भारतीय स्वातंत्र्याला यंदा ७७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा प्रदीर्घ प्रवास आव्हानात्मक असूनही अनेक बाबतीत अभिमानास्पद ठरला. मुख्य म्हणजे सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक बाबतीत प्रचंड वैविध्य असूनही भारत देश एकसंध राहिला. शंभरीच्या टप्प्यावर पोहोचताना ही एकात्मता, अखंडत्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान भारतापुढे असणार आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने गेल्या साडे सात दशकांच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना आपण साध्य केलेल्या उपलब्धींच्या बाबतीत अभिमान बाळगतानाच ज्या उणिवा राहिल्या त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. भूतकाळाचा धावता आढावा घेताना पुढील २५ वर्षांमध्ये नेमकेपणाने काय करायला हवे याचा लेखाजोखा प्रस्तुत लेखातून मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
जागतिक लोकसंख्या गेल्या ७० वर्षांत तिपटीने वाढली आहे आणि याच काळात भारतातील लोकसंख्या चौपट वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न वाढले का? देशातील कृषीक्षेत्र, पायाभूत सुविधा, निर्यात वाढली का? इंधन आणि ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांमधील भारताचे परावलंबित्व वाढले का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वंकष विकासासाठी केवळ दरडोई उत्पन्न वाढणे पुरेसे नाही; तर उत्पन्नाबाबतची समानता की मूठभरांच्या हातीच संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे हेही पाहणे गरजेचे आहे. कारण गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी ही केवळ विषमतादर्शक नसते, तर समाजविघातक होत जाते.
देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ३२ ते ३४ वर्षांवरून आज ६९ वर्षे झाले आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता, वैद्यकीय सोयीसुविधांचा विस्तार यामुळे हे शक्य झाले असून ही उपलब्धी खूप मोठी आहे. स्वातंत्र्यानंतरची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे, ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या प्रचंड वैविध्यता असणारा, विविध जातीधर्मांचे लोकसमुदाय असणारा हा खंडप्राय देश आज ७५ वर्षांनंतरही एकसंध राहिला आहे. देशांतर्गत पातळीवर कितीही मतभेद असले, वादविवाद असले, जातीपातींमधील संघर्ष असले, प्रादेशिक-भाषिक-धार्मिक अस्मितांचे प्राबल्य असले तरीही एकसंध भारत म्हणून आपण केलेला प्रवास हा अभिमानास्पदच आहे. आपल्याबरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले, हे यानिमित्ताने विशेष करुन लक्षात घेतले पाहिजे. शंभरीच्या टप्प्यावर पोहोचताना ही एकात्मता, अखंडत्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान भारतापुढे असणार आहे. कारण जागतिक पातळीवर होत चाललेल्या बदलांचे पडसाद भारतातही पडताना दिसू लागले आहेत. आज देशात वाढत चाललेल्या प्रादेशिक अस्मितांमुळे भारताच्या संघराज्यात्मक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे केले आहे. पुढील २५ वर्षांमध्ये या प्रादेशिक अस्मिता मावळत जाऊन भारतीयत्वाची राष्ट्रीय भावना वाढीस लागली पाहिजे.
१७५० पूर्वी जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता असलेलं भारत परकीय आक्रमण किंवा जगभरात झालेल्या पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये मागे पडल्यामुळे असेल, भारत या स्थानापासून दूर गेला. १९८० च्या दशकामध्ये दहाव्या स्थानावर असणारा चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारुपाला आला. भारत आणि चीन यांच्यात लोकसंख्या, नैसर्गिक संसाधने यांमध्ये फार मोठा फरक नसला तरी चीनने दहाव्या स्थानावरुन दुसर्‍या स्थानापर्यंत भरारी घेतली आणि भारत पाचव्या-सहाव्या स्थानासाठी झटतो आहे, ही बाब आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता आणि अमेरिकन दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी आपला जीडीपी ८२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाल्याखेरीज आर्थिक महासत्ता बनण्याला अर्थ असणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
जगाची लोकसंख्या १८०० मध्ये १०० कोटी होती. ती आज साडेे सात पटींनी वाढली आहे. पुढील २५ वर्षांमध्ये देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढतच जाणार आहे. नवीन लोकसंख्येसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. आज आपण चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अल्गोरिदम, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स अशा अनेक अत्याधुनिक गोष्टी घडणार आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अंदाजानुसार, या औद्योगिक क्रांतीमुळे जगात आज असणार्‍या नोकर्‍यांपैकी ६५ टक्के नोकर्‍या पुढील दोन दशकांमध्ये संपुष्टात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने