मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा दशकभर रखडलेला निर्णय अखेर घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर घेण्यात आला. यात राजकारण किती झाले, श्रेय कुणी घ्यायचे, असे प्रश्न नगण्य ठरतात. असंख्य मराठीप्रेमींचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे, हेच खरे.
समृद्ध मराठी भाषेला देशातील अभिजात भाषांच्या अभिमानास्पद गटात स्थान मिळाल्याने महाराष्ट्र तसेच गोव्यातील मराठीप्रेमींमध्ये आनंदाची लहर पसरणे साहजिक आहे. याच देशातील ९ राज्यांमध्ये मराठी भाषक आहेत. जगाचा विचार करता, इस्रायल, फिजी, मॉरिशस आदी ११३ देशांमध्ये वास्तव्य करणारे मराठी भाषक आपली मातृभाषा बोलतात. अभिजात भाषा या भारतीय पुरातन वारशाचे जतन करण्याचे काम करतात, या भाषांमुळे प्रत्येक समुदायाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व अधोरेखित होते. याच कारणास्तव हा दर्जा मराठी भाषेला मिळावा यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेकसिंधू अशा अनेक ग्रंथांचा आधार घेत मराठी भाषा ही अभिजातच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक थोरा-मोठ्यांचे, अभ्यासकांचे यासाठी हातभार लागले आहेत. प्रत्यक्षात मराठी भाषेला हा विशेष दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी १० जानेवारी २०१२ रोजी तज्ज्ञ समितीची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थापन केली होती. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्यासह अन्य नामवंत लेखक यांचा समावेश या समितीत होता. अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जे निकष ठरविण्यात आलेले आहेत, त्यानुसार पुराव्यासह अहवाल तयार करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले होते. प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्व दस्तावेजांचा अभ्यास करून समितीने मे २०१३ मध्ये ४३५ पानांचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर केला होता. हा अहवाल केंद्राच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर तो साहित्य अकादमीकडे विचारार्थ सुपूर्द करण्यात आला होता. सखोल अभ्यासानंतर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास साहित्य अकादमीने अनुकूलता दर्शविली आणि केंद्र सरकारला तसे कळविले होते. त्याच दरम्यान २०१४ च्या निवडणुका जाहीर झाल्याने याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. मराठी भाषाप्रेमींचे असे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारच्या पातळीवर पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. तथापि, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारने याच बाबीचा पाठपुरावा करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि त्याचा परिणाम म्हणून दशकभर रखडलेली ही बाब घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर साकार झाली. यात राजकारण किती झाले, श्रेय कुणी घ्यायचे, असे प्रश्न नगण्य ठरतात. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, हा निर्णय जाहीर झाल्याने त्यास राजकीय रंग लावला जाण्याची शक्यता असली तरी वस्तुस्थिती बदलत नाही. असंख्य मराठीप्रेमींचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे, हेच खरे.
भारत सरकारने भाषांना अभिजात भाषा ही नवी श्रेणी काढण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २००४ ला घेतला होता, त्यात पहिला मान देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी समृद्ध अशा तामिळ भाषेला मिळाला होता. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने याचा लाभ कसा होईल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मराठीच्या विविध बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करायला अधिक चालना मिळणार आहे, यात संशय नाही. भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर येऊन पडणार आहे. मराठीतील प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करण्याला उत्तेजन दिले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व १२ हजार ग्रंथालये मराठीसह अन्य भाषांमधील पुस्तकांनी सुसज्ज करण्यात येणार आहेत. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळाल्याने भाषेच्या प्रगतीचा वेग वाढेल. प्रत्येक विद्यापीठात अभिजात भाषेसाठी एक अध्यासन केंद्र स्थापन होणार आहे. अभिजात भाषेसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडिज स्थापन करण्यात येईल.
मायबोली मराठीत ज्ञानेश्वरी प्रसवली
मराठीच्या लेकरांना थोर माऊली मिळाली
मायबोली मराठीचा अभिमान मोठा
इथे नाही अर्थ, शब्द आणि लेखनाचा तोटा
एका नवोदित कवीला सुचलेल्या या ओळी मराठीबद्दलचा अभिमान दर्शवितात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे मराठी ही महाराष्ट्राची शान आणि देशाचा अभिमान आहे, असेच प्रत्येक मराठीप्रेमीला वाटल्याशिवाय राहणार नाही. १३ व्या शतकात म्हणजे १२७५ ते १२९६ या कालावधीत संत ज्ञानेश्वरानी श्रीमदभगवत गीतेचा सार आपल्या अलौकिक शैलीने ज्ञानेश्वरीच्या स्वरुपात जगाला दिली, जी मराठीत अजरामर झाली आहे. मौल्यवान वारसा असलेले प्राचीन साहित्य या भाषेत आहे. अस्सल साहित्यिक परंपरा आहे. त्यामुळे तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांसोबत मराठीने मानाचे स्थान आता पटकावले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर मत व्यक्त करताना, या भाषेला आता ज्ञानाची, व्यापारउदीमाची आणि जागतिक विचारांची भाषा बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जगाकडे बघण्याची चौकट मराठी असली पाहिजे, ही राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक स्वरुपाची आहे, असेच म्हणावे लागेल.
