दारुसलाम: ब्रुनेई हा भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरण आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अनेक बाबतींत महत्त्वाचा भागीदार आहे. ही पंतप्रधान मोदींची ब्रुनेईची पहिली यात्रा आहे, महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांची ब्रूनेई सोबत पहिलीच द्विपक्षीय भेट असेल. भारत आणि ब्रुनेई यांच्यातील ४० वर्षांच्या राजनैतिक संबंधातील मैलाचा दगड या भेटीने अधोरेखित केला आहे.
संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा आणि अंतराळ तंत्रज्ञान या चार महत्त्वाच्या कारणांमुळे ब्रुनेई भारतासाठी खास आहे. याशिवाय अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही ब्रुनेई हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारत आता स्वतःच उपग्रहांची निर्मिती करून ते प्रक्षेपित करतो. त्यांच्या ट्रॅकिंगसाठी भारताने अनेक ठिकाणी ग्राउंड स्टेशन्स तयार केले आहेत. भारताने २०१८ मध्ये ब्रुनेईसोबत सामंजस्य करार केला होता. त्याला कोऑपरेशन इन एलिमेंटरी ट्रॅकिंग अँड कमांड स्टेशन फॉर सॅटेलाइट असे नाव देण्यात आले. त्या बदल्यात भारत ब्रुनेईच्या लोकांना अंतराळ तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रशिक्षण देत आहे.
भारताने ब्रुनेईच्या हायड्रोकार्बन क्षेत्रात २७० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. नैसर्गिक वायूशी निगडीत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत यात आणखी वाढ करू शकतो. यावेळी भारत म्यानमारमधील परिस्थितीवरही चर्चा करेल.सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसारख्या क्षेत्रात ब्रुनेईसोबत सहकार्य वाढवण्यावर भारत भर देईल. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबत भागीदारी मजबूत करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे. याद्वारे भारताला इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा मुकाबला करायचा आहे. ब्रुनेई हा भूपरिवेष्टित देश आहे. देशाची उत्तर सीमा दक्षिण चीनला लागून आहे. ब्रुनेईचाही दक्षिण चीन समुद्राबाबत चीनशी वाद आहे.
अधिकृत अंदाजानुसार ब्रुनेईची लोकसंख्या अंदाजे ४५०,५०० आहे. ब्रुनेईच्या लोकसंख्येपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश लोक मलय म्हणून वर्गीकृत आहेत, यात दुसुन, बेलात, केडायन, मुरुत आणि बिसाया यासह अनेक समुदयांचा समावेश आहे. ब्रुनेईच्या लोकसंख्येचा दशांश भाग चिनी आहे.ब्रुनेईमध्ये सध्या सुमारे १४,००० भारतीय राहतात व येथील आरोग्य व शिक्षण-संशोधन क्षेत्रात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
भारताचे ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी विविध स्तरांवर विशाल आशिया-पॅसिफिक प्रदेशाशी आर्थिक, धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक राजनयिक दृष्टिकोन आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १२ व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत हे धोरण सुरू करण्यात आले. सध्या, म्यानमारमधील ॲक्ट ईस्ट धोरण हे लुक ईस्ट धोरणाचाच विस्तार आहे. पूर्वेकडे पहा धोरण १९९२ मध्ये लागू करण्यात आले. लुक ईस्टच्या विपरीत, भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा उद्देश आशिया-पॅसिफिकमधील शेजारी देशांसोबत परस्पर धोरणात्मक, आर्थिक सहकार्य आणि सुरक्षा सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आहे.
भारताच्या लुक ईस्ट ॲक्ट ईस्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये कोणते देश समाविष्ट आहेत?
या धोरणांतर्गत, हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या सागरी क्षमतेला तोंड देण्यासाठी भारताने दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागरात सामरिक भागीदारी तयार केली आहे. यात अमेरिका, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम) यांचा समावेश आहे.
