चिंबल : सांताक्रूझ मतदारसंघातील चिंबल येथील 'त्या' वादग्रस्त तळीचा प्रश्न यंदाही तडीस लागला नाही. या वादामुळे यंदा गणपती विसर्जन झालेच नाही. सदर प्रकरण न्यायालयात प्रविष्ट आहे. यावर तात्पुरता तोडगा म्हणून या तळीपासून जवळच असलेल्या खाजगी जागेतील विहिरीत गणपती विसर्जित करावे असे म्हटले होते. दरम्यान ग्रामस्थ विसर्जनांसाठी येथे आल्यानंतर त्यांना सदर विहिरीत गोबर गॅस प्लांट बसवल्याचे आढळले.
दरम्यान ग्रामस्थांनी जड अंतकरणाने दीड दिवसीय, ५ दिवसीय, ७ दिवसीय व आता ९ दिवसीय गणरायाचे यथार्थ विसर्जन न करता मूर्तीवर पाणी सोडले, व या विहिरी भोवतीच सर्व मूर्ती ठेवल्या. सध्या येथे एकूण ५० गणेश मूर्ती आहेत. दरम्यान सरकारी जागेत असलेल्या वादग्रस्त तळी संदर्भात येथील ग्रामस्थांनी अनेकदा आक्षेप घेत निदर्शनेदेखील केली. अनेकदा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व पोलिसांनी यथायोग्य तोडगा काढत हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न देखील केला.
विधानसभेत देखील यावर अनेकदा चर्चा झाली. आधी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर व नंतर सांताक्रूझचे विद्यमान आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी अनेकदा याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी देखील हा मुद्दा गणेश चतुर्थीपर्यंत तडीस लावण्यात येईल अशी आश्वासने देखील दिली. मात्र अजूनही काहीच झाले नाही. सदर तळी ही गणपती विसर्जनासाठी तसेच सरस्वती विसर्जनासाठी वापरली जाणारी पारंपारिक जागा आहे. मुळात सरकारी जागेत असलेल्या तळीची लीज प्रक्रिया सुरू असताना किमान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालणे गरजेचे होते असा सुर ग्रामस्थांत उमटला. आता येथे विहिरी भोवती ठेवलेल्या गणपतींच्या मूर्तींचे योग्य पद्धतीने विसर्जन न झाल्याने नागरिकांत रोष आहे.
३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे प्रकरण सर्वप्रथम प्रकाश झोतात आले. गणेश विसर्जनासाठी वापरण्यात येणारी पारंपरिक तळी रातोरात मातीने बुजवण्यात आली. चिंबलचे तत्कालीन सरपंच चंद्रकांत कुंकळकर व पंचसदस्य लक्ष्मण अडकोणकर यांनी या जागेची पाहणी केली. नंतर स्थानिकांना विश्वासात घेत पंचायत, जुने गोवे पोलीस स्थानक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून याप्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली. 
दरम्यान यावेळी स्थानिकांनी सदर जागेची जुनी छायाचित्रे जोडत याठिकाणी अनेक पिढ्यांपासून असे धार्मिक विधी होत असल्याचे पुरावे दिले. तत्कालीन उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर मेनका यांनी लोकांचे म्हणणे ऐकून घेत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 
दरम्यान उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना आपल्या कार्यालयात बोलावत यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. स्थानिक सदर जागेचा सर्व्हे नंबर व इतर तपशील सादर करण्यात अपयशी ठरले. सर्वेक्षण खात्याच्या पथकाने ही जमीन प्रोव्हेडोरियाची असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर लीज धारकांनी लीजशी निगडीत कागदपत्रे सादर केली. गेली पाच वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
