सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी उल्लेखच करायचा झाल्यास अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद तंट्यावर दिलेल्या निवाड्याचा जसा उल्लेख करता येईल तसाच निवडणूक रोखे अवैध ठरवताना जो निकाल दिला त्याचाही करता येईल.
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड नुकतेच गोवा भेटीवर येऊन गेले. सरन्यायाधीश या नात्याने त्यांची गोव्याला ही अखेरची भेट होऊ शकते. सरन्यायाधीशपदाचा त्यांचा कार्यकाळ पुढील पंधरा वीस दिवसात संपणार आहे आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे १० नोव्हेंबरला नवे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हातात घेणार आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा सर्वोच्च न्यायालयातील काळ हा आठ वर्षांचा असला तरी सरन्यायाधीश या नात्याने मागील दोनेक वर्षे त्यांनी काम पाहिले. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आकार देण्यामध्ये सरन्यायाधीश महत्त्वपूर्ण अशी भूमिका बजावतात. त्यामुळे न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी केलेल्या कामाचे विश्लेषण होणे स्वाभाविकच आहे. सरन्यायाधीश या नात्याने कायद्यांचा अर्थ लावण्याचा, न्याय सुनिश्चित करण्याचा आणि आपल्या घटनेचे समर्थन करण्याचा विशेष अधिकार त्यांच्याकडे असल्याने त्या चौकटीत राहूनच सरन्यायाधीश या पदाला उचित न्याय देत न्यायव्यवस्थेला योग्य आकार देण्यासाठी या पदावरील व्यक्तींची धडपड असते. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या कार्यकाळात नेमकी कोणती भूमिका बजावली याचे प्राथमिक विश्लेषण केल्यास याबाबतीत ते कोठेही कमी पडले, असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना त्यांच्या परखड भूमिकेबद्दल देश ओळखून असल्याने त्यांच्या उक्ती आणि कृतीकडे तमाम देशवासीयांचे लक्ष होतेच.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या गोवा भेटीतही एक दोन कार्यक्रमात संबोधित करताना आपली अशी काही परखड मते मांडली की, ज्यासाठी त्यांची ओळख निर्माण झालेली आहे. याआधीही अशाच एका समारंभात बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, आपण पूर्ण निष्ठेने देशाची सेवा केली आहे. आपल्या कार्यकाळाचे विश्लेषण इतिहास कसा करेल, हे जाणून घेण्यास आपण उत्सुक असल्याचेही ते सांगतात. आता देश आणि जगभरचे कायदेपंडित न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीचे विश्लेषण आपापल्या परीने करतीलच यात संदेह नसला तरी स्वतः चंद्रचूड यांना मात्र आपण निश्चितच काही तरी वेगळे केले असल्याची जाणीव नव्हे तर पक्की खात्री असल्यानेच आपल्या कार्याचे विश्लेषण नेमके कसे केले जाते हे ऐकण्यास ते उत्सुक असावेत. देशातील न्यायिक व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता सुधारण्याची मोठी जबाबदारी सरन्यायाधीशांवर असते. घटनात्मक बाबींवर तर सर्वोच्च अधिकार म्हणून सरन्यायाधीश देशाच्या कायदेशीर चौकटीला आकार देण्याचे काम सरन्यायाधीशांकडून अपेक्षित असते. अशा परिस्थितीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा वा न्यायव्यवस्थेला योग्य आकार देण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा वरील निकषांच्या आधारे विश्लेषण केल्यास देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर आपली स्वत:ची अशी ' चंद्रचूडी' छाप उमटवण्यात त्यांना यश आल्याचे निश्चितच म्हणता येईल.
सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ हा अर्थातच चिरस्थायी असा वारसा मागे सोडू शकतो आणि तशी काही उदाहरणेही देता येतील. न्यायसुधारणा आणि पर्यावरणविषयक न्याय क्षेत्रात माजी सरन्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या यांनी दिलेले योगदान असो वा महिलांचे हक्क आणि घटनात्मक कायद्याबाबत माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी दिलेले निर्णय जसे एकूण न्यायव्यवस्थेवर त्यांची छाप पाडून गेले तसेच काही ऐतिहासिक असे निर्णय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळातही झाल्याने त्यांचीही इतिहासाला दखल घ्यावीच लागेल. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची रोखठोक आणि परखड भूमिका मागील दोन तीन वर्षांच्या काळात देशाने पाहिली आहे आणि अनुभवलेली आहे. राजकीय स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन ज्यांना अशा कार्याकडे तटस्थपणे पाहता येत नाही, अशांचा अपवाद सोडल्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळाची नोंद न्यायपालिकेच्या इतिहासात व्हायलाच हवी. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी उल्लेखच करायचा झाल्यास अयोध्येतील रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद तंट्यावर दिलेल्या निवाड्याचा जसा उल्लेख करता येईल तसाच निवडणूक रोखे अवैध ठरवताना जो निकाल दिला त्याचाही करता येईल. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे विरोधी पक्ष नव्हे असे सांगणाऱ्या सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवडणूक रोखे अवैध ठरवताना विरोधकांनाच न्याय मिळवून दिला आणि या निकालाचे स्वागतही झाले.
गोवा भेटीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अपेक्षेप्रमाणे काही परखड मतेही मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जनतेच्या ज्या अपेक्षा आहेत ते पाहता सर्वोच्च न्यायालयास 'जनता की अदालत' म्हणूनच कामकाज चालवावे लागेल असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणतात, तेव्हा त्यांना नेमके काय अभिप्रेत आहे हे कळून येते. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे 'जनता न्यायालयात' रूपांतर झाल्याचा दावा कोणी करणार नाही वा त्या आघाडीवर मनात असूनही काही ठोस अशी पावले सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उचलल्याचे दिसत नसले तरी न्यायव्यवस्था त्या वाटेवर नेऊन ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे, असे त्यांच्या अनेक निर्णयांचा अभ्यास केल्यास कळून येते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी आधी लोकांना वेळीच न्याय मिळेल यासाठी खटले विशिष्ट काळात निकालात काढण्यावर भर दिल्यास खालची न्यायालयेही त्यापासून धडा घेत 'तारीख पे तारीख' देण्याआधी हजारवेळा विचार करतील. सर्वोच्च न्यायालयास 'जनता न्यायालय' म्हणून जनतेसमोर जायचे असेल तर झटपट निकाल हाच त्यावर रामबाण उपाय आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पारंपरिक न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील काळी पट्टी हटवण्याचेही खूप मोठे काम केले असून न्यायदेवता आंधळी असूच शकत नाही हे दाखवून दिले आहे. न्यायदेवता आता डोळ्यांवरील काळी पट्टी हटवल्याने डोळस बनली आहे आणि त्यामुळे न्यायदेवताही न्यायाच्या प्रांगणात जे काही घडते ते आता प्रत्यक्ष पाहू शकेल आणि त्यातूनच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना अभिप्रेत अशी न्यायव्यवस्था मार्गी लागेल अशी आशा सर्वसामान्यांना बाळगता येईल.
वामन प्रभू, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
