याबाबतचा कायदा अधिक कडक, लोकांनी यापासून दूर राहावे : पोलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता
पणजी : अल्पवयीन मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. जर कुणी अशा प्रकारचे व्हिडीओ पाहत असेल किंवा ते शेअर करत असेल तर त्यांचे ट्रॅकिंग होऊन त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे सायबर क्राइमचे अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यात बदल केले असून जो कोणी खाजगीरित्या अल्पवयीन मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहतो, डाउनलोड करतो, ठेवतो, शेअर करतो आणि दाखवतो त्याच्यावर सुधारित पॉक्सो कायद्याच्या कलम १६ आणि आयटी कायद्याच्या ६७बी चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती पोलिस अधीक्षक गुप्ता यांनी दिली.
पूर्वी, कायद्याच्या कलमांनुसार हे व्हिडिओ प्रकाशित करणे आणि इतरांना पाठवणे हा गुन्हा होता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की अल्पवयीन मुलांचे अश्लील व्हिडिओ पाहणे बेकायदेशीर आहे आणि या कलमाखाली दंडनीय गुन्हा आहे असे गुप्ता यांनी सांगितले.
राज्य सायबर गुन्हे शाखा, गुन्हे शाखा आणि जिल्हा पोलिसांनी चाइल्ड पॉर्नोग्राफी प्रकरणी सात गुन्हे दाखल करून सात जणांना अटक केली आहे. म्हणून मी लोकांना पुन्हा सांगू इच्छितो की लोकांनी अशा प्रकरणात पडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे कायदा अधिक कडक झाला असून आम्ही भविष्यात कारवाई करत राहू, असा इशारा गुप्ता यांनी दिला.
मोबाईल नंबर आणि आयपी अॅड्रेस ट्रॅक
फोन, लॅपटॉप किंवा इतर इंटरनेट माध्यमांवर अशा गोष्टींचा मागोवा घेणारी एक केंद्रीकृत यंत्रणा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केली आहे. जो कोणी या गोष्टी पाहण्याचा प्रयत्न करील त्याचा मोबाईल नंबर आणि आयपी अॅड्रेस ट्रॅक केला जातो आणि आम्हाला अलर्ट मिळतो. त्यानंतर आम्ही आमच्या पद्धतीने कसून चौकशी करून सदर व्यक्तीवर कायद्यांनुसार कारवाई करू असे गुप्ता यांनी सांगितले.
