सध्या लेह-लडाखमधील जनतेत असंतोष उफाळला आहे. मागच्या महिन्यात सोनम वांगचूक यांच्या नेतृत्वाखाली 'चलो दिल्ली' ही दीर्घ पदयात्रा सुरू करण्यात आली. या कार्यकर्त्यांना केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सीमेवर अटक केली आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्याशी जोडल्या गेलेल्या लडाखवासीयांमध्ये 'आपल्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा', ही उर्मी अनेक वर्षे होती. पाच वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ३७० कलम रद्द करतानाच लेह - लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हा लेह-लडाखच्या जनतेने जल्लोष साजरा केला. ती मागणी मान्य झाल्यावर आता आपल्याला आपला भूभाग, आपली संस्कृती अधिक चांगल्या आणि न्याय्य पद्धतीने जपता येईल, असे तिथल्या जनतेला वाटते. प्रत्यक्षात मात्र लडाखला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देऊन केंद्राने आपली मूठ या छोटेखानी भूभागाच्या मानेभोवती करकचून आवळण्यास सुरुवात केल्याची भावना तिथल्या लोकात निर्माण झाली आहे. विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असे स्वरूप केंद्राने बहाल केल्यामुळे स्थानिक लडाखच्या विकासासंबंधीचे सर्व निर्णय दिल्ली दरबारी नोकरशाहीकरवी होऊ लागले. स्थानिक जनतेला निर्णयप्रक्रियेत कोणताही अधिकार राहिला नाही.
या संवेदनशील आणि आदिवासीबहुल विभागाच्या स्व-शासनासाठी १९९० च्या दशकात स्थापन करण्यात आलेली 'लडाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद' कार्यरत होती. तेथील आरोग्य व्यवस्था, जमिनीचा वापर आदी स्थानिक मुद्द्यांबाबत ही स्वायत्त परिषद निर्णय करीत असे. त्यामुळे स्थानिकांच्या हितास प्राधान्य मिळत असे. उदाहरणार्थ, त्या परिसरात या स्वायत्त परिषदेच्या माध्यमातून उभे राहिलेले सार्वजनिक इस्पितळ इतके सुसज्ज आहे की, एकही खासगी इस्पितळ तिथे औषधालाही सापडणार नाही! २०१९ च्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जानंतर या स्वायत्त यंत्रणेला डावलण्यात आले आणि तिला कोणतेही अधिकार गेल्या पाच वर्षात उरले नाहीत. थोडक्यात केंद्राचे शासन सुरू झाल्यावर लोकशाही अधिकारांचा संकोच, स्थानिक विकासाबाबत निर्णय प्रक्रियेत शून्य सहभाग, पर्यावरणीय असंवेदनशीलता आणि चीनच्या सीमेलगतच्या हिमालयीन पडाही प्रदेशाचे बेसुमार सैनिकीकरण असे सारे सुरू झाले आहे.
तिथल्या लोकसंख्येत ९७ टक्के आदिवासी समाज आहे. या डोंगराळ भागातील जमीन इथल्या पशुधनाला आणि स्थानिकांना उपजीविका पुरवते. पण आता इथल्या जमिनी बाहेरून येणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिला जात आहेत. पिढ्यान् पिढ्या आदिवासी आणि पशुपालक ज्या जमिनीवर आपली गुरे चरण्यासाठी नेत होते, तो मैलोन् मैलांचा भूभाग कुंपण टाकून स्थानिकांसाठी बंद करून टाकण्यात आला आहे. या सुमारे १५० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळातील जमिनी भविष्यात खाणी खणण्यासाठी आणि विशाल सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून वापरल्या जाणार आहेत. एकीकडे शासन व्यवस्था स्थानिकांच्या जमिनी हिरावत असताना दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांत सरकारने कितीही नाकारले तरी उत्तरेकडची बरीचशी जमीन चीनद्वारा बळकावली जात असल्याचे स्थानिकांना उघड्या डोळ्यांनी पहावे लागत आहे. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यापासून सीमेच्या रक्षणासाठी भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून दिसणारे लढाऊ लडाखी आता जम्मू-काश्मीरच्या गरम तव्यावरून काढून जणू केंद्राच्या आगीत फेकले गेले असल्याचे तेथील कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. 'आमच्या आया-बहिणींसह आमचा हा प्रदेशच केंद्र सरकारने विकायला काढला आहे. केंद्राच्या अफाट आणि अचाट विकास प्रकल्पांमुळे हिमाचल, सिक्कीम आदी हिमालयीन प्रदेशांचे जसे वाटोळे झाले आहे, तसेच आमचे होणार का? शिवाय, हिमालयातले पहाडच बरबाद झाले, तर उर्वरित मैदानी भारतालाही पाणी मिळणार नाही', याकडे स्थानिक आंदोलक लक्ष वेधत आहेत.
