राज्यपालांना हटवण्यासाठी सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; समोर आले 'हे' कारण
चेन्नई : तामिळनाडू राज्यसरकार आणि येथील राज्यपाल आरएन रवी यांच्यातून सध्या विस्तवही जात नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही काळापासून मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि डिएमकेच्या इतर नेत्यांनी आरएन रवी यांना हटवण्यात यावे अशी मागणी केली होती. दरम्यान आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यपाल आपले कर्तव्य न बजावता वारंवार सदनाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
आरएन रवी यांना २०२१ मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवण्यात आले. तेव्हापासून राज्यातील एमके स्टॅलिन सरकार आणि त्यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरू आहेत. राज्यपाल हे भाजपच्या प्रवक्त्याप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप स्टॅलिन सरकार करत आहे.
दरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, ६ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या तामिळनाडू विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांनी भाषण न करताच सभात्याग केला होता. याला राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी विरोध केला होता. हे बालिश आणि लोकशाही परंपरांचे उल्लंघन असल्याचेही स्टॅलिन म्हणाले होते. आरएन रवी यांनी स्टॅलिन आणि त्यांच्या मंत्र्यांच्या वागण्यावर अनेकदा आक्षेप नोंदवला आहे.
६ जानेवारी २०२५ : आरोप - मुख्यमंत्री आणि सभापतींनी राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिला
तमिळ थाई वाल्थू हे राज्यगीत सभागृहाच्या कामकाजाच्या सुरुवातीला गायले जाते आणि शेवटी राष्ट्रगीत गायले जाते. मात्र राज्यपाल रवी यांनी या नियमावर आक्षेप घेत राष्ट्रगीत दोन्ही वेळी गायले पाहिजे, असे सांगितले. राजभवनाने निवेदन जारी केले व यानंतर राज्यपालांनी सभागृहात राष्ट्रगीत गाण्याचे आवाहन केले. पण सर्व मंत्र्यांनी प्रादेशिक अस्मितेचा हवाला देत यास नकार दिला गेला. संविधान आणि राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याने संतप्त झालेल्या राज्यपालांनी यावेळी सभागृह सोडले.
फेब्रुवारी २०२४ : आरोप - राष्ट्रगीताचा अपमान.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, राज्यपालांनी विधानसभेत अभिभाषण देण्यास नकार दिला होता आणि मसुद्यात दिशाभूल करणारे दावे असलेले अनेक परिच्छेद हे चुकीचे आहेत असे म्हटले होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या सुरूवातीस आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजले पाहिजे, असे राजभवनाने म्हटले होते. पण तेव्हा देखील मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला होता. नंतर राज्यपालांनी सभात्याग केला.
राज्यपालांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असे दावे करण्यात आलेत :
- घटनेच्या अनुच्छेद १५३ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल आणि कलम १५५ नुसार राष्ट्रपतींनी राज्यपालांची नियुक्ती करावी. घटनेच्या कलम १६३ नुसार राज्यपालांना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद असेल.
- राष्ट्रगीत आधी वाजवण्याचे आदेश देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही. तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व अटींचे उल्लंघन केले आहे. कोणत्याही अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांचे विधानसभेत होणारे अभिभाषण ही दरवर्षीची अप्रिय घटना ठरत आहे.
- तामिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून, त्यांनी राज्यपाल कार्यालयाच्या आचार नियमांकडे दुर्लक्ष करून नेहमीच राजकीय टिप्पणी केली आहे आणि द्रविड शासन मॉडेलला 'निष्कृत विचारधारा' म्हटले आहे.
- राज्यपालांनी विधेयकांना संमती देण्यास नकार देऊन अनेक सुधारणावादी कायदे लागू होण्यापासून रोखले आहेत. अनेक प्रसंगी त्याने हे मसुदे परत पाठवले आहेत.
