारच्या शिक्षण संस्थेला गोव्यात जागोजागी होत असलेला विरोध, हा दुर्दैवीच आहे. सांगे, सत्तरी, काणकोण सारख्या भागात अशी शिक्षण संस्था आली तर त्या भागाच्या विकासाचा चालना मिळेल आणि काही प्रमाणात रोजगारही निर्माण होतील. अशा प्रकल्पांना विरोध न होता त्यातून स्थानिकांचे कसे भले होईल त्याचा विचार करून तो विचार जर प्रकल्पधारकांसमोर मांडला, तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात. 

थिवी येथील कोमुनिदादीच्या २ लाख चौरस मीटर जागेत पुण्याचे एमआयटी खासगी विद्यापीठ येण्याचा प्रस्ताव आहे. ही संस्था थिवीत उभी राहिली तर स्थानिकांना त्याचा काय फायदा असेल याबाबत सरकारचे धोरण काय, त्याची माहिती स्थानिकांना कोणी दिलेली नाही. टॅक्सी चालवायला मिळतील किंवा लॉंड्रीचा व्यवसाय वगैरे सुरू करायला संधी आहे, अशा प्रकारच्या गोष्टींना काही अर्थ नाही. स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत सरकारने या संस्थेला काही सूचना केल्या आहेत काय? स्थानिकांना या संस्थेचा कसा फायदा होईल त्याबाबत सरकारने योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे. मग त्याचा लाभ कोमुनिदादीच्या गावकरांना होवो किंवा एकूणच थिवी मतदारसंघातील लोकांना. संस्थेचा पुण्याचा कॅम्पस पाच लाख चौरस मीटर जागेत आहे. गोव्यात लाखो चौरस मीटर जागा देणे शक्य आहे का, त्याचा अभ्यास आणि विचार सरकारने करावा. एक लाख चौरस मीटरपर्यंत ठीक आहे. दोन तीन लाख चौरस मीटर जमीन या संस्थांना देणे कुठल्याच अंगाने उचित नाही. विरोध करणाऱ्यांनाही एक प्रश्न आहे, तिथे आलेल्या शेकडो बेकायदा बांधकामांवेळी तुम्ही कुठे होता? कोमुनिदादीच्या जमिनी परप्रांतियांनी बळकावल्या त्यासाठी असा कधी विरोध केला का? विरोधासाठी विरोध नको. कुठल्या कामाला विरोध करत आहात, त्याचाही विचार करा.