आज धार्मिक आणि अन्य गोष्टी बाजूला सारून राष्ट्रीय अजेंडा म्हणून याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे. पुढील काळात देश टिकवायचा असेल तर देशातील लोकांना स्वायत्त पद्धतीने उत्पन्नस्रोत निर्माण झाले पाहिजेत आणि त्यांच्यासाठी जगण्याचे साधन निर्माण झाले पाहिजे. गेल्या ६० ते ७० वर्षांमध्ये अमेरिकेसारखा जीडीपी अत्यंत सुबक पद्धतीने आणि सुनियोजितपणाने हाताळणे भारताला जमलेले नाही. शेती, कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्र या जीडीपीतील तीन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण हे जीडीपी सापेक्ष असणे अपेक्षित आहे. भारतात शेतीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या ५० ते ६० टक्के इतकी आहे. त्यांना आपल्याला कारखानदारी अथवा सेवाक्षेत्राकडे वळवावे लागेल. अन्यथा शेतीतून मिळणारे सकल उत्पन्न ५० ते ६० टक्क्यांवर न्यावे लागेल. पण शेतीच्या उत्पादनाला असणार्‍या मर्यादा लक्षात घेता हे शक्य होणार नाही. दुसरीकडे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील संधी कमी होत चालल्या आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणारा वर्ग तिकडे वळवण्यालाही मर्यादा आहेत. म्हणूनच रोजगाराबाबतचे भारतापुढील आव्हान हे अत्यंत मोठे आणि चिंताजनक स्वरुपाचे आहे. राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन आणि अर्थतज्ज्ञ या सर्वांंनी एकत्रित बसून याचा विचार करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने याबाबत आज मोठी उदासिनता दिसून येते. प्रत्यक्षात देशाच्या अजेंड्यावर हा विषय अग्रस्थानी असायला हवा.
भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे भारतात मोठ्या लोकसंख्येला आपण दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात यामुळे यशस्वी झालो आहोत. पण जागतिक अर्थव्यवस्था १९७० नंतर डबघाईला येऊ लागली आहे. याचे कारण भांडवलशाही सदृढ करण्याच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या जागतिक वित्तीय संस्था कमजोर करण्यात आल्या. त्यातून भांडवलशाहीचे वर्चस्व वाढत गेले आणि आज भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे का, असा प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण जगभरातील राजकीय नेतृत्त्व हे भांडवलशहांच्या प्रभावाखाली गेले आहेत. चीन, रशिया यांसारख्या एकाधिकारशाही असणार्‍या देशांमध्येही भांडवलशाहीचेच वर्चस्व आहे. या वर्चस्वामुळे विकलांग होत चाललेल्या लोकशाहीत राजकीय नेतृत्वाला कणखर, कठोर निर्णय घेण्याला मर्यादा येत जातात. त्यांचे निर्णय हे भांडवलशाहीधार्जिणे होतात. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये भांडवलशाहीही अस्ताकडे चालली आहे. नवअर्थव्यवस्थेमध्ये टेनोस्युडॅलिझमचा उदय झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांनी आज लोकनियुक्त सरकारांच्या स्वायत्तेवर प्राबल्य निर्माण केले आहे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता लोकहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे लोक यामध्ये आले पाहिजेत. गेल्या ४०-५० वर्षांमध्ये वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना, संयुक्त राष्ट्रसंघटना विकलांग होत चालल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील २५ वर्षांमध्ये भारताने जागतिक पातळीवरसुद्धा नेतृत्त्व घेत अर्थव्यवस्थेची नवी घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
आज देशांतर्गत एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्के तेलासाठी आपल्याला अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. येत्या २५ वर्षांमध्ये ऊर्जाक्षेत्रातील हे परदेशी परावलंबित्व कमी कमी करत स्वावलंबी होणे गरजेचे आहे.
आज जगभरात ५७ ते ५८ टके लोक शहरांमध्ये राहतात. भारताचाच विचार केल्यास पुढील ३० वर्षांमध्ये आपली ६० ते ७० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या शहर विकासाचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणाने करावे लागेल आणि त्यासाठी दूरदर्शी विचार करुन एक समग्र आराखडा बनवावा लागेल. त्यातून शहरे ही रोजगाराची केंद्र बनली पाहिजेत. तसे न झाल्यास देशविघटनास तो एक ट्रिगर बनू शकतो.
गेल्या ७७ वर्षांमध्ये या नोकरशाहीतील काही प्रभावी घटकांनी राजकीय लांगुलचालन सुरू केले आहे आणि त्याचा आघात देशाच्या विकासावर होत आहे. त्यामुळे नोकरशाहीमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. लोकशाहीमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनिक नेतृत्वाने एकमेकांवर ‘चेक अँड बॅलन्स’ पद्धतीने पुढे जायचे असते. हा अंकुश आज हरपलेला दिसत आहे. त्यामुळे भारताची प्रशासन व्यवस्था ही संविधानानुसार वागते का? यावर आपली २५ वर्षांची वाटचाल अवलंबून असेल असे म्हणावे लागेल.
(शब्दांकनः हेमचंद्र फडके)
महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी
