१९५१ पर्यंत मागे जाऊन घुसखोरांना शोधा अशी मागणी काही नेते करीत असले तरी घुसखोरांविरुद्ध आंदोलन छेडून करार केलेल्या विद्यार्थी संघटना मात्र हा ऐतिहासिक निवाडा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत.
बांगलादेशमधून २४ मार्च १९७१ नंतर आलेले नागरिक भारताने घुसखोर मानून त्यांची परत पाठवणी करावी, या संबंधात नागरिकत्वात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आसाममधील सर्वसामान्य रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सीमा अधिक सुरक्षित करून घुसखोरी रोखण्यासाठी ठोस पावले उचला, असेही न्यायालयाने म्हटल्याने केंद्र व राज्य सरकारवरची जबाबदारी वाढली आहे. अर्थात न्यायालयाच्या निवाड्याने सर्वांचेच समाधान झालेले दिसत नाही. १९५१ पर्यंत मागे जाऊन घुसखोरांना शोधा अशी मागणी काही नेते करीत असले तरी घुसखोरांविरुद्ध आंदोलन छेडून करार केलेल्या विद्यार्थी संघटना मात्र समाधान व्यक्त करीत असून, हा ऐतिहासिक निवाडा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा देताना चार न्यायमूर्तींनी सहमती दर्शविली तर एका न्यायमूर्तीने आपले वेगळे मत असल्याचे स्पष्ट केले. चार विरुद्ध एक अशा पद्धतीने निवाडा देत अखेर हा प्रश्न न्यायालयाने धसास लावला आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) करण्यावर आतापर्यंत १,६०० कोटी रुपये खर्च झाले असून या प्रक्रियेला चालना देण्याची संधी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकारला मिळाली आहे, असे म्हणता येईल. घुसखोरीला फटका की दिलासा असा प्रश्न उपस्थित करून मतभेद व्यक्त करून काहीही साध्य होणार नाही, हे स्पष्टच आहे.
पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम हे प्रदेश बांगलादेशच्या सीमेला लागून असले तरी तेथील लोकसंख्या आणि आकारमान यांचे प्रमाण पाहता, कमी संख्येने आलेले घुसखोर मोठा बदल करण्याच्या क्षमतेचे नव्हते, मात्र आसामची लोकसंख्या तुरळक आणि आकारमानही फार मोठे नाही असे हे राज्य. देशाची फाळणी झाली त्यावेळी या सर्व प्रदेशांमध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून जे नागरिक येत राहिले, ते त्यावेळी भारतीय मानले गेले. १९५१ पर्यंत आलेले सर्वच नागरिक हे घुसखोर न ठरता शरणार्थी मानले गेले आणि त्यांचा धर्म-जात न पाहता भारताने त्यांना मानाने वागवून नागरिकत्वही बहाल केले. मात्र पाकिस्तानच्या त्या अविकसित भागांतून सतत नागरिक येत राहिले. याचा जास्त फटका आसामला बसला. हजारो घुसखोर आसामात येत असल्याचे पाहून त्यांचा धोका ओळखून विद्यार्थी संघटनांनी त्यावेळी तब्बल सहा वर्षे आंदोलन छेडले. याचा परिणाम सरकारला जाणवला, कारण स्थानिक जनता विद्यार्थ्यांमागे ठामपणे उभी राहिली. याच कारणास्तव १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी विद्यार्थी संघटनांशी करार करून २५ मार्च १९७१ पूर्वी आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यास अनुकलता दर्शवून, त्यानंतरचे सारे घुसखोर मानले जातील यावर केंद्र, राज्य व विद्यार्थी संघटना यांच्यात एकमत झाले. त्यानुसार, संविधानात आवश्यक बदल करताना १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात ६ए कलम अंतर्भूत करण्यात आले. १९७१ पर्यंत आलेले नागरिक हे फाळणीस्तव आल्याचे मानले गेले, तर पाकिस्तानातील जनआंदोलनाने जन्मास आलेल्या बांगलादेशच्या निर्मितीवेळी म्हणजे १९७१ नंतर मोठ्या संख्येने आसामात घुसलेले त्या देशातील नागरिक हे घुसखोर समजले जाऊन त्यांची परतपाठवणी केली जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तो विद्यार्थी चळवळीचा पहिला विजय होता. १९८५ साली निर्णय घेताना १९५१ पर्यंत मागे जाणे शक्य नाही, हे लक्षात घेऊन १९७१ हे वर्ष निश्चित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आता तेच वर्ष ग्राह्य धरले आहे.
काही विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्ष यांची प्रतिक्रिया पाहता, १९७१ पर्यंत आलेल्यांना नागरिकत्व देणे त्यांना मान्य नाही. भारत देश ही धर्मशाळा नसून, १९४७ ते १९७१ पर्यंत परदेशातून आलेले घुसखोर नागरिक कसे बनतात असा त्यांनी विरोधाचा सूर लावला आहे. १९५१ पर्यंत मागे जावे असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र न्यायालयाने सुवर्णमध्य काढून करारानुसार, १९७१ साल योग्य ठरविल्याने भविष्यात कितीही चर्चा केली तरी निष्फळ ठरणार आहे. आसाम करार हा बेकायदा स्थलांतराच्या समस्येवर राजकीय तोडगा होता आणि कलम ६ ए हा कायदेशीर उपाय होता. स्थानिक लोकांचे संरक्षण करण्याच्या गरजेसह मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून समतोल साधण्यासाठी कलम ६ ए लागू केले गेले आहे, असे न्यायालयाला वाटते. आता संबंधित लोकांना नोंदणी करणे, नागरिकत्वासाठी अर्ज करणे आदी सोपस्कार करावे लागणार आहेत.
