नवी दिल्ली : शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार पडताळणी प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खास ओळखपत्र बनवण्यात येत आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार वेरीफीकेशन प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो. ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खास ओळखपत्र बनवण्यात येत आहे. याद्वारे अन्न पुरवठादारांना सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळेल.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील
या विषयावर अजूनही चर्चा सुरू आहे. नोंदणी प्रक्रियेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील. त्यानंतर देशभरात शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून नोंदणी प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू होऊ शकते.
डिजिटल कृषी मिशनचा भाग
हा उपक्रम सरकारच्या डिजिटल कृषी अभियानाचा एक भाग आहे. मोदी सरकारने मार्च २०२५ पर्यंत ५ कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या प्रकल्पावर अनेक राज्यांमध्ये काम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही चाचणी प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना सरकारकडून आधार कार्डाप्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र दिले जाईल.
या कार्डद्वारे शेतकरी केवळ सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत तर किसान क्रेडिट कार्ड आणि किमान आधारभूत किंमत मिळवणे देखील सोपे होईल. शेतकऱ्यांची अचूक माहिती सरकारकडे जमा केली जाईल. त्यानंतर सरकारी योजना आणि धोरणांचा विस्तार करण्यास मदत होईल.
