मडगाव : बोरी पुलाच्या उभारणीसाठी जमीन संपादन केली जात असून प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. २० ऑक्टोबरपर्यंत भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर कन्सल्टंट एजन्सीतर्फे पुलाचे पुढील काम सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. पूल असो वा इतर कोणतेही विकासकाम असो ते अधांतरी करता येत नाही. त्या विकास प्रकल्पांसाठी जागा आवश्यक असते. राज्य सरकारकडून प्रकल्प उभारण्यात येत असताना कमीत कमी जागेत उभारण्याचा प्रयत्न असतो.
खाजन शेतीच्या जागेत अधिक शेती केली जात नाही. पुलासाठी संपादित करण्यात येत असलेली जमीनही बहुतांशी पडीक अशा स्वरुपातीलच आहे. तसेच जी जमीन पुलाच्या उभारणीसाठी संपादित करण्यात येणार आहे तिचा मोबदला शेतकर्‍यांना यथायोग्य दिला जाणार आहे, असेही सांगितले.
लोटलीच्या रहिवाशांकडून या पुलाच्या उभारणीला विरोध होत आहे. पण बोरीच्या बाजूने मोठा विरोध नाही. जे कुणी तीन चारजण विरोध करत आहेत. त्यांची या प्रकल्पामुळे जागाही जात नाही. उगाच विरोध करायचा म्हणून करत आहेत, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले.
म्हादई पाणीप्रश्नी प्रवाह समितीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या समितीकडून पाहणीही करण्यात आलेली आहे. राज्याराज्यातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी अशाप्रकारच्या समितींची स्थापना करण्यात येते. ती समिती पुढे कशी काम करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यसरकारकडून म्हादईच्या पाणीप्रश्नावरील म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारकडून विधानसभा सदस्यांची जी समिती स्थापन केलेली आहे, तिच्या बैठकाही उठसूठ घेण्याची गरज नाही. काही महत्त्वाची समस्या असल्यास त्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्यात येते. या समितीची बैठक सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेण्यात येईल, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