गेल्या वर्षापासून लडाखच्या रक्षणासाठी स्थानिकांचे संघटन संघर्ष करत आहे. लडाख शिखर परिषद (अपेक्स बॉडी) आणि कारगिल लोकशाहीवादी समन्वय (डेमोक्रेटिक अलायन्स या दोन संघटना यात आघाडीवर आहेत. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्या, ९७ टक्के आदिवासी जनता असल्याने या प्रदेशाचा भारतीय घटनेच्या सहाव्या सुचीत समावेश करा, त्यामुळे सहाव्या सुचीतील आदिवासीबहुल इलाख्यासाठी जे निसर्ग संरक्षण प्राप्त आहे, ते मिळू शकेल. स्थानिक विकासात स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य द्या. लेह आणि कारगिल अशा दोन लोकसभेच्या जागा मंजूर करा, अशा त्या संघटनांच्या मागण्या आहेत. या मागण्यांच्या समर्थनार्थ इशारा उपोषण, विशाल मोर्चा, २१-२१ दिवसांचे विविध समाजघटकांचे उपोषण असे कार्यक्रम गेले दीड दोन वर्षे नियमितपणे सुरू आहेत. पूर्णपणे महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रही व अहिंसक पद्धतीने हे आंदोलन सुरू असून लडाखमधील सर्व जाती-धर्माच्या स्त्री-पुरुष-युवांचा या आंदोलनात सक्रिय सहभाग आहे. इथला युवा विद्यार्थी ल्हादोर रॅपर आपल्या रॅप गाण्यातून सांगतोय, "माझ्या देशवासीयांनो, लडाखच्या जनतेचा आक्रोश ऐका, कुणाला साधे बोलूही न देणारे हे सरकार; आम्ही लडाखवासीय निरर्थक बडबड करत नाही आहोत, आमचं घरच तीव्र संकटात आहे"
वरील मागण्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आधी स्पष्टपणे धुडकावून लावल्या. मग आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत आम्ही सहानुभूतीपूर्वक विचार करू, कायदेशीरदृष्ट्या आणि घटनात्मकदृष्ट्या काय करणे शक्य आहे ते तपासून पाहू, अशी गुळमुळीत भूमिका सरकारने मागच्या एप्रिलमध्ये जाहीर केली. त्यामुळे अखेर गेल्या १ सप्टेंबरपासून आंदोलकांनी लडाख ते दिल्ली अशी सुमारे ९०० किमीची पदयात्रा सुरू केली. या आंदोलकांना ऐन गांधी जयंतीच्या तोंडावर दिल्लीच्या सीमेवर अटक करण्यात आले. नंतर लोकलाजेस्तव त्यांना सोडण्यात आले. पण आता पोलीस त्यांना निदर्शनांसाठी दिल्लीत जागाच देत नाहीत. जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय या संघटनेच्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली या पदयात्रेत सामील होणाऱ्या समर्थकांनी सोनम वांगचूक व सहकाऱ्यांना अटक होताच २ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत एक दिवसाचे उपोषण सुरू केले तेव्हा त्यांनाही अटक करण्यात आली. सरकार शांततामय मार्गानी लढणाऱ्यांना का घाबरते आहे?
लडाख आंदोलकांनी सरकारच्या असंवेदनशील, सत्य नाकारणाऱ्या, आलोकतांत्रिक व पर्यावरण विरोधी दडपशाहीचा धिक्कार केला असून दिल्लीत लडाख भवनसमोर उपोषण सुरू केले आहे.
गरज आहे देशवासीयांनी आपापल्या ठिकाणचे पर्यावरण आणि लोकशाही अधिकार वाचवण्याची. पाकिस्तान-चीन सीमेवरील लडाखवासीयांच्या या आंदोलनाला आपले म्हणण्याची आणि न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा देण्याची!
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
(लेखक भारत जोडो अभियान मंचाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)
