मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यरत आहे. त्या व्यतिरिक्त देशात बहुतेक राज्यांमध्ये अशा अकादमी प्रशिक्षण व उच्च शिक्षण यासाठी काम करीत आहेत. त्यात गोव्यासारख्या प्रगत राज्याने नव्याची भर घालणे योग्य ठरेल.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या गोवा दौऱ्यात काही महत्त्वाच्या न्यायिक बाबींवर चर्चा झाल्याने राज्यातील न्याययंत्रणा अधिक सुसज्ज होऊन नव्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढली आहे. मेरशी येथील न्यायालय संकुलाचे रखडलेले काम अखेर पूर्ण होऊन त्या ठिकाणी उद्घाटनसमयी सरन्यायाधीशांची उपस्थिती लाभल्यामुळे महत्त्वाच्या विषयांवर व सूचनांवर विचारमंथन झाल्याने भविष्यात काही प्रकल्पांना मूर्त स्वरूप मिळू शकेल. न्या. चंद्रचूड व अन्य मान्यवर न्यायमूर्तींनी मांडलेले विचार दिशादर्शक आहेत. न्याययंत्रणा अधिक सक्षम आणि कार्यतत्पर करण्यासाठी काय पावले उचलता येतील, याबद्दल मान्यवरांनी केलेल्या सूचनांवर विचार करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारवर येऊन पडली आहे. राज्यात न्यायिक अकादमी स्थापन केल्यास तेथे केवळ न्यायाधीश अथवा सरकारी अधिकारीच नव्हे तर वकिलही प्रशिक्षण घेऊ शकतील, असा प्रस्ताव खुद्द सरन्यायाधीशांनी मांडला आहे. यासाठी जागेबद्दल सूचना करून त्यांनी त्याबाबतची अडचणही दूर केली आहे. जेथून उच्च न्यायालयाचे कामकाज चालायचे, त्या आल्तिनो येथील संकुलात अकादमी सुरू करणे शक्य आहे, त्यामुळे त्या इमारतींशी असलेले न्याययंत्रणेचे भावनिक संबंधही टिकून राहतील, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केल्याने अकादमी सुरू करण्यासाठी जागा कुठे आहे, अशी प्रशासकीय पातळीवर शंका उपस्थित केली जाऊ शकत नाही. देशात मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कार्यरत आहे. त्या व्यतिरिक्त देशात बहुतेक राज्यांमध्ये अशा अकादमी प्रशिक्षण व उच्च शिक्षण यासाठी काम करीत आहेत. त्यांची संख्या २० असून त्यात गोव्यासारख्या राज्याने नव्याची भर घालणे योग्य ठरेल. कार्यक्षमता, निर्णयक्षमता वाढविण्याबरोबरच निवाडे देताना कायदेशीर बारकावे समजून देण्याचे काम अकादमी करीत असल्याने न्याययंत्रणेच्या प्रत्येक घटकाला याचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. न्यायाधीश अथवा सरकार नियुक्त वकिलांनाच, अधिकाऱ्यांना अथवा पोलीस निरीक्षक, अधीक्षक यांनाच कायद्याबद्दल ज्ञानदान करण्याचे काम अकादमी करीत असली तरी वकिलांनाही त्याचा लाभ घेता येईल, अशी उपयुक्त सूचना न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केल्याने संबंधित कायदे सल्लागारही त्यावर विचार करतील, अशी अपेक्षा आहे. संविधानातील तरतुदींचा अर्थ आणि त्यांचा कायद्यानुसार अन्वयार्थ लावण्याच्या कामात अकादमीतील प्रशिक्षण निश्चितच सहाय्यभूत ठरणार आहे, असे म्हणता येईल. राज्य सरकारने त्या दिशेने पावले उचलून राज्याच्या चौफेर विकासाबरोबरच सामान्यांचा जेथे वारंवार संबंध येतो अशा न्याययंत्रणेत गुणात्मक बदल करण्यास पुढाकार घ्यावा, असेच गोमंतकीय म्हणतील.
व्यावसायिक लवाद प्रकरणे परदेशात नेली जात असून तेथील सुनावणीनंतर निवाडे केले जातात, तसे न होता गोव्यात असे आंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापन व्हावे, अशी अपेक्षा न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्याला जगात वेगळेच स्थान असून येथील विविधता आणि विकास यांचा विचार करून आपण ही सूचना करीत असल्याचे त्यांनी म्हटल्याने खरे तर राज्याचा गौरव झाला आहे. मान्यवर न्यायाधीशांच्या गोवा दौऱ्यामुळे आणखी काही गोष्टींवर प्रकाश पडला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायव्यवस्थेत सामान्य लोकांचा सहभाग लक्षात घेऊन प्रादेशिक भाषांना महत्त्व देत स्थानिक भाषांमधून निवाडे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सुमारे ३७ हजार निवाडे हिंदीत भाषांतरित केले गेले असून कोकणी, मराठी आदी देशी भाषांमध्ये निवाडे देण्याची सूचना स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. कायदा सामान्य नागरिकापर्यंत नेण्याचा हा उपक्रम स्तुत्य आहे. यामुळे सामान्य भारतीय नागरिकालाही कायदेशीर बाबी समजून घेता येतील आणि न्याययंत्रणेची विश्वासार्हताही वाढेल. ऑनलाईन सुनावणी, संकेतस्थळावर निवाडे टाकणे आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर भारतीय न्याययंत्रणेने यापूर्वीच करण्यास प्रारंभ केला आहे.
देशात अनेक वर्षे रखडलेले खटले आणि त्यांची विक्रमी संख्या तसेच न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत होणारा विलंब या देशाच्या न्याययंत्रणेतील महत्त्वाच्या त्रुटी असून, याबाबत सरकारी तथा न्यायिक पातळीवर तत्परतेने हालचाली होणे अपेक्षित आहे. यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांनी समन्वयाने तोडगा काढून खटल्याचे निवाडे देण्यास गती द्यायला हवी. गोव्यासारख्या सुविधा तथा आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या वापराने हे शक्य होऊ शकते. देश पातळीवर याचा विचार अगत्याने होणे गरजेचे आहे, याची जाणीव संबंधित घटकांना नाही, असे म्हणता येणार नसले तरी एकंदरीत स्थिती चिंताजनक आहे, याबद्दल दुमत नसावे.
