सेबीच्या अध्यक्षांचीच जर अदानी समूहामध्ये पूर्वी गुंतवणूक होती तर त्यांच्याकडून अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी होईल, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. भविष्यात अशा बेबनाव करून उभारलेल्या कंपन्यांचा डोलारा कोसळून हजारो लाखो लोकांची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यापेक्षा वेळीच जर सगळ्या प्रकारांची चौकशी झाली तर अनेक गोष्टी रोखल्या जाऊ शकतात.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने भारतीय औद्योगिक विश्वात पुन्हा खळबळ माजवली. कोणी गांभीर्याने घेवो किंवा न घेवो, हिंडेनबर्गने सांगितल्याप्रमाणे नवा गौप्यस्फोट केलाच. यावेळीही अदानी समूहाशीच संबंधित हा खुलासा आहे. सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष माधबी पुरी बुच यांच्यावरच गंभीर आरोप केले आहेत. दीड वर्षानंतर पुन्हा हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकेतील गुंतवणुकीसंदर्भात संशोधन करणाऱ्या संस्थेने अदानी समूहासह सेबीच्या प्रमुखांवर आरोप केल्यामुळे याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. अदानी समूहाच्या ऑफशोअर संस्थांमध्ये माधबी बुच यांची गुंतवणूक होती, असे हिंडेनबर्गने उघड केले आहे. सेबीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी बुच यांनी आपली गुंतवणूक पतीच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचे हिंडेनबर्गने म्हटले आहे. या आरोपामुळे शेअर बाजाराचे नियंत्रण पाहणाऱ्या सेबीच्या अध्यक्षच चर्चेत आल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था या आरोपांकडे कशा पद्धतीने पाहते, ते येत्या काही दिवसांत कळेल. सोमवारी शेअर बाजार सुरू झाल्यानंतर हिंडेनबर्गच्या अहवालाचा कोणावर परिणाम होतो तेही स्पष्ट होईल. सध्यातरी हा अहवाल म्हणजे चारित्र्यहननाचा प्रकार असल्याचे सेबीच्या अध्यक्ष माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी म्हटले आहे. अदानी समूहानेही त्वरित या अहवालाला भारतीय कायद्यांचा अवमान करून वैफल्यग्रस्ततेतून बदनामी करण्यासाठी केलेली धडपड असल्याचे म्हटले आहे. जी माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे, त्या माहितीचा दुरुपयोग बदनामीसाठी केला जात असल्याचे अदानी समूहाने म्हटले आहे. सेबीच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी वैयक्तिकपणे अध्यक्षांची गुंतवणूक कुठल्याही फर्ममध्ये असू शकते, असे म्हणत अनेक आर्थिक सल्लागार सध्या माधबी बुच यांची बाजू घेत आहेत. हिंडेनबर्गने मात्र अदानी समूह आणि माधबी बुच यांच्यातील काही गोष्टी आपल्या वेबसाईटवर उघड केल्या आहेत, ज्यात गौतम अदानी यांनी माधबी बुच यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर घेतलेल्या भेटीचाही संदर्भ दिला आहे.
हिंडेनबर्गच्या आरोपात किती गांभीर्य आहे, त्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सेबीच्या अध्यक्ष म्हणून काम करताना बुच यांची भागिदारी अदानी समूहात आहे का, असा प्रश्न आहे. पण तसा कुठलाही पुरावा नाही. अध्यक्ष होण्यापूर्वीची ही माहिती आहे जी सार्वजनिक आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या गुंतवणुकीचा आता काय परिणाम होऊ शकतो? परिणाम होणार नसेल तर हिंडेनबर्ग अशा वायफळ गोष्टी उघड करून मोठा गौप्यस्फोट असल्याचे का भासवत आहे, असा प्रश्न पडतो. या प्रश्नाच्या खोलात गेल्यास हिंडेनबर्ग काय म्हणत आहे, त्याकडे पहावे लागेल. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या मते ज्यावेळी अदानी समूहाने ऑफशोअर कंपन्यांमधून बेकायदा गोष्टी केल्या किंवा अनियमितता केली त्यावेळी त्या कंपन्यांमध्ये बुच यांची भागीदारी होती. अर्थात अनियमितता किंवा बेकायदा व्यवहार हा विषय फार गंभीर आहे. जर बुच यांच्या गुंतवणुकीचा अदानी समूहाच्या ऑफशोअर कंपन्यांमधील व्यवहारात सहभाग होता तर बुच अदानी समूहाच्या गैरप्रकारांबाबत चौकशी करून न्याय देऊ शकतात का, हा सर्वांत मोठा प्रश्न उपस्थित होतो ज्याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.
२०२३ मध्ये अदानी समूहाच्या बेकायदा गोष्टी उघड केल्यानंतरही त्यांची चौकशी किंवा त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. हे सगळे पाहता माधबी बुच यांनी या सगळ्या गोष्टींबाबत आधी स्पष्टीकरण द्यायला हवे. सेबीच्या अध्यक्षपदी येण्यापूर्वी असलेली गुंतवणूक ही अदानी समूहाच्या ऑफशोअर व्यवहारांमध्ये होती आणि ते व्यवहार कायदेशीर होते का, त्याचीही चौकशी व्हायला हवी. ताकाला येऊन सेबीच्या अध्यक्ष भांडे लपवत असतील तर ते देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी मारक ठरू शकते. २०२३ मध्ये हिंडेनबर्गने अदानी कंपनीने शेअर्समध्ये फेरफार आणि आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यासाठी अदानी समूहाने छुप्या पद्धतीने आपल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवून शेअर्समध्ये तेजी आणल्याचा आरोप होता. त्यानंतर अदानी समूहाचे शेअर्सही कोसळले होते. त्यानंतर चौकशीचा फार्स झाला, पण पुढे कारवाई काही झाली नाही. आता सेबीच्या अध्यक्षांचीच जर अदानी समूहामध्ये पूर्वी गुंतवणूक होती तर त्यांच्याकडून अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांची चौकशी कशी होईल, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. भविष्यात अशा बेबनाव करून उभारलेल्या कंपन्यांचा डोलारा कोसळून हजारो लाखो लोकांची आर्थिक स्थिती बिघडवण्यापेक्षा वेळीच जर सगळ्या प्रकारांची चौकशी झाली तर अनेक गोष्टी रोखल्या जाऊ शकतात. यासाठी अशा गोष्टींची चौकशी होण्याची गरज असते. इथल्या तपास यंत्रणांनी तेवढे काम तरी प्रामाणिकपणे करायला हवे.
